सरकार 2024-25 की पहली छमाही में बाजार से लेगी 7.5 लाख करोड़ रुपये का कर्ज, जानिए डिटेल

केंद्र सरकार FY25 की अप्रैल-सितंबर अवधि में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जारी करके 7.50 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लेगी। वित्त मंत्रालय ने आज 27 मार्च को एक बयान में कहा कि केंद्र सरकार की पहली छमाही की यह उधारी पूरे साल के अनुमान का 53.08 फीसदी है। 2024-25 के अंतरिम बजट में केंद्र का बाजार से पूरे साल का ग्रॉस बॉरोइंग अनुमान 14.13 लाख करोड़ रुपये आंका गया था। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) हर शुक्रवार को नीलामी के माध्यम से बॉन्ड जारी करके सरकार की ओर से बॉरोइंग प्रोग्राम मैनेज करता है।

केंद्र सरकार मुख्य रूप से डेटेड सिक्योरिटीज जारी करके अपने फिस्कल डेफिसिट का फाइनेंस करती है। अप्रैल-सितंबर में वीकली गवर्नमेंट बॉन्ड ऑक्शन का आकार 22,000 करोड़ रुपये से 38,000 करोड़ रुपये तक होगा। वित्त मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि सरकार ने बाजार की फीडबैक के आधार पर और ग्लोबल मार्केट प्रैक्टिसेज के अनुरूप 15-वर्षीय अवधि की एक नई डेटेड सिक्योरिटी शुरू करने का निर्णय लिया है।

15 साल की सिक्योरिटी के जरिए केंद्र मौजूदा वित्त वर्ष की पहली छमाही में 1.04 लाख करोड़ रुपये उधार लेगा। इस सिक्योरिटी के माध्यम से उधार H1FY25 में कुल उधार का 13.87 फीसदी है। सरकार वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही में ग्रीन बांड के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपये उधार लेगी।

आरबीआई हर महीने के तीसरे सोमवार या अधिक अंतराल पर नीलामी के माध्यम से डेटेड सिक्योरिटी का स्विच करेगा। विज्ञप्ति में कहा गया है कि अगर तीसरे सोमवार को छुट्टी है, तो स्विच ऑक्शन महीने के चौथे सोमवार को आयोजित की जाएगी। इसके अलावा, केंद्र वित्त वर्ष 2025 में 01 अप्रैल 2024 से 30 जून 2024 के बीच ट्रेजरी बिल (टी-बिल) ऑक्शन के माध्यम से 3.21 लाख करोड़ रुपये भी उधार लेगा। वित्त मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि सरकार 1.44 लाख करोड़ रुपये के 91-डे टी-बिल, 79,000 करोड़ रुपये के 182-डेट टी-बिल और 98,000 करोड़ रुपये के 364-डे टी-बिल जारी करेगी।