सरकारी बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के लिए बैंकिंग लॉ में होगा बदलाव, शीतकालीन सत्र में पारित होगा बिल

बाजार का फोकस आज सरकारी बैंकों पर बना हुआ है। सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में 2 सरकारी बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के लिए बैंकिंग लॉ में बदलाव का प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। अगले हफ्ते से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में यह बिल पेश किया जाएगा। इसके लिए बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970 और 1980 में बदलाव होगा।

बता दें कि इन दोनों कानूनों के जरिए ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के लिए इस एक्ट में जरुरी बदलाव किया जाएगा।

शीतकालीन सत्र में ही बिल पारित कराने का भी प्रस्ताव है। इस सत्र में कुल 26 बिल पेश होगे। इन बैंकों का प्राइवेटाइजेशन हो सकता है इसपर नजर डालें तो पहले चरण में Indian Overseas Bank और central Bank of India शामिल हो सकते है। नीति आयोग ने Indian Overseas Bank और central Bank of India में हिस्सेदारी बेचने की सिफ़ारिश की है। पहले चरण में सरकार इनमें अपनी 51 फीसदी तक हिस्सेदारी बेच सकती है।

संसद के शीतकालीन सत्र में जिन बिलों को पेश किया जा सकता है उसमें क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन बिल भी शामिल है। सरकार इसमें प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी पर बैन का एलान कर सकती है और आरबीआई अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च कर सकता है। कुछ प्राइवेट करेसियों को भी छूट मिल सकती है। इसके साथ ही यह भी माना जा रहा है कि सरकार ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी को बैन नहीं करेगी।

गौरतलब है कि भारत में 1.5 करोड़ क्रिप्टो यूजर है। जिन्होंने क्रिप्टों में करीब 6 अरब डॉलर का निवेश कर रखा है। बता दें कि इस खबर के बाद लगभग सभी क्रिप्टों में गिरावट देखने को मिली है। पीएम मोदी ने क्रिप्टो पर अपने बयान में कहा है कि क्रिप्टोकरेंसी गलत हाथों में नहीं जाने देना चाहिए। गलत हाथों में जाने से ये युवाओं को बर्बाद कर सकता है।

उधर क्रिप्टो पर बनी समिट के अध्यक्ष जंयत सिन्हा ने कहा की क्रिप्टो में Regulation और Innovation को संतुलित करने की जरुरती है और यूस केस के आधार पर इन्हें आसानी से रेगुलेट किया जा सकता हैं। साथ है देश की मौजूदा टैक्स प्रणाली भी क्रिप्टो पर लागू हो सकती हैं। बता दें कि हाल ही में पीएम मोदी ने क्रिप्टोकरेंसी के मुद्दे पर अलग-अलग मंत्रालयों और आरबीआई के साथ एक खास बैठक की थी।

आज होने वाली कैबिनेट मीट में तीनों कृषि कानूनों को रद्द् करने पर फैसला हो सकता है। कैबिनेट के मुहर के बाद आगामी शीतकालीन सत्र में इन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाएगा।