8th Pay Commission: केंद्र ने सोमवार को बताया कि सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या 50.14 लाख है और लगभग 69 लाख पेंशनर हैं। यानी 8th Central Pay Commission (8th CPC) लागू होने पर कुल मिलाकर लगभग 1.19 करोड़ मौजूदा और पूर्व सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 8 दिसंबर 2025 को लोकसभा में यह जानकारी लिखित जवाब में दी।
8th Pay Commission: कितने कर्मचारियों-पेंशनधारकों को मिलेगा लाभ, क्या सरकार के पास है पूरा फंड? जानिए जवाब
8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने बताया कि 8th Pay Commission से बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को लाभ मिलेगा। सरकार ने नया वेतन आयोग लागू होने की तारीख और फंड के बारे में भी बात की है। DA-DR मर्ज करने का प्रस्ताव नहीं है और रिपोर्ट 18 महीने में आएगी। जानिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ा पूरा अपडेट।
Curated By: Suneel Kumarअपडेटेड Dec 08, 2025 पर 6:49 PM
लागू होने की तारीख और ToR पर सवाल
एन. के. प्रेमचंद्रन, थंगा तमिलसेल्वन, गणपति राजकुमार पी और धर्मेंद्र यादव जैसे सांसदों ने संसद में 8वें वेतन आयोग से जुड़े सवाल पूछे। इनमें 8वें वेतन आयोग लागू होने की तारीख, Terms of Reference (ToR), बजट में धन आवंटन, कर्मचारी संगठनों से परामर्श और पेंशनरों की शिकायतों पर सरकार की योजनाओं से जुड़े सवाल थे।
सरकार ने कहा कि 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा, यह फैसला बाद में किया जाएगा। आयोग अपने गठन की तारीख से 18 महीने में रिपोर्ट देगा।
सरकार ने फंडिंग को लेकर दिया आश्वासन
केंद्र ने कहा कि 8th CPC की जिन सिफारिशों को स्वीकार किया जाएगा, उन्हें लागू करने के लिए सरकार पर्याप्त धन का बंदोबस्त करेगी। साथ ही, सरकार अपनी प्रक्रिया और पद्धति तय करेगी, जिससे आयोग अपनी सिफारिशें तैयार कर सके।
8th CPC: अब तक क्या-क्या हुआ है
8वें वेतन आयोग की ToR अधिसूचना 3 नवंबर 2025 को जारी हुई थी। तब से 41 दिन गुजर चुके हैं। आयोग अब बेसिक पे स्ट्रक्चर, पेंशन, भत्ते और अन्य लाभों की समीक्षा करेगा।
इसके अलावा फिटमेंट फैक्टर में बदलाव भी करेगा, जो सभी कर्मचारियों के बेसिक पे स्केल में एक समान बदलाव तय करने में अहम भूमिका निभाता है।
वेतन, भत्ते और पेंशन- सब पर आएंगी सिफारिशें
वित्त मंत्रालय पहले ही साफ कर चुका है कि 8वां वेतन आयोग सैलरी, भत्तों और पेंशन से जुड़े सभी मुद्दों पर सिफारिशें देगा। सांसदों ने पूछा था कि क्या पेंशन संशोधन शामिल है और क्या सरकार DA-DR को बेसिक पे में मिलाने पर विचार कर रही है।
DA और DR मर्ज करने का प्रस्ताव नहीं
लोकसभा में सरकार ने बताया कि फिलहाल DA या DR को बेसिक पे में मिलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यह जानकारी ऐसे समय में आई है जब कई कर्मचारी संघ DA मर्जिंग की मांग कर रहे थे।
DA और DR को 1 अक्टूबर 2025 से 55% से बढ़ाकर 58% कर दिया गया है। और जुलाई से सितंबर 2025 के एरियर अक्टूबर सैलरी में दिए गए। DA और DR की गणना AICIP-IW इंडेक्स के आधार पर हर छह महीने में होती है।
7th CPC खत्म होने के बाद क्या होगा?
नया वेतन आयोग लागू होने पर आम तौर पर DA नए बेसिक पे में मिल जाता है और शून्य से फिर से शुरू होता है। 31 दिसंबर 2025 को 7th CPC खत्म होने वाला है, ऐसे में कर्मचारी यह साफ संकेत चाहते हैं कि DA मौजूदा फॉर्मूले के अनुसार जारी रहेगा या 8th CPC लागू होने तक रोका जाएगा।
कर्मचारी संगठन NC JCM की मांगें
NC JCM ने 15 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर ToR में बदलाव की मांग की। इसमें ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली, पेंशन में संशोधन, फैमिली पेंशन में बदलाव और पेंशनर-फ्रेंडली उपायों की सिफारिश की गई।
संगठन ने यह भी मांगा कि कम्यूटेड पेंशन 15 साल की जगह 11 साल में बहाल हो, और हर पांच साल बाद 5% अतिरिक्त पेंशन दी जाए। 8th CPC लागू होने में अभी 17 महीने बाकी हैं। ऐसे में JCM ने सभी कर्मचारियों और पेंशनरों को मौजूदा बेसिक पे और पेंशन पर कम से कम 20% अंतरिम राहत देने की मांग की है।
सावधानी से कदम उठाएगी सरकार
टैक्स एक्सपर्ट का कहना है कि सरकार किसी भी अंतरिम राहत पर फैसला करते समय बहुत सावधानी बरतेगी। उनके मुताबिक, कर्मचारियों की यह मांग है कि महंगाई और वास्तविक आय में कमी को देखते हुए राहत जरूरी है। लेकिन सरकार को चुनाव से पहले वित्तीय अनुशासन भी बनाए रखना है, क्योंकि घाटे के लक्ष्य काफी सख्त हैं।
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