8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी-पेंशन पर बड़ा अपडेट! भुवनेश्वर में बड़ी बैठक शुरू, इस तारीख तक आएगी फाइनल रिपोर्ट

आयोग अपनी समय-सीमा के हिसाब से काफी तेजी से काम कर रहा है। इसके अब तक के सफर और आगे की तारीखों को इस टेबल के जरिए आसानी से समझा जा सकता है:

क्यों बेहद महत्वपूर्ण हैं ये बैठकें?

भुवनेश्वर और कोलकाता में हो रही ये बैठकें 8वें वेतन आयोग के देशव्यापी विचार-विमर्श अभियान का हिस्सा हैं। पिछले कुछ महीनों में आयोग लखनऊ, दिल्ली, लेह, श्रीनगर और हैदराबाद जैसे कई प्रमुख शहरों में जाकर कर्मचारियों और संगठनों से फीडबैक ले चुका है।

इन बैठकों से मिलने वाले सुझावों और जमीनी हकीकत के आधार पर ही आयोग अपनी अंतिम सिफारिशें तैयार करेगा। कर्मचारी यूनियनें लगातार हायर फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी, डीए (DR/DA) हाइक और पेंशन सुधारों जैसी बड़ी मांगें उठा रही हैं।

फिटमेंट फैक्टर का पूरा गणित: पिछली बार कितनी बढ़ी थी सैलरी?

हर वेतन आयोग में सबसे ज्यादा नजर 'फिटमेंट फैक्टर' पर होती है, क्योंकि इसी फॉर्मूले से तय होता है कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। आइए पुराने वेतन आयोगों के आंकड़ों पर नजर डालते हैं:

छठा वेतन आयोग: इसका गठन 5 अक्टूबर 2006 को हुआ था, 1 जनवरी 2006 से लागू। इसमें 1.86 का फिटमेंट फैक्टर दिया गया था।

सातवां वेतन आयोग: इसका गठन 28 फरवरी 2014 को हुआ, 1 जनवरी 2016 से लागू। इसमें 2.57 का फिटमेंट फैक्टर मिला था। इसके तहत न्यूनतम बेसिक पे ₹7000 से बढ़कर ₹18000 और न्यूनतम पेंशन ₹3500 से बढ़कर ₹9000 हो गई थी।

आठवां वेतन आयोग: गठन 3 नवंबर 2025 को हो चुका है। इसके फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम सैलरी के आंकड़ों पर अंतिम फैसला आना अभी बाकी है। कर्मचारी संगठन इस बार और ऊंचे फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं।

आगे क्या होगा और कब लागू हो सकती हैं सिफारिशें?

नियमों के मुताबिक, आयोग को गठन की तारीख से 18 महीने का समय दिया गया है, जो मई 2027 में पूरा हो रहा है। उम्मीद है कि साल 2027 के मध्य तक आयोग अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप देगा।

रिपोर्ट मिलने के बाद मोदी सरकार इसकी समीक्षा करेगी और फिर इसे लागू करने पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। तब तक फिटमेंट फैक्टर, नया पे-मैट्रिक्स और पेंशन बढ़ोतरी की सटीक तस्वीरों के लिए कर्मचारियों को थोड़ा इंतजार करना होगा।