Budget 2024: सरकार सड़क, हाइवे और रेलवे पर बढ़ाएगी खर्च? आम लोगों के लिए सर्विस बेहतर करने पर होगा फोकस

नवंबर को बाद कंजम्प्शन और पूंजीगत खर्च में सुस्ती के संकेत

सरकार के इस वित्त वर्ष के पहले छह महीनों में खर्च को देखकर लगता है कि पूंजीगत खर्च कोई बड़ा मसला नहीं है। चिंता की बात यह है कि नवंबर के बाद कंजम्प्शन और पूंजीगत खर्च में सुस्ती देखने को मिली है। कंजम्प्शन कमजोर रहने और ग्रामीण इलाकों में मांग सुस्त रहने का असर मैन्युफैक्चरिंग, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और आखिर में पूंजीगत खर्च पर पड़ेगा। हालांकि, पूंजीगत खर्च पर इसका असर दिखने में थोड़ा समय लगेगा।

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इस वित्त वर्ष में पूजीगत खर्च का टारगेट पूरा होने की उम्मीद

अक्टूबर और नवंबर में रोड सेक्टर में गतिविधियां सुस्त पड़ी हैं। साल दर साल और महीने दर महीने दोनों ही आधार पर यह सुस्ती दिखी है। फंड्स के अलावा जमीन अधिग्रहण एक बड़ी समस्या रही है। इसका असर सड़क और रेलवे के प्रोजेक्ट्स पर पड़ा है। इसके बावजूद इकोनॉमिस्ट्स का मानना है कि सरकार इस वित्त वर्ष में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत खर्च का टारगेट पूरा कर लेगी। लेकिन, सरकार वित्त वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में पूंजीगत खर्च में ज्यादा वृद्धि नहीं करेगी।

पूंजीगत खर्च बढ़ाने में यह है मुश्किल

सरकार के सामने अगले चुनावों से पहले सामाजिक खर्च और फिस्कल डेफिसिट के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। अगर सरकार पूंजीगत खर्च बढ़ाती है तो इसका असर अगले वित्त वर्ष में फिस्कल कंसॉलिडेशन की कोशिशों पर पडे़गा। इससे मध्यम अवधि यानी वित्त वर्ष 2025-26 तक फिस्कल डेफिसिट का 4.5 फीसदी का लक्ष्य हासिल करना मुश्किल हो जाएगा।