AGR मामले में वोडाफोन को मिल सकती है बड़ी राहत, री-असेसमेंट के बाद 60-65% घट सकती है लाइसेंस फीस

Vodafone Idea की लाइसेंस फीस का री-असेसमेंट का काम पूरा हो गया है। सीएनबीसी-आवाज़ को सूत्रों के हवाले मिली जानकारी के मुताबिक सभी CCA (Controller of Communication Accounts) ने लाइसेंस फीस का री-असेसमेंट पूरा कर लिया है। दूर संचार विभाग ने सभी को 22 फरवरी तक री-असेसमेंट कर लेने के निर्देश दिए थे। सूत्रों के मुताबिक अभी स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेज का असेसमेंट होना बाकी है।

सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेज का असेसमेंट 31 मार्च तक पूरा होने का अनुमान है। लाइसेंस फीस में 60-65 फीसदी की कमी किए जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि, दूरसंचार विभाग की कमेटी इस पर अंतिम फैसला लेगी। यह कमेटी रिटायर्ड IAS की अध्यक्षता में बनी है। बता दें कि AGR में लाइसेंस फीस और SUC (स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेज) शामिल होता है।

सरकार की वोडाफोन आइडिया में हिस्सेदारी बढ़ाने की योजना नहीं

बताते चलें कि अभी हाल ही में केंद्रीय कम्युनिकेशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सरकार वोडाफोन आइडिया में अपनी 49% इक्विटी को और नहीं बढ़ाएगी। ये इक्विटी उसके AGR बकाया को शेयरों में बदलने से मिली है। उन्होंने साफ किया कि सरकार इक्विटी होल्डर है, लेकिन मैनेजमेंट के फैसलों में उसका कोई रोल नहीं है। सिंधिया ने ज़ोर देकर कहा कि वोडाफ़ोन आइडिया को दी गई राहत AGR बकाए पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक ही है। सरकार ने वोडाफ़ोन आइडिया के बकाए को 31 दिसंबर, 2025 तक ₹87,695 करोड़ पर फ़्रीज़ कर दिया है, जिसका पेमेंट FY32 से FY41 तक किया जाना है। इसके साथ ही FY07–FY19 के लिए देनदारियों का फिर से आकलन किया जा रहा है।