क्या सरकार PPF और NSC जैसी Small Savings Schemes पर मिलने वाले ब्याज में 1 जुलाई को कटौती करेगी?

ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वित्त मंत्रालय 1 जुलाई से पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग स्कीम्स सहित कई बचत योजनाओं पर मिलने वाले इंटरेस्ट रेट्स में कटौती कर सकता है। अंदेशा है कि केंद्र सरकार पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) सहित सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजंस सेविंग स्कीम, किसान विकास पत्र, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपोजिट और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) पर मिलने वाली ब्याज दरों में कटौती करने के मूड में है।

एक्सपर्टेस का कहना है कि सरकार के लिए बॉन्ड यील्ड को कम करना मुश्किल हो रहा है और सरकार कुछ बड़े कर्ज लेने जा रही है। वर्ष 2021-22 के लिए सरकार का फिस्कल डेफिसिट GDP के 6.8% रहने का अनुमान है। साथ ही सरकार द्वारा बड़ी मात्रा में कर्ज लेने में बढ़ोतरी होने से बॉन्ड यील्ड और बढ़ने की संभावना है।

ऐसे में सरकार स्मॉल सेविंग स्कीम्स के इंटरेस्ट रेट्स में कटौती कर सकती है, ताकि ओवरऑल इंटरेस्ट रेट्स को कम रखा जाए। वहीं, बैंकों और पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाओं में मिलने वाले ब्याज दरों में काफी अंतर है, इस वजह से बी सरकार पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम्स के ब्याज दरों में कटौती कर सकती है। केंद्र सरकार हर तिमाही स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर मिलने वाले ब्याज दरों में संशोधन करती है, जो अब 1 जुलाई 2021 को होगा।

आपको बता दें कि 1 अप्रैल को  फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) में भारी कटौती की थी और इस पर मिलने वाला इंटरेस्ट रेट सालाना 7% से नीचे 6.4% पर आ गया था। जबकि इससे पहले PPF पर इंटरेस्ट रेट 7.1% था। वित्त मंत्रालय के इस फैसले की चौतरफा आलोचना होने के बाद सरकार को अपना कदम वापस खींचना पड़ा और इंटरेस्ट रेट्स में कोई बदलाव नहीं हुआ।

इन सेविंग स्कीम्स में कटौती का फैसला हुआ था वापस

केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल को वन ईयर टाइम डिपोजिट पर मिलने वाले इंटरेस्ट रेट्स को 5.4% से घटाकर 4.4% और 2 से 5 साल तक के रेकरिंग डिपोजिट पर मिलने वाले इंटरेस्ट रेट में 0.5% की कटौती की थी। इसके साथ ही सीनियर सिटीजंस सेविंग स्कीम पर 7.4% के बदले 6.5% इंटरेस्ट देने का फैसला किया था, जिसे वापस लेना पड़ा।

इसके अलावा किसान विकास पत्र पर 6.9% के बदले 6.2%, सुकन्या समृद्धि योजना पर ब्याज को 7.6% से घटाकर 6.9%, जबकि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) पर 6.8% के बदले 5.9% इंटरेस्ट देने का फैसला हुआ था। पिछली तिमाही में तो सरकार ने कटौती के फैसले को वापस ले लिया, क्या इस बार भी सरकार ऐसा ही करेगी और इंटरेस्ट रेट्स में कोई बदलाव नहीं करेगी, यह तो समय ही बताएगा।

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