सिक्किम हाई कोर्ट ने डेल्टा कॉर्प (Delta Corp) के खिलाफ करीब 628 करोड़ रुपये के गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST डिमांड के ऑर्डर पर रोक लगा दी है। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि सरकार ने अभी तक कंपनी के खिलाफ करीब 23000 करोड़ रुपये की कुल जीएसटी मांग की है। इसमें डेल्टा कॉर्प ग्रुप के कैसीनो और ऑनलाइन गेमिंग बिजनेस के लिए भुगतान नहीं किए गए टैक्स शामिल हैं।
डेल्टा कॉर्प ने बताया कि डायरेक्टोरेज जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस (हैदराबाद) ने 22 सितंबर को कंपनी के खिलाफ तीन डिमांड नोटिस जारी किए हैं। इसमें सिक्किम स्थित कैसीनो डेल्टिन डेन्जोंग के संबंध में डेल्टा कॉर्प लिमिटेड द्वारा टैक्स का पूर्ण भुगतान न करने के लिए 628 करोड़ रुपये से अधिक की मांग भी शामिल हैं।
डेल्टा कॉर्प ने कहा, "उसके द्वारा इस मांग को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर गौर करते हुए सिक्किम उच्च न्यायालय ने अपने 20 अक्टूबर 2023 के आदेश में अगली सुनवाई तक मामले में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है।" कैसीनो के अलावा, डेल्टा कॉर्प अपनी ऑनलाइन गेमिंग सब्सिडियरी कंपनी डेल्टाटेक गेमिंग के माध्यम से पोकर, रम्मी, क्रिकेट जैसे ऑनलाइन रियल मनी गेम चलाता है।
11 अक्टूबर को अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस नोट में डेटा कॉर्प ने कहा कि कंपनी और उसकी दो सब्सिडियरी कंपनियों को 1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2022 की अवधि में कुल 16,822.98 करोड़ रुपये के जीएसटी के कथित कम भुगतान के लिए कारण बताओ नोटिस मिला है।