Exclusive: सरकार ने लिथियम माइनिंग नीलामी के प्रस्ताव को दी मंजूरी, निजी कंपनियां भी ले सकेंगी हिस्सा

निजी कंपनियों के जरिए लिथियम माइनिंग का रास्ता साफ़ हो गया है। सरकार ने लिथियम माइनिंग नीलामी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हमारे सहयोगी चैनल सीएनबीसी-आवाज़ को सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक लिथियम सहित 6 मिनरल माइनिंग से प्रतिबंध हटा दिया गया है। इसके लिए कैबिनेट ने MMDR एक्ट में संशोधन को मंजूरी दी है। आज हुई कैबिनेट की बैठक में निजी कंपनियों के जरिए लिथियम माइनिंग के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर कर लिया गया है। कैबिनेट ने लिथियम माइनिंग नीलामी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार ने अपने ग्रीन एनर्जी लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में ये कदम उठाया है।

इस खबर पर ज्यादा जानकारी देते हुए सीएनबीसी-आवाज़ के लक्ष्मण रॉय ने कहा आज कैबिनेट बैठक में सरकार ने लीथियम नीलामी को लेकर बड़ा फैसला किया। इसके तहत सरकार अब लीथियम की नीलामी कर सकेगी। इस नीलामी में प्राइवेट कंपनियां भी हिस्सा ले सकेंगी। अभी तक केवल सरकारी कंपनियां ही लीथियम की माइनिंग करती थीं। इस फैसले के बाद अब निजी कंपनियां भी लीथियम की माइनिंग कर सकेंगी।

लक्ष्मण ने आगे कहा कि इसका फायदा ये होगा कि इससे लीथियम की माइनिंग का वॉल्यूम बढ़ेगा। लीथियम का ज्यादा उत्पादन होगा। इससे बाजार में लीथियम बैटरी बनाने वाली कंपनियों को बड़ी मात्रा मे रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल उपलब्ध हो सकेगा। संसद के मॉनसून सत्र में इसकी मंजूरी के लिए बिल लाया जाएगा।

अभी तक नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से होता था लीथियम का उपयोग