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अग्नि सुरक्षा मसौदा नियमों पर हाई कोर्ट का सरकार को निर्देश

उधर आज ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2009 में जारी अग्नि सुरक्षा मसौदा नियमों को लागू करने पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को एक समिति बनाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को 19 अगस्त तक का समय दिया है।

चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एम. एस. कार्णिक की बेंच ने कहा कि चार-सदस्यों वाली समिति को अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपने के लिए दो महीने का समय दिया जाएगा। बेंच ने कहा कि इसमें इस क्षेत्र के विशेषज्ञ भी शामिल होंगे।

हाई कोर्ट वकील आभा सिंह की तरफ से दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें आपदाओं के जोखिम वाली इमारतों में अग्नि सुरक्षा के लिए विशेष नियमों के मसौदे को लागू करने का अनुरोध किया गया।

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मुंबई में 26/11 हमले के बाद सुरक्षा के मद्देनजर 2009 में यह विशेष नियम जारी किए गए थे। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 अगस्त की तारीख मुकर्रर की।

राज्य सरकार के वकील हितेन वेनेगांवकर ने इस हफ्ते की शुरुआत में अदालत को बताया था कि सरकार 2009 में बनाए गए सुरक्षा मसौदा नियमों को नए विकास नियंत्रण एवं योजना विनियम (DCPR) में शामिल करने की प्रक्रिया में है।