Joshimath Sinking Updates: सेना की 25 बिल्डिंगों में दरार, शिफ्ट किए गए जवान, अमित शाह ने की हाई लेवल मीटिंग

अब तक ये फैसला लिया गया है कि दो होटलों - मलारी इन और माउंट व्यू - को ध्वस्त कर दिया जाएगा, क्योंकि इसकी दीवारों में बड़ी दरारें आ गई हैं और वे एक-दूसरे की ओर झुकी हुई हैं।

Joshimath Sinking Latest Updates:

- चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में जोशीमठ डूब संकट मामले की सुनवाई की। दायर याचिका, जोशीमठ में जमीन धंसने के मुद्दे को "प्राकृतिक आपदा" घोषित करने की मांग करती है।

- जोशीमठ में सेना के करीब 25 से 28 इंफ्रास्ट्क्चर प्रभावित हैं। सीएम धामी ने कहा कि जवानों को शिफ्ट कर दिया गया है और नागरिक प्रशासन को भी आश्रय दिया गया है।

- जोशीमठ में बाइपास सड़क का काम ठप पड़ा है। आर्मी चीफ जनरल मनोड पांडे ने कहा, “आगे के क्षेत्रों और परिचालन तत्परता के लिए हमारी पहुंच प्रभावित नहीं हुई है। हम स्थानीय प्रशासन को हर संभव मदद करेंगे।"

- एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने कहा है कि CSIR-नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (NGRI) के एक्सपर्ट की एक टीम उत्तराखंड के जोशीमठ के लिए रवाना होगी।

- सीएम धामी ने भूस्खलन से प्रभावित परिवारों को अंतरिम पैकेज और पुनर्वास पैकेज के पारदर्शी वितरण की दर तय की। प्रभावित लोगों को 1.5 लाख रुपए की अंतरिम सहायता दी जा रही है और राहत और पुनर्वास का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

- चमोली डीएम हिमांशु खुराना ने कहा कि जोशीमठ में प्रभावित लोगों को तत्काल अंतरिम सहायता के पारदर्शी वितरण और पुनर्वास पैकेज की दर तय करने के लिए 11 सदस्यों की एक समिति बनाई गई है।

- ANI की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कुल मिलाकर, विशेष पुनर्वास पैकेज और प्रभावित लोगों के विस्थापन के लिए फंड के लिए सरकार की ओर से 45 करोड़ रुपए की रकम जारी की गई है।

- CM ने गुरुवार को सेना, ITBP और NDRF के अधिकारियों के साथ अहम बैठकें कीं। वे भूस्खलन की जांच में लगे विभिन्न प्रतिष्ठानों के वैज्ञानिकों से भी मिलेंगे।

- गृह मंत्री अमित शाह ने जोशीमठ जमीन धंसने के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मंत्रियों नितिन गडकरी, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र शेखावत और उत्तर और दक्षिण ब्लॉक के अन्य अधिकारियों से मुलाकात की।

Joshimath: दरकते जोशीमठ के बीच बारिश की आशंका से दहशत, मौसम का मिजाज बिगड़ने से पीड़ितों की मुश्किलें बढीं

- सीएम धामी ने जोशीमठ में स्थानीय लोगों से मुलाकात की। उन्होंने, "हम जोशीमठ के लोगों के साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री खुद स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। मुझे उनका पूरा समर्थन है। उनके (प्रभावित लोगों) हितों का ध्यान रखा जाएगा।"

- मुख्यमंत्री की सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि बाजार दर के अनुसार, पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा।

- आक्रोशित स्थानीय लोग धरने पर बैठे रहे और अधिकारियों को होटलों को गिराने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। डूबते कस्बे में रहने के लिए असुरक्षित घरों पर जिला प्रशासन ने रेड क्रॉस के निशान लगा दिए हैं।

- उत्तराखंड के मुख्य सचिव एसएस संधू ने सोमवार को कहा था कि जिन जर्जर मकानों में बड़ी-बड़ी दरारें आ गई हैं, उन्हें जल्द ही गिरा दिया जाना चाहिए, ताकि उन्हें और नुकसान न हो।

- होटल मालिकों ने कहा कि उन्हें अखबार के जरिए राज्य सरकार के फैसले के बारे में पता चला और उन्होंने मुआवजे की राशि के एकमुश्त निपटान की मांग की। मलारी इन के मालिक ठाकुर सिंह विरोध में जहां होटल के सामने सड़क पर लेट गए, वहीं माउंट व्यू के मालिक लालमणि सेमवाल ने भी ऐसी ही भावनाएं व्यक्त कीं।