Gold Import Duty Hike: '₹14000 बढ़ सकता है सोने का भाव', एक्सपर्ट बोले- अब डिजिटल गोल्ड और ETF बेहतर विकल्प

भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड बाजारों में शामिल है। यहां सोना सिर्फ ज्वेलरी नहीं, बल्कि बचत और निवेश का बड़ा जरिया भी माना जाता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक FY25 में भारत का गोल्ड इंपोर्ट 51.4 अरब डॉलर रहा, जो 2023 के मुकाबले 13.7 फीसदी ज्यादा था।

कितनी बढ़ सकती है कीमत

ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन (AIJGF) के राष्ट्रीय महासचिव नितिन केडिया का कहना है कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से सोने की कीमतों में प्रति 10 ग्राम 13 से 14 हजार की बढ़ोतरी हो सकती है। उन्होंने कहा, 'इंपोर्ट ड्यूटी से ज्वेलरी सेक्टर को भी बड़ा झटका लगेगा। करीब 10 से 15 फीसदी ज्वेलरी शॉप बंद हो सकती हैं। ज्वेलरी सेक्टर की बड़ी कंपनियां भी अपने कुछ स्टोर बंद कर सकती हैं।'

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र मेहता ने कहा कि सरकार ने चालू खाता घाटा नियंत्रित करने के लिए ड्यूटी बढ़ाई है। हालांकि इससे मांग पर असर पड़ सकता है, क्योंकि सोने और चांदी की कीमतें पहले ही काफी ऊंचे स्तर पर हैं।

डिजिटल गोल्ड की डिमांड?

Geojit Investments Limited के हेड ऑफ कमोडिटी रिसर्च हरीश वी का कहना है कि भारत में गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से घरेलू बाजार में सोने की कीमतें और बढ़ सकती हैं। इससे कुछ समय के लिए फिजिकल गोल्ड की मांग पर असर पड़ सकता है। हालांकि निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैश्विक अनिश्चितता और रुपये पर दबाव के दौर में सोना अब भी सुरक्षित निवेश माना जाता है।

उन्होंने कहा कि निवेशकों के लिए डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ETF जैसे विकल्प ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। इससे फिजिकल गोल्ड रखने से जुड़े जोखिम, स्टोरेज लागत और लिक्विडिटी की दिक्कतों से बचा जा सकता है।

क्या गोल्ड की स्मगलिंग बढ़ेगी?

सरकार ने बजट 2024 में गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी 15 फीसदी से घटाकर 6 फीसदी की थी। क्योंकि सरकार गोल्ड स्मगलिंग रोकना चाहती थी, जो ज्यादा ड्यूटी की वजह से बढ़ रही थी। लेकिन, अब फिर से वही परेशानी बढ़ सकती है। हरीश वी के मुताबिक ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी से अवैध गोल्ड इंपोर्ट यानी स्मगलिंग बढ़ सकती है। पहले भी जब ड्यूटी 15 फीसदी थी, तब ऐसे मामले बढ़े थे।

हालांकि उनका मानना है कि फिलहाल यह कदम देश का इंपोर्ट बिल कम करने और चालू खाता घाटा यानी करंट अकाउंट डेफिसिट पर दबाव घटाने में मदद कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारत के कुल इंपोर्ट बिल में गोल्ड की हिस्सेदारी करीब 9 से 10 फीसदी तक है। ऐसे में इंपोर्ट कम होने से विदेशी मुद्रा भंडार को भी कुछ राहत मिल सकती है।

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