EPS पेंशनर्स की बल्ले-बल्ले! ₹1,000 से बढ़कर ₹3,000 हो सकती है न्यूनतम पेंशन, 19 नवंबर को EPFO की होगी बड़ी बैठक

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त सुब्रत भौमिक द्वारा CBT सदस्यों को भेजे गए 4 नवंबर 2026 के आधिकारिक पत्र के अनुसार, अब यह बैठक 19 नवंबर को सुबह 10:15 बजे से EPFO के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में आयोजित की जाएगी।

क्या पेंशन ₹3,000 होने की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है?

रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि श्रम मंत्रालय ने न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर ₹3,000 करने पर अपनी सहमति बना ली है। वैसे पेंशनर्स को ध्यान रखना चाहिए कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय या वित्त मंत्रालय ने अभी तक इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। जब तक केंद्र सरकार या CBT की बैठक के बाद कोई औपचारिक ऐलान नहीं होता, तब तक इसे कन्फर्म नहीं माना जाना चाहिए।

क्यों हो रही है न्यूनतम EPS पेंशन बढ़ाने की मांग?

EPS के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन सितंबर 2014 से ही ₹1,000 पर टिकी हुई है। न्यूनतम ₹1,000 पेंशन का प्रस्ताव फरवरी 2014 में CBT द्वारा मंजूर किया गया था और अगस्त 2014 में सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था। महंगाई के चलते विभिन्न कर्मचारी और पेंशनभोगी संगठन लंबे समय से न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर ₹7,500 प्रति माह करने की मांग कर रहे हैं। पेंशनभोगियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई और मेडिकल खर्चों के दौर में ₹1,000 की मौजूदा रकम बेहद अपर्याप्त है।

कैसी होती है EPS पेंशन की गणना?

ईपीएस संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ द्वारा संचालित एक रिटायरमेंट स्कीम है। कंपनी के कुल 12% पीएफ योगदान में से 8.33% हिस्सा EPS में जमा होता है। पेंशन की अंतिम राशि कर्मचारी के 'पेंशन योग्य वेतन' और 'पेंशन योग्य सेवा अवधि' पर निर्भर करती है। मासिक ईपीएस पेंशन पर कोई अधिकतम सीमा तय नहीं है, लेकिन न्यूनतम पेंशन की गारंटी फिलहाल ₹1,000 है।

अब 19 नवंबर को होने वाली CBT की बैठक से यह पूरी तरह साफ हो जाएगा कि न्यूनतम पेंशन को ₹3,000 करने का प्रस्ताव आगे बढ़ता है या नहीं।