Paytm को RBI से मिली बड़ी मंजूरी, जानिए कब से दोबारा शुरू हो सकती है वॉलेट सर्विस

Paytm RBI Approval: फिनटेक दिग्गज पेटीएम की पैरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस के लिए शुक्रवार 13 नवंबर को एक बड़ी राहत भरी खबर आई है। कंपनी ने बताया कि उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड को RBI से प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPIs) यानी डिजिटल वॉलेट सिस्टम शुरू करने और संचालित करने के लिए मंजूरी मिल गई है।

पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 के तहत दी गई यह मंजूरी PPSL को डिजिटल वॉलेट सहित अन्य प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की पेशकश करने की दिशा में आगे बढ़ने का रास्ता साफ करती है। गौरतलब है कि पेटीएम ने अपनी पहली तिमाही (Q1 FY27) के नतीजों के दौरान जानकारी दी थी कि PPSL ने वॉलेट लाइसेंस के लिए आवेदन किया है।

क्या अभी से शुरू हो जाएगी Paytm Wallet की सर्विस?

यहां निवेशकों और ग्राहकों के लिए यह समझना बेहद जरूरी है कि फिलहाल मिली सैद्धांतिक मंजूरी का मतलब यह नहीं है कि कंपनी तुरंत नए वॉलेट जारी करना शुरू कर देगी। RBI ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि PPSL को अंतिम मंजूरी यानी सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन मिलने के बाद ही PPIs जारी करने की अनुमति होगी।

RBI की सख्त शर्तें: 6 महीने में पूरा करना होगा यह काम

अंतिम लाइसेंस हासिल करने के लिए RBI ने PPSL के सामने कुछ कड़े नियम और समय-सीमा तय की हैं। मंजूरी की शर्तों के तहत, PPSL को एक योग्य ऑडिटर के माध्यम से सिस्टम ऑडिट कराना होगा। यह ऑडिट गैर-बैंक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स के लिए साइबर मजबूती और डिजिटल पेमेंट सुरक्षा नियंत्रण पर RBI के 5 नवंबर के निर्देशों के अनुरूप होना चाहिए।

कंपनी को 13 नवंबर के पत्र की प्राप्ति के 6 महीने के भीतर RBI को सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट सौंपनी होगी। अगर कंपनी तय समय में ऐसा करने में विफल रहती है, तो यह सैद्धांतिक मंजूरी अपने आप रद्द हो जाएगी और नियामक अंतिम मंजूरी देने पर विचार नहीं करेगा।

RBI ने PPSL को पेमेंट सिस्टम डेटा के स्टोरेज से जुड़े लागू निर्देशों का पालन करने और कंपनी की शेयरहोल्डिंग या मालिकाना हक में किसी भी बदलाव की स्थिति में पूर्व मंजूरी लेने की शर्तों का पालन करने को भी कहा है।

Paytm के लिए क्यों अहम है यह कदम?

ये मंजूरी पेटीएम की प्रीपेड वॉलेट कारोबार में प्रस्तावित वापसी की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, ग्राहकों के लिए इन सेवाओं को दोबारा लॉन्च करने से पहले कंपनी की सब्सिडियरी को RBI द्वारा निर्धारित सभी अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करना होगा और अंतिम नियामक मंजूरी हासिल करनी होगी।