8th Pay Commission: कब और कहां होंगी मीटिंग, कौन ले सकता है हिस्सा? सामने आई पूरी डिटेल

8th Pay Commission: 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर चर्चा और सलाह की प्रक्रिया अब आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। यह वही चरण है, जहां से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की नई सैलरी और भत्तों की दिशा तय होगी।

इन बैठकों का मकसद है कि यूनियन, एसोसिएशन और अन्य जुड़े लोग अपनी बात सीधे आयोग तक पहुंचा सकें, ताकि फैसले जमीन से जुड़े और संतुलित हो सकें।

आयोग में कौन-कौन शामिल हैं

केंद्र सरकार ने 17 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग का गठन किया था। इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाना तय है। आयोग की अध्यक्षता पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई (Ranjana Prakash Desai) कर रही हैं।

इसके साथ प्रोफेसर पुलक घोष सदस्य हैं और पंकज जैन (पूर्व IAS) सदस्य-सचिव की भूमिका में हैं।

आयोग क्या करना चाहता है

अब आयोग सक्रिय तरीके से सुझाव जुटा रहा है। यूनियनों, एसोसिएशनों और संस्थानों से राय मांगी गई है।

फोकस इस बात पर है कि फिटमेंट फैक्टर, सैलरी स्ट्रक्चर और भत्तों जैसे मुद्दों पर सभी पक्षों की बात सुनी जाए, ताकि अंतिम सिफारिशें ज्यादा संतुलित बनें।

दिल्ली और पुणे में कब होंगी बैठकें

आयोग ने दिल्ली और पुणे में बातचीत के लिए शेड्यूल जारी किया है, ताकि लोग सीधे हिस्सा लेकर अपनी बात रख सकें।

पहलू	दिल्ली मीटिंग	पुणे मीटिंग
नोटिस की तारीख	11 अप्रैल 2026	11 अप्रैल 2026
स्थान	दिल्ली	पुणे, महाराष्ट्र
बैठक की तारीख	28, 29, 30 अप्रैल 2026	4, 5 मई 2026
भाग लेने वाले	यूनियन/एसोसिएशन	सरकारी संगठन, संस्थान, यूनियन/एसोसिएशन
मेमोरेंडम जमा करने का तरीका	8cpc.gov.in वेबसाइट	8cpc.gov.in वेबसाइट
अपॉइंटमेंट ईमेल	abhay.sahay@nic.in	jha.anandkumar@nic.in
अंतिम तारीख	20 अप्रैल 2026	20 अप्रैल 2026
वेन्यू डिटेल	बाद में बताया जाएगा	बाद में बताया जाएगा
आगे की मीटिंग	दिल्ली और अन्य राज्यों में	मुंबई और अन्य राज्यों में

नोट: यह जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर आधारित है, समय के साथ इसमें बदलाव हो सकता है।

कैसे ले सकते हैं हिस्सा (3 स्टेप)

पहला स्टेप: सबसे पहले https://8cpc.gov.in/ पर जाकर अपना मेमोरेंडम जमा करना होगा।

दूसरा स्टेप: मेमोरेंडम जमा करने के बाद उसी पोर्टल से अपॉइंटमेंट के लिए आवेदन करना होगा। इसमें मेमोरेंडम आईडी जोड़ना जरूरी है।

तीसरा स्टेप: यह पूरी प्रक्रिया 20 अप्रैल 2026 तक पूरी करनी होगी। समय पर आवेदन करने वालों को ही मीटिंग में शामिल होने का मौका मिलेगा।

इस प्रक्रिया का क्या मतलब है

यह पूरी प्रक्रिया एक बड़े आउटरीच प्लान का हिस्सा है। आगे मुंबई और अन्य राज्यों में भी ऐसी बैठकें होंगी, ताकि ज्यादा लोगों की राय शामिल की जा सके।

इन चर्चाओं से जो सुझाव मिलेंगे, वही आगे सैलरी, पेंशन, भत्ते और वेतन ढांचे को तय करने में काम आएंगे। यानी इस बार कर्मचारियों और पेंशनर्स की राय सीधे अंतिम रिपोर्ट पर असर डाल सकती है।

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