8 दिनों में एक लाख घर PM सूर्य घर योजना से जुड़े! इन 6 स्टेप में छत पर लग जाएगा सोलर पैनल और भारी सब्सिडी भी मिलेगी, डिटेल जानिए

इस वक्त बड़ी संख्या में लोग देश के अलग अलग इलाकों में पीएम सूर्य घर योजना फ्री बिजली स्कीम को अपना रहे हैं। देश में क्लीन एनर्जी (स्वच्छ ऊर्जा) को लेकर इस सरकारी स्कीम का क्रेज काफी बढ़ता जा रहा है। पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के लेटेस्ट आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं। न्यू एंड रिन्यूबल एनर्जी के केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस योजना की भारी सफलता का डेटा शेयर किया है। उन्होंने बताया कि भारत अब मात्र 8 दिनों के भीतर इस योजना से एक लाख नए घरों को जोड़ रहा है। यह आंकड़ा दिखाता है कि लोग कितनी तेजी से अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल अपना रहे हैं। अगर आप भी हर महीने आने वाले भारी-भरकम बिजली बिल से परेशान हैं, तो केंद्र सरकार की इस फ्लैगशिप योजना का फायदा उठा सकते हैं।

इस फ्लैगशिप योजना के तहत सरकार आम लोगों को अपने घरों की छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए बंपर सब्सिडी दे रही है। इससे हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल सकती है। आइए जानते हैं कि कितने किलोवाट (kW) पर कितनी सब्सिडी मिलती है, इसे लगाने में कितना खर्च आता है और आप सिर्फ 6 स्टेप्स में इसके लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं।

कितने किलोवाट पर कितनी सब्सिडी मिलेगी?

मार्केट में बिना सब्सिडी के सोलर पैनल लगाने का खर्च 60000 रुपये से 80000 रुपये प्रति किलोवाट (per kW) आता है। लेकिन पीएम सूर्य घर योजना के तहत सरकार इस खर्च का 40% से 60% हिस्सा सब्सिडी के रूप में खुद उठाती है।

• 1 kW सिस्टम: इस छोटे सिस्टम पर सरकार 30000 रुपये तक की सब्सिडी देती है।
• 2 kW सिस्टम: इस सिस्टम को लगाने पर 60000 रुपये तक की सब्सिडी मिलती है।
• 3 kW या उससे अधिक सिस्टम: इस पर अधिकतम 78000 रुप.े की सब्सिडी तय की गई है। यहां ध्यान दें कि 3 किलोवाट से बड़ा सिस्टम लगाने पर भी सब्सिडी 78000 रुपये पर ही कैप (सीमित) रहेगी।

यूपी वालों के लिए डबल फायदा: उत्तर प्रदेश जैसी कुछ राज्य सरकारें केंद्र के अलावा अपनी तरफ से 30000 रुपये की अतिरिक्त राज्य सब्सिडी भी दे रही हैं। यानी यूपी के निवासियों को कुल 108000 रुपये तक की भारी बचत हो सकती है।

खर्च और कमाई का गणित: कितने साल में वसूल होगा पैसा?

मान लीजिए आपने अपने घर में 3 kW का सोलर सिस्टम लगवाया, जिसका कुल खर्च करीब 180000 आया। केंद्र सरकार की ₹78000 की सब्सिडी के बाद आपकी जेब से केवल 108000 खर्च होंगे। एक 3 kW का सोलर पैनल हर महीने करीब 250 से 300 यूनिट बिजली जनरेट करता है। अगर बिजली की दर 8 रुपये प्रति यूनिट मान लें, तो यह सिस्टम आपकी हर महीने करीब 2200 और सालभर में 26400 की बचत कराएगा। इस हिसाब से मात्र 4 साल और 1 महीने में आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट (लागत) वसूल हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में एक्स्ट्रा सब्सिडी के कारण यह पैसा महज 3 साल में ही वसूल हो जाएगा। चूंकि इन सोलर पैनल्स की लाइफ 25 साल से ज्यादा होती है, इसलिए लागत वसूल होने के बाद अगले 20 सालों तक आपको बिल्कुल मुफ्त बिजली का फायदा मिलेगा।

सिर्फ इन 6 स्टेप्स में छत पर लग जाएगा सोलर पैनल

इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का भारतीय नागरिक होना, खुद की छत होना और एक वैलिड (वैध) बिजली कनेक्शन होना जरूरी है। अगर आप इसके लिए पात्र हैं, तो इन 6 आसान स्टेप्स में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:

• स्टेप 1: रजिस्ट्रेशन

सबसे पहले ऑफिशियल नेशनल पोर्टल www.pmsuryaghar.gov.in पर जाएं। अपना राज्य, बिजली वितरण कंपनी (DISCOM), कंज्यूमर नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल डालकर रजिस्टर करें।

• स्टेप 2: आवेदन करें

कंज्यूमर नंबर और मोबाइल से लॉगिन करें और 'Rooftop Solar' के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरें।

• स्टेप 3: फिजिबिलिटी मंजूरी और इंस्टॉलेशन

डिस्कॉम से तकनीकी मंजूरी मिलने के बाद, पोर्टल पर लिस्टेड किसी भी रजिस्टर्ड वेंडर से अपने घर की छत पर सोलर प्लांट लगवाएं।

• स्टेप 4: नेट मीटर के लिए आवेदन

इंस्टॉलेशन पूरा होने के बाद, पोर्टल पर प्लांट की पूरी डिटेल जमा करें और नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई करें।

• स्टेप 5: निरीक्षण

डिस्कॉम के अधिकारी आकर आपके प्लांट का फिजिकल इंस्पेक्शन (निरीक्षण) करेंगे। नेट मीटर इंस्टॉल होने के बाद पोर्टल पर 'कमीशनिंग सर्टिफिकेट' जनरेट होगा।

• स्टेप 6: खाते में आएगी सब्सिडी

कमीशनिंग रिपोर्ट मिलने के बाद पोर्टल पर अपने बैंक खाते की जानकारी और कैंसिल्ड चेक अपलोड करें। आवेदन के 30 दिनों के भीतर सब्सिडी की रकम सीधे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी।

पैसे नहीं हैं, तो आसान लोन की भी है सुविधा

अगर आपके पास शुरुआत में निवेश करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो सरकार बैंकों के जरिए बिना किसी गारंटी के बेहद कम ब्याज दर (करीब 7%) पर लोन भी मुहैया करा रही है। यह ब्याज दर आरबीआई (RBI) के रेपो रेट से सिर्फ 0.5% ज्यादा तय की गई है, जिससे ग्राहकों पर ईएमआई (EMI) का बोझ बहुत कम पड़ता है।