8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों के बीच लंबे समय से चर्चा में रहे 8वें वेतन आयोग को लेकर एक अहम अपडेट सामने आया है। पहले यह उम्मीद जताया जा रहा था कि 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग को पहले 1 जनवरी 2026 से लागू किए जाने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन अब इसमें देरी होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें देरी से लागू होती हैं तो क्या 1 जनवरी 2026 के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा?
आठवां वेतन आयोग लागू होने में हो सकती है देरी, जनवरी 2026 से रिटायर होने वाले कर्मचारियों को नहीं मिलेगा फायदा?
8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों के बीच लंबे समय से चर्चा में रहे 8वें वेतन आयोग को लेकर एक अहम अपडेट सामने आया है। पहले यह उम्मीद जताया जा रहा था कि 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग को पहले 1 जनवरी 2026 से लागू किए जाने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन अब इसमें देरी होने की संभावना जताई जा रही है
Moneycontrol Hindi Newsअपडेटेड May 31, 2025 पर 5:54 PM
8वें वेतन आयोग की मौजूदा स्थिति
जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य 50 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारकों के वेतन, भत्तों और पेंशन की समीक्षा करना है। हालांकि, अभी तक आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और कार्याधिकार की शर्तें (Terms of Reference) तय नहीं की गई हैं।
हालांकि, पिछले महीने सरकार की ओर से एक सर्कुलर जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि 8वें वेतन आयोग के लिए 35 पदों पर डेप्युटेशन के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। इससे यह स्पष्ट है कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन गति धीमी है।
वेतन आयोग को आमतौर पर हर 10 साल में गठित किया जाता हैं। इससे पहले 7वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था। इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। चूंकि इसके अध्यक्ष, सदस्यों और कार्य-दिवसों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है, इसलिए ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि इसके 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत से लागू होने देरी हो सकती है।
क्यों हो रही है देरी?
वित्त मंत्रालय या डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। लेकिन सूत्रों के अनुसार, वित्तीय दबाव, बजट सीमाएं और वैकल्पिक वेतन समायोजन मॉडल जैसे आयक्रॉयड फॉर्मूला (Aykroyd Formula) और महंगाई आधारित वेतन बढ़ोतरी इस देरी की वजह हो सकते हैं।
क्या 1 जनवरी 2026 के बाद रिटायर होने वालों को मिलेगा फायदा?
हां, संभव है। यदि आयोग की सिफारिशें पिछली तिथि से लागू होती हैं, जैसा कि पहले हुआ है, तो 1 जनवरी 2026 के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों को संशोधित पेंशन और वेतन एरियर का लाभ मिल सकता है। उदाहरण के तौर पर, जब 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, तब भी कई कर्मचारियों को पिछले महीनों के लिए एरियर मिला था।
सैलरी में किस तरह के बढ़ोतरी की उम्मीदें है?
हालांकि आधिकारिक आंकड़े अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन जानकारों और कर्मचारी यूनियनों का अनुमान है कि न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो सकता है, जो लगभग 40-44 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाता है। कई रिपोर्टों के अनुसार, वेतन संशोधन के लिए सबसे जरूरी मल्टीप्लायक, फिटमेंट फैक्टर, 8वें वेतन आयोग में 1.96 हो सकता है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है।
अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 है, तो क्लास 1 के सरकारी कर्मचारियों को प्रति माह लगभग 15,000 रुपये का वेतन उछाल देखने को मिल सकता है, जो 8वें वेतन आयोग के तहत टेक-होम सैलरी में लगभग 40% की बढ़ोतरी होगी।
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