दिसंबर में RBI दे सकता है बड़ा झटका! बढ़ सकती है आपकी EMI, 6% से ऊपर निकले रिटेल इन्फ्लेशन का दिखेगा असर

बता दें कि RBI ने अक्टूबर में तीन साल बाद पहली बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी करते हुए रेपो रेट को 5.5 प्रतिशत किया था। तब केंद्रीय बैंक ने अपना रुख 'न्यूट्रल' से बदलकर 'कैलिब्रेटेड टाइटनिंग' कर दिया था, जो आगे भी दरों में बढ़ोतरी का संकेत देता है। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा भी साफ कर चुके हैं कि निकट भविष्य में ब्याज दरों में कटौती की कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि दरें या तो स्थिर रहेंगी या बढ़ेंगी।

फूड इन्फ्लेशन 8.94% पर पहुंची

कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स (CFPI) के आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर के 7.74 प्रतिशत के मुकाबले अक्टूबर में खाद्य महंगाई बढ़कर 8.94 प्रतिशत हो गई है। महंगाई का दबाव सिर्फ खाने-पीने की चीजों तक सीमित नहीं है, बल्कि CPI के 43 में से 19 सब-ग्रुप्स में महंगाई 4 प्रतिशत या उससे अधिक दर्ज की गई है।

RBI ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही (Q3) में महंगाई के 6 प्रतिशत और चौथी तिमाही (Q4 FY27) में 5.4 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया था, लेकिन अक्टूबर के आंकड़ों ने तीसरी तिमाही के अनुमान को पहले ही पार कर लिया है।

कच्चा तेल सस्ता होने के बावजूद क्यों नहीं घट रही महंगाई?

दूसरी तिमाही में उतार-चढ़ाव के बाद अब ब्रेंट क्रूड की कीमतें 110 डॉलर प्रति बैरल के स्तर से नीचे आकर करीब 93 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रही हैं। इसके बावजूद अर्थशास्त्रियों का मानना है कि महंगाई से तुरंत राहत मिलने की उम्मीद कम है:

Elara कैपिटल की डिप्टी हेड ऑफ रिसर्च गरिमा कपूर के मुताबिक, 'मिडिल ईस्ट में शांति की उम्मीदों के बीच कच्चे तेल की कीमतें जरूर नरम हुई हैं, लेकिन पिछली बढ़ोतरी का असर अभी जारी रहने के कारण महंगाई तुरंत कम नहीं होगी। उन्होंने Q3FY27 में महंगाई 6.1 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है'।

दिसंबर के बाद फरवरी 2027 में भी बढ़ सकती हैं दरें!

कुछ इकोनॉमिस्ट्स का मानना है कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी का सिलसिला दिसंबर के बाद भी जारी रह सकता है। Emkay ग्लोबल के चीफ इकोनॉमिस्ट माधवी अरोड़ा का कहना है कि कच्चे तेल में नरमी और विदेशी निवेश (FPI) आने से भारतीय बाजार और करेंसी को कुछ राहत मिली है, लेकिन महंगाई का दबाव बना रहेगा। उन्होंने इस साइकिल में कुल 75 bps की बढ़ोतरी का अनुमान बरकरार रखा है, जिसमें दिसंबर 2026 और फरवरी 2027 में 25-25 bps की बढ़ोतरी शामिल है'।

अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना है कि अगर महंगाई मुख्य रूप से सप्लाई-साइड के कारणों से बनी रहती है, तो RBI को आगे सख्ती करने से पहले आर्थिक विकास पर पड़ने वाले असर का भी आकलन करना होगा।

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