New Rules 1 June: LPG से UPI तक... 1 जून 2026 से बदल रहे हैं ये 7 बड़े नियम, आपकी जेब और बजट पर पड़ेगा सीधा असर

मई का महीना खत्म होने की कगार पर है और 1 जून 2026 से देश में कई महत्वपूर्ण वित्तीय और व्यावहारिक बदलाव लागू होने जा रहे हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम जनता के मासिक बजट, रोजमर्रा की जिंदगी और बैंकिंग आदतों पर पड़ेगा। LPG सिलेंडर के दामों से लेकर UPI पेमेंट, बैंकिंग चार्ज, पैन कार्ड और सोलर पैनल के नियमों तक, बहुत कुछ बदलने वाला है।

अंतिम समय की परेशानियों और अतिरिक्त खर्चों से बचने के लिए इन नए नियमों (New Rules 1 June 2026) को पहले से जान लेना समझदारी होगी।

1. सुरक्षा के लिहाज से बदलेगा UPI का यह नियम

डिजिटल फ्रॉड और ऑनलाइन धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। 30 जून 2025 की समयसीमा के बाद, अब जून 2026 से सभी UPI ऐप्स पर नया सिस्टम पूरी तरह सक्रिय दिखेगा। इसके तहत किसी को भी पैसे भेजते समय स्क्रीन पर केवल वही नाम दिखाई देगा, जो उसके बैंक खाते में रजिस्टर्ड (Beneficiary Name) है। अब यूजर के सेट किए गए निकनेम या QR कोड के फर्जी नामों से धोखा देना मुमकिन नहीं होगा। इससे ट्रांजैक्शन से पहले सही व्यक्ति की पहचान करना बेहद आसान हो जाएगा।

2. LPG सिलेंडर की कीमतों में फेरबदल की संभावना

तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडरों के दामों की समीक्षा करती हैं। बीते महीने (1 मई 2026) कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में करीब ₹993 का बड़ा उछाल देखा गया था, जिससे दिल्ली में इसकी कीमत ₹3,071.50 तक पहुंच गई थी। हालांकि, घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देते हुए 14.2 किलो वाले सिलेंडर के दाम स्थिर रखे गए थे। कमर्शियल सिलेंडर महंगा होने का सीधा असर रेस्टोरेंट और छोटे बिजनेस पर पड़ रहा है। अब 1 जून को देखना होगा कि तेल कंपनियां दामों में और बढ़ोतरी करती हैं या राहत देती हैं।

3. रेलवे यात्रियों की बढ़ेगी परेशानी, 77 ट्रेनें रद्द

जून के महीने में यदि आप कहीं यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं, तो सावधान हो जाएं। भारतीय रेलवे ट्रैक अपग्रेडेशन और नॉन-इंटरलॉकिंग के कामों के चलते एक बड़ा रेल ब्लॉक लेने जा रहा है। इसके कारण लगभग 77 ट्रेनों को पूरी तरह रद्द कर दिया गया है, जबकि कई सुपरफास्ट और दूरंतो एक्सप्रेस जैसी गाड़ियों के रूट और समय में बदलाव किया गया है। इसका सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा जैसे राज्यों पर पड़ेगा। यात्रा पर निकलने से पहले अपनी ट्रेन का लाइव स्टेटस जरूर चेक कर लें।

4. PAN कार्ड से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव

इनकम टैक्स विभाग ने नए वित्तीय नियमों के तहत पैन कार्ड की अनिवार्यता और सीमाओं में बड़े बदलाव किए हैं। कुछ जगहों पर ढील दी गई है तो कुछ हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन पर नियम और कड़े कर दिए गए हैं:

राहत: अब बैंक में एक दिन में ₹50,000 से अधिक कैश जमा करने पर पैन कार्ड की पुरानी बाध्यता को हटा दिया गया है। इसके अलावा, अचल संपत्ति (Property) की खरीद-बिक्री में पैन की सीमा को ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख कर दिया गया है।

सख्ती: ₹45 लाख से अधिक की प्रॉपर्टी डील, गिफ्ट डीड और जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट (JDA) में अब पैन देना अनिवार्य होगा। सालाना ₹10 लाख से अधिक कैश निकालने पर भी पैन की रिपोर्टिंग जरूरी होगी।

नया फॉर्म: पैन कार्ड न होने की स्थिति में इस्तेमाल होने वाले पुराने 'फॉर्म 60' को बंद करके अब नया 'फॉर्म 97' लागू कर दिया गया है।

5. सोलर पैनल लगवाना हो सकता है महंगा

सोलर एनर्जी सेक्टर में 1 जून 2026 से नए ALMM (Approved List of Models and Manufacturers) नियम प्रभावी हो रहे हैं। अब सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी, नेट-मीटरिंग और सरकारी योजनाओं वाले प्रोजेक्ट्स में केवल उन्हीं सोलर मॉड्यूल और सेल का उपयोग किया जा सकेगा, जो सरकार की अनुमोदित लिस्ट (List-I और List-II) में शामिल हैं। सरकार ने साफ किया है कि इस बार नियमों में कोई एक्सटेंशन (छूट) नहीं दी जाएगी। इस फैसले से घरेलू मैन्युफैक्चरिंग की क्वालिटी तो सुधरेगी, लेकिन शुरुआती तौर पर सोलर पैनल की कीमतों में बढ़ोतरी होने की पूरी आशंका है।

6. ATM से कैश निकालना और FD दरें होंगी प्रभावित

जून महीने में कई बैंक अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की ब्याज दरों और एटीएम ट्रांजैक्शन फीस में बदलाव कर सकते हैं। हाल ही में एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) ने यूपीआई एटीएम से कैश निकालने की सुविधा को भी मुफ्त एटीएम लिमिट के दायरे में शामिल किया था, वहीं पीएनबी (PNB) ने कुछ डेबिट कार्ड्स की डेली लिमिट घटाई थी। जून में रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति और बाजार की लिक्विडिटी के आधार पर बैंक अपनी ब्याज दरों और एटीएम शुल्कों को री-शेड्यूल कर सकते हैं। ग्राहकों को अपने संबंधित बैंकों से आने वाले नोटिफिकेशन पर नजर रखनी चाहिए।

7. अन्य संभावित बदलाव

इन सबके अलावा, जून महीने में होने वाली RBI की MPC मीटिंग में रेपो रेट को लेकर भी बड़ा फैसला आ सकता है, जिससे आपके लोन की EMI प्रभावित हो सकती है। साथ ही ईंधन (पेट्रोल-डीजल) की कीमतों और अन्य सरकारी पहचान पत्रों से जुड़े अपडेट्स पर भी नए नियम सामने आ सकते हैं।

8th Pay Commission: कर्मचारियों से सीधे बात करेगा आयोग, 6-7 जुलाई को भुवनेश्वर में होगी 8वें वेतन आयोग की बैठक