एंजेल टैक्स के नए प्रावधान से स्टार्टअप्स और वीसी फर्मों में डर का माहौल, जानिए नए प्रावधान में क्या कहा गया है

एंजेल टैक्स क्या है?

एंजेल टैक्स रीजीम की शुरुआत 2012 में हुई थी। मनी लाउन्ड्रिंग को रोकने के मकसद से इसे लागू किया गया था। इसमें कहा गया है कि अगर कोई स्टार्टअप एंजेल इनवेस्टर्स से फंड जुटाता है और यह फंडिंग शेयर की फेयर वैल्यू से ज्यादा पर होती है तो इस पर टैक्स लगाया जा सकता है। टैक्स अथॉरिटीज इनवेस्टर्स की तरफ से चुकाए जाने वाले प्रीमियम को इनकम मानते हैं। इस पर करीब 31 फीसदी टैक्स लगता है।

पिछले कई सालों से इनवेस्टर्स और स्टार्टअप्स टैक्स अथॉरिटीज की तरफ से परेशान किए जाने की शिकायतें करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि सही इनवेस्टमेंट के मामलों में भी एंजेल टैक्स के नियमों को लागू किया जाता है। स्टार्टअप्स की शिकायत रही है कि 3 से 4 साल पहले जुटाए गए एजेंल इनवेस्टमेंट पर उन्हें टैक्स नोटिस मिलते हैं। कुछ मामलों में स्टार्टअप्स की तरफ से बतौर टैक्स चुकाए जाने वाला अमाउंट फंडिंग अमाउंट से ज्यादा रहा है।

एंजेल टैक्स का मामला 2019 में जब बहुत गरम था तब लोकलसर्किल्स ने एक सर्वे किया था। इसमें बताया गया था कि 50 लाख से 2 करोड़ रुपये के बीच कैपिटल जुटाने वाले 73 फीसदी से ज्यादा स्टार्टअप्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एंजेल टैक्स नोटिस मिले थे।

अब क्या बदलाव आया है?

अब तक स्टार्टअप्स के दो तरह के इनवेस्टर्स को एंजेल टैक्स से छूट हासिल थी। इनमें इंडिया में अल्टरनेटिव इनवेस्टमेंट फंड्स (AIF) के रूप में रजिस्टर्ड VC फर्म्स और सभी विदेशी इनवेस्टर्स शामिल थे। यूनियन बजट 2023 के फाइनेंस बिल में एक संशोधन के जरिए सरकार ने फॉरेन इनवेस्टर्स को मिली टैक्स छूट खत्म कर दी है। इंडस्ट्री एग्जिक्यूटिव्स के मुताबिक, इंडिया में स्टार्टअप्स में होने वाला 90 फीसदी इनवेस्टमेंट विदेश स्रोतों से होता है।

नियमों में बदलाव का क्या होगा असर?

विदेशी निवेश पर मिलने वाली टैक्स छूट खत्म हो जाने से स्टार्टअप्स की गतिविधियों पर निगेटिव असर पड़ेगा। उन्हें सैलरी एडवान्सेज, स्टॉक एमएंडए, सब्सिडियरी बनाने या ESOP ट्रस्ट में कंट्रिब्यूट करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। एक बड़ा असर यह हो सकता है कि एंजेल टैक्स के असर से बचने के लिए आंत्रप्रेन्योर्स विदेश में शिफ्ट होने की कोशिश कर सकते हैं, जहां इस तरह के टैक्स के नियम लागू नहीं हैं।

क्या है आगे का रास्ता?

इंडस्ट्री एग्जिक्यूटिव्स का मानना है कि सरकार इस बारे में फिर से विचार करेगी। वीसी फंड्स को उम्मीद है कि वे स्पष्टीकरण जारी करने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री को मनाने में कामयाब हो जाएंगे। इस स्पष्टीकरण में यह कहा जाएगा कि विदेश में स्थिति वीसी फंड्स को नए नियमों से छूट हासिल होगी।