Currency Check: डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर, 87 के नीचे फिसला, इन कारणों ने बनाया दबाव

ब्रेंट ऑयल की कीमतें 0.11 फीसदी बढ़कर 72.59 डॉलर प्रति बैरल हो गईं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूस पर कड़े कदम उठाने की बात दोहराए जाने के बाद संभावित आपूर्ति की कमी की आशंका बढ़ गई है। ट्रंप ने फिर दोहराया कि अगर रूस 10-12 दिनों में युद्ध समाप्त नहीं करता है, तो वह रूस के द्वितीयक तेल खरीदारों पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने सहित अन्य उपाय लागू करना शुरू कर देंगे।

इस बीच, 6 मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की मजबूती को मापने वाला डॉलर इंडेक्स 0.11 फीसदी गिरकर 98.77 पर आ गया।

फिनरेक्स ट्रेजरी एडवाइजर्स एलएलपी के ट्रेजरी प्रमुख और कार्यकारी निदेशक अनिल कुमार भंसाली ने कहा, "ट्रंप ने कहा कि भारत पर 20-25 प्रतिशत तक टैरिफ लगाया जा सकता है, जो भारत और बाजारों की अपेक्षा से कहीं अधिक है। इस प्रकार, मंगलवार को 86.81 पर कमजोर बंद के बाद रुपया 87 के स्तर को पार कर गया।"

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत के साथ व्यापार समझौता अभी अंतिम रूप नहीं ले पाया है, क्योंकि उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत लगभग किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक टैरिफ लगाता है। यह पूछे जाने पर कि क्या भारत के साथ समझौता अंतिम रूप ले चुका है, उन्होंने कहा, "नहीं, ऐसा नहीं है।"

इस बीच, घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स 126.27 अंक या 0.16 प्रतिशत बढ़कर 81,464.22 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 45.90 अंक या 0.18 प्रतिशत बढ़कर 24,867.00 पर पहुंच गया।

एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने मंगलवार को शुद्ध आधार पर 4,636.60 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। दोनों देशों के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर अगले दौर की बातचीत के लिए एक अमेरिकी टीम 25 अगस्त को भारत का दौरा करेगी।हालांकि यह टीम अगले महीने के अंत में आ रही है, फिर भी दोनों पक्ष 1 अगस्त से पहले एक अंतरिम व्यापार समझौते के लिए मतभेदों को दूर करने में जुटे हुए हैं। 1 अगस्त को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत (26 प्रतिशत) सहित दर्जनों देशों पर लगाए गए टैरिफ की निलंबन अवधि समाप्त हो जाएगी।

अंतरिम समझौते की संभावनाएं धुंधली दिख रही हैं क्योंकि अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर ने कहा है कि व्यापार समझौते पर भारत के साथ और बातचीत की ज़रूरत होगी। हालाँकि, अधिकारी आखिरी समय में किसी नतीजे पर पहुँचने की संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं।

अगर 1 अगस्त की समयसीमा आगे नहीं बढ़ाई जाती या दोनों देशों के बीच कोई अंतरिम समझौता नहीं होता, तो भारतीय निर्यातकों पर मौजूदा 10 प्रतिशत के अलावा 16 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लग सकता है।