Rajasthan Budget 2024: दीया कुमारी ने पेश किया नई भाजपा सरकार का पहला फुल बजट, 5 साल में 4 लाख नौकरियां मिलेंगी

राजस्थान की डिप्टी चीफ मिनिस्टर दीया कुमारी ने राज्य का बजट विधानसभा में पेश किया है। यह राज्य की नई भाजपा सरकार का पहला फुल बजट है। इससे पहले उन्होंने फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया था। दीया कुमारी राज्य की वित्तमंत्री भी हैं। उन्होंने बजट में 4 लाख नई भर्तियों की घोषणा की हैं। उन्होंने कहा है कि ये भर्तियां 5 साल में की जाएंगी। सरकार युवाओं के लिए नई पॉलिसी लाएगी।

स्टूडेंट्स् को मुफ्त टैबलेट मिलेंगे

उन्होंने कहा कि प्रदेश में 20 नए आईटीआई खुलेंगे। 8वीं, 10वीं, 12वीं में मेरिट में आने वाले स्टूडेंट्स को टैबलेट मिलेंगे। इंटरनेट कनेक्शन मुफ्त मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए नए इनटर्न प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार 25 करोड़ रुपये से नए प्रोग्राम शुरू करेगी। कॉलेज में बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम शुरू करने पर सरकार 20 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी।

250 करोड़ की लागत से महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगी

राज्य में 250 करोड़ रुपए से महाराणा प्रताप स्पोट्‌र्स यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। संभागीय स्तर पर स्पोट्‌र्स कॉलेज बनेंगे। इन पर 50-50 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वन डिस्ट्रिक्ट-वन स्पोर्ट स्कीम लागू होगी। प्रत्येक जिले में प्रचलित खेलों की एकेडमी स्थापित होगी। खेल आधुनिकीकरण मिशन बनेगा। पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए स्पोट्‌र्स लाइफ इंश्योरेंस योजना शुरू होगी, 25 लाख का कवर मिलेगा।

25 लाख घरों में नल जल पहुंचाने की योजना

उन्होंने कहा है कि इस साल 15 हजार करोड़ खर्च कर 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाया जाएगा। सरकार 5846 अतिरिक्त गांव को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 20 हजार करोड़ से ज्यादा की 6 परियोजनाएं शुरू करेगी।

रोडवेज में 1650 कर्मचारियों की भर्ती

दीया कुमारी (Diya Kumari) ने रोडवेज के लिए सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि सरकार रोडवेज के लिए 500 बसें खरीदेगी। 300 इलेक्ट्रिक बसें भी खरीदी जाएंगी। सरकार लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा देने के लिए 800 बसें किराए पर भी लेगी। अजमेर, कोटा, भरतपुर और उदयपुर सहित 10 जिलों में आधुनिक सुविधाओं युक्त बस स्टैंड का निर्माण किया जाएगा। सरकार रोडवेज में 1650 कर्मचारियों की भर्ती करेगी। बीकानेर, भरतपुर सहित बड़े शहरों के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी।

पर्यटन पर 5000 करोड़ रुपये खर्च होंगे

राज्य की वित्तमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन से 20 लाख परिवारों की रोजीरोटी चलती है। इसे ध्यान में रख सरकार नई पर्यटन नीति पेश करेगी। पर्यटन विकास बोर्ड बनाया जाएगा। सरकार 5 साल में पर्यटन के विकास पर 5 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस पैसे का इस्तेमाल हेरिटेज, धार्मिक, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए होगा। 20 पर्यटन स्थलों का अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए सरकार 200 करोड़ खर्च करेगी। राजस्थान हेरिटेज कंवर्जेशन बोर्ड बनाया जाएगा। यह बोर्ड पुरातात्विक स्थानों और हेरिटेज स्थलों का विकास करेगा।

लाइब्रेरी और वाई-फाई कनेक्शन के लिए 150 करोड़ आवंटन

उन्होंने कहा कि सरकार ने लाइब्रेरी और वाई-फाई कनेक्शन के लिए 150 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। हर जिले की प्रथम आवश्यकता और समस्याओं के निवारण के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना शुरू की जाएगी। प्रदेश में शहरी क्षेत्र में 150 करोड़ की लागत से लाइब्रेरी और वाई-फाई कनेक्शन दिए जाएंगे। प्रदेश में पहली बार 2750 किमी से अधिक की लंबाई के 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण होगा। 30 करोड़ की लागत से डीपीआर बनाई जाएगी।

प्रदेश में दो नए सोलर पार्क बनाए जाएंगे

उन्होंने प्रदेश में दो नए सोलर पार्क बनाने की घोषणा की है। एक पार्क जैसलमेर में और एक पूगल में बनाया जाएगा। प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों को चरणबद्ध तरीके से सोलर एनर्जी से जोड़ा जाएगा। बिजली से वंचित रहे 208000 घरों को घरेलू बिजली कनेक्शन अगले 2 साल में उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रदेश की सरकार पीएम सूर्य घर योजना के तहत आदर्श सौर ग्राम बनाएगी। बिजली की लीकेज को रोकने के लिए स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इस साल 25 लाख से ज्यादा स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे।

32 वाटर बॉडी के जीर्णोद्धार की योजना

उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के साथ शहरी क्षेत्र में पेयजल योजनाओं के लिए अमृत 2.0 योजना के तहत प्रदेश के 183 शहरों में 5 हजार 180 करोड़ से प्रोजेक्ट पूरे किए जाएंगे। सरकार 32 वाटर बॉडी का जीर्णोद्धार करेगी।

सरकार के 10 संकल्प 

दीया कुमारी ने बजट भाषण की शुरुआत में सरकार की प्राथमिकताओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश को 350 बिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाएगी। सरकार का लक्ष्य पानी, बिजली, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाना है। साथ ही सरकार का फोकस सुनियोजित शहरी विकास पर होगा। सरकार किसानों को सशक्त बनाने पर जोर देगी। सरकार औद्योगिक विकास के साथ विरासत के संरक्षण पर पूरा ध्यान देगी।