Ola Electric: मुनाफे में कैसे आएगी कंपनी? CEO भाविश अग्रवाल ने बताया पूरा प्लान

Ola के CEO भाविश अग्रवाल ने कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी की ओर ले जाने के लिए लागत में कटौती करने के अपने विजन पर जोर दिया। CNBC-TV18 के साथ हाल ही में एक इंटरव्यू में अग्रवाल ने ओला इलेक्ट्रिक के भविष्य के लिए कई प्रमुख रणनीतियों को साझा किया, जिसमें उन्होंने स्केलिंग और कॉस्ट मैनेजमेंट एप्रोच पर बात की। अग्रवाल ने कहा कि जैसे-जैसे ओला इलेक्ट्रिक अपना प्रोडक्शन वॉल्यूम बढ़ाएगी, रेवेन्यू फिक्स्ड कॉस्ट में वृद्धि की तुलना में तेजी से बढ़ेगा। उनका अनुमान है कि कंपनी का EBITDA मार्जिन आखिरकार एक निश्चित प्रोडक्शन वॉल्यूम पर ब्रेकइवन हो जाएगा, हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि ऐसा कब हो सकता है।

मुनाफे में कैसे आएगी Ola Electric?

वित्त वर्ष 2025 के लिए अग्रवाल ने स्पेसिफिक सेल्स गाइडेंस प्रोवाइड नहीं किया, लेकिन वित्तीय वर्ष 2024 से ₹5000 करोड़ रेवेन्यू को बेंचमार्क के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने स्टेकहोल्डर्स को सलाह दी कि वे अधिक जानकारी के लिए कंपनी की Q1 अर्निंग रिपोर्ट देखें, जो 9 अगस्त को जारी होने वाली है।

ओला इलेक्ट्रिक के लिए एक प्रमुख कॉस्ट-सेविंग स्ट्रेटेजी में इन-हाउस सेल का प्रोडक्शन करना शामिल है। अग्रवाल ने कहा कि "सेल की लागत इलेक्ट्रिक व्हीकल की कुल लागत का 30-35% होती है।" इन सेल को आंतरिक रूप से मैन्युफैक्चर करके कंपनी का लक्ष्य लिथियम सेल के लिए एक्सटर्नल सप्लायर्स द्वारा लगाए जाने वाले 25-30 फीसदी मार्जिन को समाप्त करना है। उन्होंने कहा, "हम अगले साल सेल का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करने का लक्ष्य बना रहे हैं।" उन्होंने कहा कि यह कदम लिथियम सप्लाई चेन में अधिक क्षमता के बारे में चिंताओं को भी दूर करेगा।

बाजार के रुझानों पर अग्रवाल ने इलेक्ट्रिक स्कूटर की पहुंच में वृद्धि की जानकारी दी, जो पिछले ढाई वर्षों में 2% से बढ़कर 15% हो गई है। उन्होंने अनुमान लगाया कि यह आंकड़ा अगले 4-5 वर्षों में 40-50% तक पहुंच सकता है। ओला इलेक्ट्रिक की इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर में 46% बाजार हिस्सेदारी है और इस साल के अंत में कंपनी इलेक्ट्रिक मोटरबाइक भी लॉन्च करने वाली है।

सरकारी सहायता के बारे में अग्रवाल ने कहा कि इंडस्ट्री अब पिछले वर्षों की तुलना में सब्सिडी पर कम निर्भर है। उन्होंने कहा कि FAME सब्सिडी ₹60000 से घटकर ₹10000 प्रति वाहन हो गई है और उम्मीद है कि EV एडॉप्शन में सहायता के लिए ये सब्सिडी कुछ और वर्षों तक जारी रहेगी।