हरियाणा सरकार ने ग्रुरुग्राम और फरीदाबाद में सस्ती हाउसिंग स्कीम DDJAY बंद की, जानिए इसकी वजह

हरियाणा सरकार ने एफोर्डेबल प्लॉटेड हाउसिंग स्कीम दीन दयाल जन आवास योजना (DDJAY) बंद कर दी है। फरीदाबाद और गुरुग्राम जिलों में यह योजना बंद की गई है। इसकी वजह यह है कि दोनों जिलों में प्लॉट की कीमतें बहुत ज्यादा हो गई हैं। इस योजना का फायदा भी लोअर और मिडिल इनकम ग्रुप के घर खरीदारों को नहीं मिल रहा था। अधिकारियों के मुताबिक, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (TCP) ने 20 अप्रैल को एक नोटिस जारी किया। इसमें गुरुग्राम मानेसर अर्बन कॉम्पलेक्स और फरीदाबाद के फाइनल डेवलपमेंट प्लान 2031 में DDJAY बंद होने के बारे में बताया गया है।

योजना बंद करने की वजह

अधिकारियों ने योजना बंद होने की वजहें बताईं। उन्होंने कहा कि जमीन की कीमत बहुत बढ़ जाने के चलते इंडेपेंडेंट फ्लोर बहुत हाई प्राइस पर बेचे जा रहे हैं। इस वजह से यह एफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम फरीदाबाद और गुरुग्राम के लोअर और मिडिल क्लास बायर्स के लिए अनएफोर्डेबल बन गई है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र ने 2016 में हरियाणा में की थी। इस स्कीम का मकसद लोअर और मिडिल इनकम वाले परिवारों को कम कीमत पर हाउसिंग की सुविधा उपलब्ध कराना था। साथ ही यह भी मकसद था कि इस योजना से राज्य में अनअथॉराइज्ड कॉलोनीज में डेवलपमेंट पर रोक लगेगी।

यह भी पढ़ें : म्यूचुअल फंड की सही स्कीम की तलाश में हैं? ये टिप्स करेंगी आपकी मदद

इस योजना का मकसद

इस स्कीम के तहत इंडिपेंडेंट फ्लोर्स के रजिस्ट्रेशन की इजाजत दी गई थी। इसमें स्टिल्ट पार्किंग की भी इजाजत थी। इस एफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में मिनिमम और मैक्सिमम प्लान्ड एरिया क्रमश: 5 एकड़ और 15 एकड़ रखा गया था। अधिकारियों ने बताया कि शुरुआत में यह पॉलिसी सिर्फ ऐसे शहरों के लिए थी जिसमें लोअर और मीडियम इनकम फैमिलीज रहती हैं। लेकिन, बाद में गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे जिलों को भी इस स्कीम में शामिल कर लिया गया।

योजना बंद करने के प्रस्ताव को गवर्नर की मंजूरी

दोनों जिलों में जमीन की कीमतें बहुत बढ़ जाने से इस स्कीम के तहत इंडिपेंडेंट फ्लोर्स की कीमतें भी बहुत बढ़ गई हैं। इस वजह से इस स्कीम का मकसद पूरा नहीं हो पा रहा था। इस वजह से इस साल फरवरी में गुरुग्राम और फरीदाबाद में इस योजना पर रोक लगाने का फैसला किया गया। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने स्कीम में संशोधन के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। हरियाणा के गवर्नर ने 5 अप्रैल को भी इसे एप्रूवल दे दिया।