बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में भी उठा NEET पेपर लीक और कांवर यात्रा का मुद्दा, विशेष राज्य के दर्जे की मांग ने पकड़ा जोर

संसद में सर्वदलीय बैठक पर राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, "परंपरागत रूप से सर्वदलीय बैठक इसलिए की जाती है ताकि हम सदन की कार्यवाही से जुड़े मुद्दों को उठा सकें। हम महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, चीन से जुड़े सुरक्षा मुद्दे, संसद में मूर्तियां हटाना, किसान, मजदूर, मणिपुर और रेल दुर्घटना जैसे मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं। हम NEET के मुद्दे पर चर्चा के लिए भी पूरी कोशिश करेंगे।''

ओडिशा ने भी मांगा विशेष राज्य का दर्जा

बैठक के बाद, BJD सांसद डॉ. सस्मित पात्रा ने कहा कि पार्टी ने ओडिशा के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा देने की मांग की और कहा कि राज्य दो दशकों से ज्यादा समय से इससे वंचित है।

पात्रा ने कहा, “BJD की ओर से, हमने सर्वदलीय बैठक में कई मांगें रखीं…ओडिशा दो दशकों से ज्यादा समय से स्पेशल कैटेगरी के दर्जे से वंचित है…बिहार और आंध्र प्रदेश के राजनीतिक दलों ने भी अपने-अपने राज्यों के लिए विशेष श्रेणी की मांग की है। BJD ने ओडिशा के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा देने की मांग की है... दूसरा मुद्दा ओडिशा राज्य के लिए कोयला रॉयल्टी में बदलाव न करना है... हमने पैसे के घटते सेंट्रल ट्रांसफर और इस दिशा में काम करने की जरूरत के बारे में मुद्दा उठाया है... ओडिशा के राज्यपाल के बेटे के खिलाफ राजभवन के कर्मचारी को पीटना बेहद चौंकाने वाला है। इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ओडिशा राज्य और उसकी सरकार की ओर से कानून के शासन का पालन नहीं किया जा रहा है।"

वित्त मंत्री पेश करेंगी केंद्रीय बजट

सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट (Budget 2024) पेश करने वाली हैं। सीतारमण सोमवार को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश करेंगी।

इसके अलावा उम्मीद है कि इस सत्र में सरकार के छह विधेयक पेश कर सकती है, जिसमें 90 साल पुराने विमान अधिनियम को बदलने वाला विधेयक भी शामिल है, और जम्मू-कश्मीर के बजट के लिए भी संसद की मंजूरी मिल जाएगी, जो केंद्रीय शासन के तहत है।

सरकार को घेरने की तैयारी में INDIA गठबंधन

इस बीच, एकजुट विपक्ष NEET पेपर लीक मामले से लेकर रेलवे सुरक्षा जैसे मुद्दों पर NDA सरकार को घेर सकता है। इस हफ्ते की शुरुआत में, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा था कि विपक्ष सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अपनी हिस्सेदारी 51 प्रतिशत से कम करने के किसी भी सरकारी कदम का विरोध करेगा।