PM Narendra Modi Exclusive Interview: भारत की आर्थिक ग्रोथ दुनिया के लिए अच्छा है: पीएम नरेंद्र मोदी

वैश्विक संबंधों में भी यही हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत है।

सबका साथ - हम सभी को प्रभावित करने वाली सामूहिक चुनौतियों का सामना करने के लिए दुनिया को एक साथ लाना।

सबका विकास - मानव-केंद्रित विकास को हर देश और हर क्षेत्र तक ले जाना।

सबका विश्वास - प्रत्येक स्टेकहोल्डर की आकांक्षाओं की पहचान और उनके विचारों के जरिये से उनका विश्वास जीतना।

सबका प्रयास - दुनिया की भलाई के लिए प्रत्येक देश की अद्वितीय शक्ति और कौशल का उपयोग करना।

दिल्ली के बाहर विभिन्न स्थानों पर कई वैश्विक बैठकें भी आयोजित की गई हैं। The Global Entrepreneurship Summit हैदराबाद में आयोजित किया गया था। भारत ने गोवा में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (BRICS Summit) और जयपुर में फोरम फॉर इंडिया-पैसिफिक आइलैंड्स कॉर्पोरेशन शिखर सम्मेलन (Forum for India-Pacific Islands Corporation Summit) की मेजबानी की। मैं और उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन जो पैटर्न आप यहां देख सकते हैं वह यह है कि इसके प्रचलित दृष्टिकोण में एक बड़ा बदलाव नजर आया है।

यहां ध्यान देने वाली एक और बात यह है कि मैंने जो उदाहरण बताये हैं। उनमें से कई उन राज्यों के हैं जहां उस समय गैर-एनडीए सरकारें थीं। जब राष्ट्रीय हित की बात हो तो यह सहयोगी संघवाद (cooperative federalism) और द्विदलीयता (bipartisanship) में हमारे दृढ़ विश्वास का भी प्रमाण है। यही भावना आप हमारे G20 प्रेसीडेंसी में भी देख सकते हैं।

सवाल: आप युद्ध और जियो पोलिटिकल तनाव से भरे समय में दुनिया के तमाम बड़े नेताओं की मेजबानी करेंगे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था इतनी अस्थिर नहीं रही है जितनी इस समय है। ऐसी स्थिति में G20 शिखर सम्मेलन का विषय वसुधैव कुटुंबकम या एक विश्व, एक परिवार, एक भविष्य है। जिन राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों से आप मिलते हैं वे वसुदैव कुटुंबकम और अंतरराष्ट्रीय समस्याओं को हल करने के लिए मानव-केंद्रित दृष्टिकोण के आपके आह्वान पर कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं?

जवाब: इस सवाल का जवाब देने के लिए मेरे लिए उस पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा बोलना जरूरी है जिसमें भारत जी 20 का अध्यक्ष बना। जैसा कि आपने कहा, एक महामारी और उसके बाद संघर्ष की स्थितियों ने दुनिया के सामने मौजूदा विकास मॉडल को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। इसने दुनिया को अनिश्चितता और अस्थिरता के युग में भी धकेल दिया है।

पिछले कई सालों से, दुनिया कई क्षेत्रों में भारत के विकास को उत्सुकता नजरिए से देख रही है। हमारे आर्थिक सुधार, बैंकिंग सुधार, सामाजिक क्षेत्र में क्षमता निर्माण, वित्तीय और डिजिटल समावेशन पर हुए काम, स्वच्छता, बिजली और आवास जैसी बुनियादी सुविधाओं में हुए विकास और बुनियादी ढांचे में हुए अभूतपूर्व निवेश की अंतरराष्ट्रीय संगठनों और विषय के जानकारों द्वारा सराहना की गई है। ग्लोबल निवेशकों ने भी साल दर साल एफडीआई में रिकॉर्ड बनाकर भारत पर अपना भरोसा जताया है।

ऐसे में जब महामारी आई, तो दुनिया को लग रहा था कि भारत अब क्या करेगा। हमने स्पष्ट और समन्वित दृष्टिकोण के साथ महामारी से लड़ाई लड़ी। हमने गरीबों और कमजोर लोगों की जरूरतों का ख्याल रखा। हमारे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने हमें कल्याणकारी योजनाओं को सीधे जरूरमंदो तक पहुंचने में मदद की। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन अभियान ने 200 करोड़ खुराकें मुफ्त प्रदान की गईं। हमने 150 से अधिक देशों को टीके और दवाएं भी भेजीं। यह माना गया कि ग्रोथ के हमारे मानव कल्याणकारी नजरिए ने महामारी से पहले, महामारी के दौरान और उसके बाद काम आसान किया। हमारी अर्थव्यवस्था लंबे समय से दुनिया में तेजी से ग्रोथ करती अर्थव्यवस्था थी और तब भी सबसे तेजी से ग्रोथ करती अर्थव्यवस्था बनी रही जब दुनिया तमाम संकटों से संघर्ष कर रही थी।

पिछले 9 वर्षों में भारत इंटरनेशनल सोलर एलाइंस और कोलीशन फॉर डिजास्टर रेजीलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी विभिन्न पहलों के जरिए विभिन्न देशों को एक साथ लाने के लिए काम कर रहा था। इसलिए, भारत के शब्दों, कार्यों और दृष्टिकोण को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समावेशी और प्रभावी दोनों के रूप में व्यापक स्वीकृति मिली है। ऐसे समय में जब हमारे देश की क्षमताओं में वैश्विक भरोसा अभूतपूर्व स्तर पर था, हम जी20 के अध्यक्ष बने।

इसलिए, जब हमने G20 के लिए अपना एजेंडा रखा, तो इसका सभी ने स्वागत किया गया, क्योंकि हर कोई जानता था कि हम वैश्विक मुद्दों के समाधान खोजने में मदद करने के लिए अपना सक्रिय और सकारात्मक दृष्टिकोण पेश करेंगे। जी 20 अध्यक्ष के रूप में, हम एक बॉयो फ्यूल एलायंस भी शुरू कर रहे हैं जो तमाम देशों को उनकी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा और साथ ही एक पर्यावरण अनुकूल अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाएगा। जब ग्लोबल लीडर मुझसे मिलते हैं, तो वे विभिन्न सेक्टरों में 140 करोड़ भारतीयों के प्रयासों के देखकर भारत के बारे में आशावाद की भावना से भर जाते हैं। वे यह भी मानते हैं कि भारत के पास देने के लिए बहुत कुछ है और उसे वैश्विक भविष्य को आकार देने में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। जी 20 मंच के माध्यम से हमारे काम के प्रति उनके समर्थन में भी यह देखा गया है।

सवाल: आपने भारत की G20 की अध्यक्षता को पीपुल्स प्रेसीडेंसी के रूप में बताया है। इसे एक या दो शहरों तक सीमित रखने के बजाय, G20 कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित किए गए हैं। आपने G20 को लोकतांत्रिक बनाने के नए विचार के बारे में निर्णय क्यों लिया?

जवाब: मेरे गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के बाद के जीवन के बारे में बहुत से लोग जानते हैं। लेकिन उससे पहले कई दशकों तक, मैंने अराजनीतिक और राजनीतिक दोनों व्यवस्थाओं में संगठनात्मक भूमिकाएं निभाई थीं। परिणामस्वरूप, मुझे हमारे देश के लगभग हर जिले में जाने और रहने का अवसर मिला है। मेरे जैसे स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु व्यक्ति के लिए, विभिन्न क्षेत्रों, लोगों, अद्वितीय संस्कृतियों और व्यंजनों और उनकी चुनौतियों के साथ-साथ अन्य पहलुओं के बारे में सीखना एक जबरदस्त शिक्षाप्रद अनुभव था। भले ही मैं हमारे विशाल राष्ट्र की विविधता पर आश्चर्यचकित था, लेकिन एक सामान्य बात थी जो मैंने पूरे देश में देखी। हर क्षेत्र और समाज के हर वर्ग के लोगों में 'कर सकते हैं' की भावना (‘can do’ spirit) थी। उन्होंने बड़ी दक्षता और कुशलता से चुनौतियों का सामना किया। विपरीत परिस्थितियों में भी उनमें गजब का आत्मविश्वास था। उन्हें बस एक ऐसे मंच की जरूरत थी जो उन्हें सशक्त बनाए।

“हमारे G20 प्रेसीडेंसी के अंत तक, सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 60 शहरों में 220 से अधिक बैठकें हो चुकी होंगी। लगभग 125 देशों के 1 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने भारत का दौरा किया होगा। हमारे देश में 1.5 करोड़ से अधिक व्यक्ति इन कार्यक्रमों में शामिल हुए या उनके विभिन्न पहलुओं से अवगत हो चुके होंगे।

ऐतिहासिक रूप से, सत्ता के हलकों में, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बैठकों की मेजबानी के लिए दिल्ली, विशेषकर विज्ञान भवन (Vigyan Bhavan) से परे सोचने के प्रति एक निश्चित अनिच्छा रही है। ऐसा शायद सुविधा या लोगों में विश्वास की कमी के कारण हुआ होगा।

इसके अलावा, हमने यह भी देखा है कि कैसे विदेशी नेताओं की यात्राएं भी मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजधानी या कुछ अन्य स्थानों तक ही सीमित रहेंगी। लोगों की क्षमताओं और हमारे देश की अद्भुत विविधता को देखकर, मैंने एक अलग दृष्टिकोण विकसित किया है। इसलिए, हमारी सरकार ने पहले दिन से ही दृष्टिकोण बदलने पर काम किया है।

मैंने देश भर में वैश्विक नेताओं के साथ कई कार्यक्रमों की मेजबानी की है।

मैं इसके कुछ उदाहरण बताना चाहता हूं। बेंगलुरु में तत्कालीन जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल (Angela Merkel) की मेजबानी की गई थी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन (Emmanuel Macron) और तत्कालीन जापानी प्रधान मंत्री शिंजो आबे (Shinzo Abe) ने वाराणसी का दौरा किया। पुर्तगाली राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा (Marcelo Rebelo de Sousa) की गोवा और मुंबई में मेजबानी की गई। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना (Sheikh Hasin) ने शांतिनिकेतन का दौरा किया। तत्कालीन फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद (Francois Hollande) ने चंडीगढ़ का दौरा किया।

सवाल: एक तरफ, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के नेतृत्व वाले गुटों के साथ वैश्विक व्यवस्था के विभाजन के बारे में बहुत चर्चा हो रही है। लेकिन दूसरी ओर, भारत एक बहुध्रुवीय विश्व और एक बहुध्रुवीय एशिया की वकालत करता रहा है। आपको क्या लगता है कि भारत G20 देशों के बीच प्रतिस्पर्धा और यहां तक ​​कि अलग-अलग हितों में सामंजस्य कैसे बिठा रहा है?

जवाब: हम अत्यधिक रूप से परस्पर जुड़े हुए और एक दूसरे पर आश्रित दुनिया में रहते हैं। टेक्नोलॉजी का प्रभाव सरहदों और सीमाओं से परे है। वहीं, यह भी हकीकत है कि हर देश के अपने-अपने हित होते हैं। इसलिए, सामान्य लक्ष्यों पर आम सहमति बनाने का निरंतर प्रयास महत्वपूर्ण है। संवाद के विभिन्न फोरम और मंच इसके बने हुए हैं।

नई दुनिया बहुध्रुवीय है। प्रत्येक देश कुछ मुद्दों पर दूसरे देश से सहमत होता है और कुछ पर असहमत होता है। इस वास्तविकता को स्वीकार कर अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर आगे का रास्ता निकाला जाता है। भारत भी यही कर रहा है। हमारे कई अलग-अलग देशों के साथ घनिष्ठ संबंध हैं। परंतु कुछ कुछ मुद्दों पर वे खुद को अलग-अलग खेमों में पाते हैं। लेकिन एक सामान्य बात यह है कि ऐसे दोनों देशों के भारत के साथ मजबूत संबंध हैं।

आज प्राकृतिक संसाधनों और बुनियादी ढांचे पर दबाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय में, यह महत्वपूर्ण है कि दुनिया 'शायद सही है' संस्कृति के खिलाफ मजबूती से खड़ी हो। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि संसाधनों के अधिकतम उपयोग के जरिये साझा समृद्धि ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।

ऐसे संदर्भ में, भारत के पास एक ऐसा संसाधन है जो शायद किसी भी अन्य प्रकार के संसाधन से अधिक महत्वपूर्ण है - वह है हमारा मानव संख्याबल (human capital) जो कुशल और प्रतिभाशाली है। हमारी जनसांख्यिकी, विशेष रूप से यह तथ्य कि हम दुनिया में युवाओं की सबसे बड़ी आबादी वाला देश हैं। यह हमें ग्रह के भविष्य के लिए बेहद प्रासंगिक बनाती है। यह दुनिया के देशों को प्रगति की दिशा में हमारे साथ साझेदारी करने का एक मजबूत कारण भी देता है। दुनिया भर के देशों के साथ स्वस्थ संबंध बनाए रखने में, मुझे भारतीय प्रवासियों की भूमिका की भी सराहना करनी चाहिए। भारत और विभिन्न देशों के बीच एक कड़ी के रूप में, वे भारत की विदेश नीति को अन्य देशों तक पहुंचाने में एक प्रभावशाली और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सवाल: भारत बेहतर बहुपक्षीय ( Reformed Multilateralism) का मजबूत समर्थक रहा है। ताकि हमारे पास भी एक सही इंटरनेशनल व्यवस्था हो। G20 की भी यह प्राथमिकता है। क्या आप  Reformed Multilateralism के बारे में अपना नजरिया विस्तार से बता सकते हैं?

जवाब: जो संस्थाएं समय के साथ सुधार नहीं कर सकतीं, वे भविष्य का अनुमान नहीं लगा सकतीं या उसके लिए तैयारी नहीं कर सकतीं। इस क्षमता के बिना, वे कोई वास्तविक प्रभाव पैदा नहीं कर सकते और अप्रासंगिक वाद-विवाद क्लब के रूप में समाप्त हो सकते हैं।

इसके अलावा, जब यह देखा जाता है कि ऐसे संस्थान उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते हैं जो वैश्विक नियम-आधारित आदेश का उल्लंघन करते हैं या इससे भी बदतर ये होता है जब वे ऐसी संस्थाओं द्वारा हाईजैक कर लिये जाते हैं, तो उनकी विश्वसनीयता खोने का जोखिम रहता। ऐसे संस्थानों द्वारा संचालित एक विश्वसनीय बहुपक्षवाद की आवश्यकता है जो सुधार को अपनाये और विभिन्न हितधारकों के साथ निरंतरता, समानता और सम्मान के साथ व्यवहार करें।

अब तक, हमने संस्थानों के बारे में बात की। लेकिन इससे परे, एक सुधारित बहुपक्षवाद को व्यक्तियों, समाजों, संस्कृतियों और सभ्यताओं की शक्ति का उपयोग करने के लिए संस्थागत क्षेत्र से परे जाने पर भी फोकस करने की आवश्यकता है। यह केवल अंतरराष्ट्रीय संबंधों को लोकतांत्रिक बनाकर किया जा सकता है। सिर्फ सरकार-से-सरकार के संबंधों को एकमात्र माध्यम बनाकर नहीं किया जा सकता है। व्यापार और पर्यटन, खेल और विज्ञान, संस्कृति और वाणिज्य, और प्रतिभा और प्रौद्योगिकी की गतिशीलता जैसे मार्गों के माध्यम से लोगों से लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने से विभिन्न देशों, उनकी आकांक्षाओं और उनके दृष्टिकोण के बीच एक सच्ची समझ पैदा होगी।

अगर हम जन-केंद्रित नीति पर फोकस करें तो आज हमारी दुनिया की परस्पर जुड़ी प्रकृति ही शांति और प्रगति की ताकत बन सकती है।

सवाल : भारत वर्तमान में दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत के 2027 में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान है। एक मजबूत और समृद्ध भारत का जी 20 और बाकी दुनिया पर क्या असर होगा?

जवाब: भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। यह वास्तव में काफी बड़ी बात है। लेकिन जिस तरह से हमारे देश ने यह किया, मुझे लगता है, वह और ज्यादा अहम है। यह एक उपलब्धि है क्योंकि यहां एक ऐसी सरकार है जिस पर लोगों को भरोसा है। बदले में, सरकार को भी लोगों की क्षमताओं पर भरोसा है।

यह हमारे लिए सौभाग्य और सम्मान की बात है कि लोगों ने हम पर अभूतपूर्व भरोसा किया है। उन्होंने हमें सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि दो बार बहुमत का जनादेश दिया। पहला जनादेश वादों को लेकर था। दूसरा, इससे भी बड़ा जनादेश था। क्योंकि ये सरकार के प्रदर्शन और देश के लिए सरकार की भावी योजना दोनों के बारे में दिया गया जनादेश था। देश में राजनीतिक स्थिरता के कारण, हर सेक्टर में बड़े ढ़ाचागत सुधार हुए हैं। अर्थव्यवस्था, शिक्षा, सामाजिक सशक्तिकरण को भी सेक्टर सुधार से अछूता नहीं है।

सरकार की तरफ से किए गए सुधारों के चलते भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश साल-दर-साल रिकॉर्ड तोड़ रहा है। सेवाओं और वस्तुओं दोनों को निर्यात का रिकॉर्ड टूट रहा है। मेक इन इंडिया ने सभी क्षेत्रों में बड़ी सफलता हासिल की है। स्टार्टअप और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में चमत्कार देखने को मिला है। बुनियादी ढांचे का निर्माण हुआ है। बुनियादी ढांचे का निर्माण ऐसी गति से हो रहा है जो पहले कभी नहीं देखी गई। इन सबके चलते हमारे युवाओं के लिए बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। विकास का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचाया जा रहा है। एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा जाल हमारे गरीबों की रक्षा करता है। सरकार गरीबी के खिलाफ उनकी लड़ाई में हर कदम पर उनकी सहायता कर रही है। केवल 5 वर्षों में हमारे 13.5 करोड़ से ज्यादा लोगों गरीबी से बाहर आए हैं। देश में एक महत्वाकांक्षी नव-मध्यम वर्ग आकार ले रहा है और समाज का यह वर्ग विकास को और भी आगे बढ़ाने के लिए तैयार है।

खास बात यह है कि महिलाएं हमारी विकास यात्रा की प्रेरक शक्ति के रूप में उभर रही हैं। कई विकास गतिविधियो में वे लीड करती दिख रही हैं। चाहे वह फाइनेंशिय इन्क्लूजन हो, उद्यमिता हो या स्वच्छता हो महिलाएए हर जगह लीडिंग रोल में हैं। अंतरिक्ष से लेकर खेल तक, स्टार्ट-अप से लेकर स्वयं सहायता समूहों तक, हर क्षेत्र जो प्रगति पर है, उसमें महिलाएं अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। जी20 के साथ अब महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास का संदेश पूरी दुनिया में धूम मचा रहा है - यही भारतीय महिलाओं की ताकत है। गरीबों, युवाओं, महिलाओं और किसानों के सशक्तिकरण से उत्पन्न सामूहिक ताकत निश्चित रूप से निकट भविष्य में भारत को दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना देगी।

भारत की ग्रोथ न केवल भारतीयों के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी अच्छी है। भारत का विकास स्वच्छ और हरित विकास है। भारत का विकास मानव-केंद्रित नजरिए के साथ हासिल किया जा रहा है जिसे दूसरे देशों में भी अपनाया जा सकता है। भारत का ग्रोथ ग्लोबल ग्रोथ को आगे बढ़ाने में मदद करता है। भारत का विकास ग्लोबल सप्लाई चेन में विश्वसनीयता और लचीलेपन की भावना लाने में मदद करता है। भारत का विकास दुनिया भर के भलाई के लिए है।

सवाल: एशियाई फाइनेंशियल क्राइसिस से निपटने के लिए 1999 में G20 की स्थापना की गई थी। जबकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्थापित अनेक अंतरराष्ट्रीय संस्थान अपना मकसद पूरा नहीं कर पाए हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि G20 ने अपने दायित्व को पूरा किया है?

जवाब: मुझे लगता है कि ऐसे समय में जब भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, तब मेरा G20 के दायित्वों का मूल्यांकन करना ठीक नहीं है।

लेकिन मेरा मानना है कि यह अच्छा सवाल है। और इसके जवाब तक पहुंचने के लिए कई चीजों को समझना होगा। बहुत जल्द, G20 की स्थापना के 25 साल पूरे हो जाएंगे। यह एक अहम मौका है जब यह मूल्यांकन करना चाहिए कि यह संस्थान किस हद तक अपने मकसद को पूरा कर पाया है। ऐसा करना हर संस्थान के लिए जरूरी है। यह और भी दिलचस्प होता अगर संयुक्त राष्ट्र ने अपने 75 साल के होने पर ऐसा कर लिया होता।

अब G20 की बात करते हैं। अब जबकि इस संस्थान के 25 साल पूरे होने वाले हैं तो G20 के बाहर के देशों, खासतौर पर ग्लोबल साउथ-के विचार जानना भी अहम हैं। इस तरह के इनपुट से अगले 25 वर्षों के लिए भविष्य की दिशा तय होगी।

मैं इस बात का जिक्र करना चाहता हूं कि ऐसे कई देश, शैक्षिक संस्थान, वित्तीय संस्थान और सिविल सोसाइटी संगठन हैं जो निरंतर G20 के साथ विचार का आदान-प्रदान करते हैं। ये नए आइडियाज देते हैं। कुछ उम्मीदें भी जताते हैं। और उम्मीदें वहीं जताई जाती हैं जहां पहले कुछ आशाएं पूरी हुई हों।

भारत भी, G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद से ही सक्रिय रहा है। आतंकवाद से लेकर काले धन से, सप्लाई चेन से लेकर जलवायु परिवर्तन से जुड़े मामलों में हमने महत्वपूर्ण योगदान किया है।

सवाल: प्रधानमंत्री जी आप 72 साल के हैं, लेकिन आपकी ऊर्जा का स्तर तमाम कम उम्र के लोगों को शर्मसार कर देगा। कौन सी चीज़ आपको सक्रिय रखती है?

जवाब: दुनिया भर में ऐसे तमाम लोग हैं जो किसी मिशन के लिए अपनी ऊर्जा, समय और संसाधनों का पूरा उपयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा करने वाला अकेला या असाधारण व्यक्ति हूं। राजनीति में आने से पहले कई दशकों तक मैं समाज के साथ जमीनी स्तर पर पर जुड़ा रहा था। लोगों के बीच सक्रिय रूप से काम कर रहा था। इस अनुभव का एक फायदा यह हुआ कि मैं ऐसे कई प्रेरणादायक लोगों से मिला, जिन्होंने खुद को पूरी तरह से एक उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया। मैंने उनसे सीखा है।

दूसरा अहम पहलू महत्वाकांक्षा और मिशन के बीच का अंतर है। जब कोई अपनी निजी महत्वाकांक्षा के लिए काम करता है, तो उसके सामने आने वाला कोई भी उतार-चढ़ाव उसे परेशान कर सकता है। क्योंकि महत्वाकांक्षा पद, शक्ति, सुख-सुविधाओं आदि के प्रति लगाव से आती है। लेकिन जब कोई किसी खास मिशन के लिए काम करता है तो उसके लिए व्यक्तिगत लाभ कुछ नहीं होता। इसलिए उतार-चढ़ाव का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। किसी मिशन के प्रति समर्पित होना अनंत आशावाद और ऊर्जा का एक निरंतर स्रोत है। इसके अलावा, मिशन की भावना के साथ-साथ अनावश्यक मामलों से अलगाव की भावना भी आती है जो ऊर्जा को पूरी तरह से महत्वपूर्ण चीजों पर केंद्रित करने में मदद करती है। मेरा मिशन अपने देश और अपने लोगों के विकास के लिए काम करना है। इससे मुझे बहुत ऊर्जा मिलती है, खासकर इसलिए क्योंकि हमें अभी लंबा रास्ता तय करना है।

मैंने पहले भी बताया है कि गुजरात का मुख्यमंत्री बनने से पहले भी मैं एक आम आदमी की तरह भारत के लगभग हर जिले में गया था और रहा था। मैंने कठिन जीवन जीने वाले लोगों के लाखों उदाहरण प्रत्यक्ष रूप से देखे हैं। मैंने बड़ी कठिन स्थितियों भी उनका दृढ़ भावना और दृढ़ आत्म-विश्वास देखा है। हमारा इतिहास महान है और महानता के सभी तत्व अभी भी हमारे लोगों में मौजूद हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि हमारे देश में बहुत सारी क्षमताएं हैं जिनका अभी दोहन नहीं हुआ है। हमारे पास दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है। हमारे लोगों को बस एक मंच की जरूरत है जहां से वे चमत्कार कर सकते हैं। ऐसे सशक्त मंच का निर्माण ही मेरा मिशन है। यह मुझे हर समय प्रेरित रखता है। इसके अलावा जब कोई व्यक्तिगत स्तर पर किसी मिशन के लिए समर्पित होता है, तो स्वस्थ शरीर और दिमाग को बनाए रखने के लिए अनुशासन और दैनिक आदतों की आवश्यकता होती है, जिसका मैं निश्चित रूप से ध्यान रखता हूं।

सवाल : भारत ने जिस तरह से देश में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप और लागू किया है वह अपने में एक अभूतपूर्व घटना है। यूपीआई हो या आधार या फिर ओएनडीसी, इन सभी ने देश की अर्थव्यवस्था में भारी बदलाव किए हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में भारत के योगदान से ग्लोबल लेवल पर क्या बदलाव हो सकते हैं ?

जवाब : लंबे समय से भारत पूरी दुनिया में अपनी तकनीकी प्रतिभा के लिए जाना जाता था। आज, यह अपनी तकनीकी प्रतिभा और तकनीकी कौशल दोनों के लिए जाना जाता है। भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले अभूतपूर्व प्रगति की है। इस दिशा में पिछले 9 सालों में उठाए गए कई कदमों से अर्थव्यवस्था पर कई गुना प्रभाव पड़ रहा है। भारत की तकनीकी क्रांति का न केवल आर्थिक प्रभाव पड़ा है, बल्कि इसका गहरा सामाजिक प्रभाव भी पड़ा है।

जिस मानव कल्याण केंद्रित मॉडल के बारे में मैं पहले हमारी चर्चा कर चुका हूं वह टेक्नोलॉजी के उपयोग करने के तरीके में साफ रुपए से दिखाई दे रहा है। हमारे लिए, टेक्नोलॉजी लोगों को सशक्त बनाने, वंचितों तक सुविधाए पहुंचाने और ग्रोथ और वेलफेयर स्कीमों को समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचाने का एक साधन है।

आज देश में जनधन-आधार-मोबाइल (JAM) की तिकड़ी के कारण देश के सबसे गरीब और सबसे कमजोर लोग भी अपने को सशक्त महसूस कर रहे हैं क्योंकि अब कोई भी उनके अधिकारों को छीन नहीं सकता है। महामारी के दौरान जिस तरह से टक्नोलॉजी ने हमें करोड़ों लोगों तक सहायता पहुंचाने में मदद की, उसे हमेशा याद रखा जाएगा।

आज, जब विदेशी प्रतिनिधि भारत आते हैं तो वे सड़क किनारे बैठे वेंडरों को ग्राहकों से यूपीआई के जरिए क्यूआर कोड शेयर करके लेन-देन करते देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि दुनिया में होने वाले रियल टाइम डिजिटल लेनदेन का लगभग आधा हिस्सा भारत में होता है! यहां तक कि दूसरे देश भी यूपीआई के साथ जुड़ने के इच्छुक हैं। यही नहीं भारतीयों के पास भारत के बाहर भी यूपीआई के जरिए भुगतान करने का विकल्प है! आज लाखों छोटे उद्यमियों को सरकारी ई-मार्केटप्लेस के जरिए सरकारी खरीद का हिस्सा बनने का समान अवसर मिल रहा है।

कोविड महामारी के दौरान COWIN ने 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन खुराक मुफ्त में पहुंचाने में मदद की। हमने इस प्लेटफ़ॉर्म को पूरी दुनिया के उपयोग के लिए ओपन-सोर्स भी बनाया है। ओएनडीसी भविष्य को ध्यान में रखकर की गई पहल है जो कई अलग-अलग सेक्टर के लोगों के लिए एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर समान अवसर उपलब्ध करवा के टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्रांति लाएगी।

स्वामित्व योजना के जरिए ड्रोन लोगों के प्रॉपर्टी राइट को मजबूती देने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। देश में यूनिकॉर्न की बाढ़ आ गई है। ऐसी कई दूसरी उपलब्धियां भी हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन अहम बात यह है कि इसका दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ रहा है।

भारत को देखकर दुनिया के तमाम विकासशील देशों को ये बात समझ में आ रही है कि बिना किसी लीकेज के तेज गति से गरीबों को सशक्त बनाने में किस कर तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। चाहे वह क्रिप्टो हो या साइबर आतंकवाद, टेक्नोलॉजी से संबंधित मुद्दों पर वैश्विक सहयोग के लिए आज भारत की अपील को विश्वसनीय माना जाता है। क्योंकि भारत एक ऐसा देश जिसके पास पब्लिक सेक्टर में नई खोज और टेक्नोलॉजी को अपनाने का गहरा अनुभव है।

सवाल: दुनिया के कई लो इनकम और मिडिल इनकम वाले देशों के कर्ज का बोझ बहुत बढ़ गया। आपके विचार से इन गरीब देशों को कर्ज के संकट से उबरने और सतत विकास हासिल करने में मदद करने के लिए लोन देने वाले जी20 देशों को और क्या करना चाहिए?

जवाब: 2023 में भारत की अध्यक्षता में G20 ने कम आय और मध्यम आय वाले देशों में कर्ज संकट से पैदा हुई चुनौतियों से निपटने पर बहुत जोर दिया है। हम कर्ज के संकट से जूझ रहे देशों के हितों की पूरी लगन से वकालत कर रहे हैं। हम ऋण-संकटग्रस्त देशों के लिए समन्वित कर्ज सुधार की सुविधा के लिए बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर काम कर रहे हैं। जी 20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक में यह स्वीकार किया गया कि कॉमन फ्रेमवर्क के तहत और कॉमन फ्रेमवर्क के बाहर भी इस संकट के दौर से गुजर रहे देशों के ऋण संकट में सुधार में अच्छी प्रगति हुई है।

हमारे अपने देश में भी कई मंचों पर मैंने आर्थिक रूप से गैर-जिम्मेदाराना नीतियों के प्रति सतर्क रहने की जरूरत के बारे में अपनी बात कही है। ऐसी नीतियों के दीर्घकालिक प्रभाव न केवल अर्थव्यवस्था बल्कि समाज को भी नष्ट कर देते हैं। इसकी गरीबों को भारी कीमत चुकानी पड़ती है। अच्छी बात यह है कि लोग इस समस्या के प्रति तेजी से जागरूक हो रहे हैं।

सवाल : कुछ अमीर और शक्तिशाली देशों के एकतरफा फैसले इंटरनेशनल ट्रेड पर बुरा असर डाल रहे हैं। ऐसे में इस समय तमाम द्विपक्षीय व्यापार समझौते हो रहे हैं। इसके साथ ही विश्व व्यापार संगठन की प्रासंगिकता भी खत्म हो रही है। इंटरनेशनल ट्रेड नियमों में असमानता किसी भी दूसरे देश की तुलना में विकासशील देशों को ज्यादा प्रभावित करती है। हमारे पास समान व्यापार नीतियां होनी चाहिए जो सबसे गरीब देशों में विकास को बढ़ावा दें। इस दिशा में जी20 के लिए आगे का रास्ता क्या है?

जवाब: जी20 की अपनी अध्यक्षता के इस दौर में भारत उस एजेंडे का समर्थन करता रहा है जो एक स्थिर, पारदर्शी और निष्पक्ष व्यापार व्यवस्था को बढ़ावा देता है और जिससे सभी को लाभ होता है। डब्ल्यूटीओ के मूल सिद्धांत में बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की जरूरी भूमिका को स्वीकार किया गया है। इसके साथ ही डब्ल्यूटीओ नियमों को मजबूत करने और विवाद निपटान वाले सिस्टम को लागू करने के लिए भी प्रतिबद्ध है।

भारत विकासशील दुनिया के हितों को भी आगे बढ़ा रहा है, जिसमें जी20 में प्रतिनिधित्व नहीं करने वाले देशों जैसे अफ्रीकी संघ के देशों के हित भी शामिल हैं। शायद G20 के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब विकासशील दुनिया की तिकड़ी -इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील एक साथ आए हैं। यह तिकड़ी बढ़ते जियोपोलिटिकल तनाव वाले मुश्किल दौर में विकासशील दुनिया की आवाज़ को बुलंद कर सकती है। एक समान ट्रेड पॉलिसी निश्चित रूप से जी20 की प्राथमिकता सूचि में है क्योंकि इससे लंबी अवधि में पूरी दुनिया को सीधे लाभ होगा।

सवाल : एक तरफ दुनिया में परस्पर जुड़ाव बढ़ रहा है। दूसरी तरफ दुनिया के तमाम देश अपने सप्लाई चेन के साथ-साथ अपनी विविधता को सुरक्षित रखने के लिए अपनी राष्ट्रीय स्वायत्तता पर फोकस कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ज्योपोलिटिक्स अब ग्लोबल कंपनियों के लिए निर्णय लेने में एक अहम भूमिका निभा रही है। भारत वैश्विक व्यापार को सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए जी20 की छत्रछाया में क्या कर रहा है?

जवाब: जियो पोलिटिक्स और उससे संबंधित कारक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निर्णय लेने की प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। मजबूत देशों के एकतरफा फैसले और अलगाववाद ग्लोबल सप्लाई चेन में व्यवधान पैदा कर सकते हैं और लोगों की आजीविका को प्रभावित कर सकते हैं। यही कारण है कि आज विश्वसनीय ग्लोबल वैल्यू चेन बनाने में होने वाले निवेश का महत्व बढ़ रहा है।

जियो पोलिटिक्स फैक्टर अकेले कोई बड़ी मदद नहीं कर सकते। देशों को ऐसी स्थिर और मजबूत नीतियां अपनाने की ज़रूरत है जो व्यापार, उद्योग और इनोवेशन को प्रोत्साहित करें। अपनी G20 की अध्यक्षता के दौरान, भारत बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को मजबूत करने और नियम-आधारित ग्लोबल ट्रेड को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा रहा है।

सवाल : आप क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी के प्रबल समर्थक रहे हैं। भले ही कुछ एनर्जी रिच देशों में रिन्यूएबल एनर्जी के तेजी से बढ़ते इस्तेमाल और जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को चरणबद्ध तरीके से कम करने का विरोध किया जा रहा है, लेकिन भारत ने इस मुद्दे पर मजबूत प्रतिबद्धता दिखाई है। G20 सदस्यों को सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से यह जताने के लिए क्या करना चाहिए कि वे वास्तव में क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए प्रतिबद्ध हैं?

जवाब: मैंने पहले भी जलवायु संकट से निपटने के लि पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाले नजरिए के बजाय रचनात्मक नजरिए की वकालत की थी। पिछले 9 सालों से भारत इसका उदाहरण पेश कर रहा है। आइए सबसे पहले हम घरेलू स्तर पर उठाए गए कदमों के बारे में बात करें। पेरिस बैठक में हमने कहा था कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि 2030 तक हमारी 40 फीसदी ऊर्जा जरूरतें गैर-जीवाश्म ईंधन पूरी हों। हमने अपने वादे से 9 साल पहले 2021 में ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। यह लक्ष्य हमारी ऊर्जा खपत को कम करने से नहीं बल्कि हमारे रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने से संभव हुआ है। सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता 20 गुना बढ़ गई। पवन ऊर्जा के मामले में हम दुनिया के शीर्ष 4 देशों में शामिल हैं।

सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को प्रोत्साहन प्रदान करने पर काम कर रही है। सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से बचने के लिए लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाना एक जनआंदोलन बन गया है। स्वच्छता अब सामाजिक आदर्श हैं। सरकार प्राकृतिक खेती को लोकप्रिय बनाने के लिए काम कर रही है और हमारे किसान भी इसे तेजी से अपनाना चाह रहे हैं।