कैबिनेट ने डिजिटल ट्रांजैक्शन और यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए किया 1300 करोड़ रुपये के इंसेंटिव का एलान

उन्होंने आगे कहा कि आने वाले 1 साल में सरकार इस मद पर करीब 1300 करोड़ रुपये खर्च करेगी जिससे की ज्यादा से ज्यादा लोग डिजिटल पेमेंट मोड को अपना सकें। उन्होंने यह भी बताया है कि नवंबर महीने में देश में 7.56 लाख करोड़ रुपये के 423 डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए हैं।

इसके अलावा आज की कैबेनिट मीट में सेमी कंडक्टर्स के लिए कंडक्टर प्रोडक्शन के लिए अगले 6 साल के लिए 76,000 करोड़ रुपये की PLI स्कीम ला सकती है। इस इंसेंटिव को 3 तरीके से दिया जा सकता है।

CNBC-TV18 को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार का अनुमान है कि इस स्कीम के तहत इंडस्ट्रीज की तरफ से 1.7 लाख करोड़ रुपये का निवेश आ सकता है। इसके साथ ही यह भी उम्मीद है कि इस स्कीम के तहत मीडिया टेक, इंटेल क्वालकॉम, टेक्सस इस्ट्रूमेंट जैसी कंपनियां भारत में अपनी ईकाईयां लगाने के लिए प्रोत्साहित हो सकती हैं।

इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की इस मीटिंग में दूसरे प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रेस कॉन्फ्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि आज की कैबिनेट बैठक में 2021-26 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) को मंजूरी दे दी गई है।

इस स्कीम से 22 लाख किसानों को फायदा होगा। बता दें PMKSY की शुरुआत 2015 में एक अम्ब्रेला स्कीम की तहत की गई थी। इसके 2 अहम अंग है। इस योजना का कार्यान्वयन जल शक्ति मंत्रालय करता है।