सरकारी सिस्टम को हैकर्स के साइबर अटैक से बचाएगा IIT कानपुर! 104 करोड़ का ये खास प्रोजेक्ट जानिए

उत्तर प्रदेश में सरकारी विभागों की वेबसाइट, कंप्यूटर नेटवर्क और ऑनलाइन सेवाओं को साइबर हमलों से बचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। अब प्रदेश के सरकारी डिजिटल सिस्टम की सुरक्षा मजबूत करने की जिम्मेदारी आईआईटी कानपुर को दी गई है। आईआईटी कानपुर का साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब (C3iHub) उत्तर प्रदेश में साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर (UP-CSOC) स्थापित करेगा। इस पूरी परियोजना पर 104.28 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। हमारे सहयोगी लोकल 18 के रिपोर्टर अखंड प्रताप सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। सेंटर स्थापित करने के साथ ही शुरुआती तीन साल तक इसके संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी भी आईआईटी कानपुर के C3iHub के पास रहेगी। इस सेंटर के जरिए सरकारी विभागों के डिजिटल सिस्टम पर चौबीसों घंटे नजर रखी जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग जैसी तकनीकों की मदद से संदिग्ध गतिविधियों और संभावित साइबर हमलों की पहचान की जाएगी।

आज सरकारी विभागों के कामकाज से लेकर आम लोगों को मिलने वाली सेवाओं तक में इंटरनेट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की भूमिका लगातार बढ़ रही है। सरकारी वेबसाइटों, कंप्यूटर नेटवर्क और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बड़ी मात्रा में जरूरी सूचनाएं और संवेदनशील डेटा उपलब्ध रहता है। ऐसे में हैकिंग, डेटा चोरी और नेटवर्क पर साइबर हमले का खतरा भी बना रहता है। UP-CSOC इसी तरह के खतरों की निगरानी और उनसे निपटने के लिए प्रदेश के सरकारी विभागों को तकनीकी सहायता देगा।

104.28 करोड़ रुपये की परियोजना, तीन साल तक IIT कानपुर संभालेगा संचालन

उत्तर प्रदेश सरकार की इस परियोजना का कुल बजट 104.28 करोड़ रुपये है। इसके तहत आईआईटी कानपुर का C3iHub साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर स्थापित करेगा। सेंटर तैयार होने के बाद शुरुआती तीन साल तक इसके संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी भी इसी संस्थान की होगी। इस सेंटर के माध्यम से सरकारी विभागों की वेबसाइटों, नेटवर्क और कंप्यूटर सिस्टम की सुरक्षा पर लगातार नजर रखी जाएगी। किसी सिस्टम में असामान्य या संदिग्ध गतिविधि दिखाई देने पर संबंधित विभाग को अलर्ट किया जाएगा ताकि समय रहते जरूरी कदम उठाए जा सकें।

24 घंटे होगी सरकारी वेबसाइटों और नेटवर्क की निगरानी

UP-CSOC की प्रमुख विशेषता सरकारी डिजिटल सिस्टम की 24 घंटे निगरानी होगी। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। इन तकनीकों की मदद से सरकारी वेबसाइट, नेटवर्क या कंप्यूटर सिस्टम में होने वाली गतिविधियों का विश्लेषण किया जाएगा। अगर कोई हैकर सरकारी नेटवर्क या वेबसाइट में सेंध लगाने की कोशिश करता है, तो सेंटर का निगरानी तंत्र ऐसी संदिग्ध गतिविधि की पहचान करने में मदद करेगा। इसके बाद संबंधित विभाग को अलर्ट किया जा सकेगा और साइबर हमले से निपटने के लिए जरूरी कार्रवाई की जा सकेगी।

इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य साइबर हमले का पता लगने और उस पर कार्रवाई शुरू होने के बीच लगने वाले समय को कम करना भी होगा। किसी साइबर हमले के दौरान शुरुआती जानकारी और समय पर प्रतिक्रिया बेहद अहम होती है। इसी व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सेंटर में आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा।

बिजली-पानी जैसी जरूरी सेवाओं के सिस्टम भी होंगे निगरानी के दायरे में

इस साइबर सुरक्षा सेंटर की खास बात यह है कि इसका दायरा सिर्फ सरकारी वेबसाइटों, कंप्यूटर और इंटरनेट से जुड़े नेटवर्क तक सीमित नहीं रहेगा। बिजली, पानी और दूसरी जरूरी सेवाओं में इस्तेमाल होने वाली ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी (OT) पर भी नजर रखी जाएगी। ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूरी सेवाओं और उनसे जुड़े सिस्टम के संचालन में होता है। ऐसे सिस्टम में किसी तरह की गड़बड़ी या साइबर हमला होने पर संबंधित सेवाओं पर असर पड़ सकता है। इसलिए UP-CSOC के जरिए इन तकनीकी व्यवस्थाओं की सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जाएगा।

सेंटर सरकारी विभागों के डिजिटल सिस्टम में मौजूद कमजोरियों की पहचान करने का काम भी करेगा। इसके तहत यह आकलन किया जाएगा कि किस विभाग के सिस्टम पर साइबर खतरा कितना है। जोखिम के स्तर के आधार पर सुरक्षा के इंतजाम करने में मदद मिलेगी। यानी सभी विभागों के लिए एक जैसी व्यवस्था अपनाने के बजाय उनकी जरूरत और खतरे के स्तर को ध्यान में रखकर सुरक्षा मजबूत की जाएगी।

SIEM, SOAR और NDR जैसी तकनीकों से होगी साइबर खतरों की पहचान

UP-CSOC में साइबर सुरक्षा के लिए SIEM, SOAR और NDR जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। इन तकनीकों के जरिए अलग-अलग सरकारी नेटवर्क और सिस्टम से मिलने वाली सूचनाओं को एक जगह एकत्र किया जाएगा। इसके बाद इनका विश्लेषण करके संदिग्ध गतिविधियों और संभावित साइबर हमलों की पहचान करने में मदद मिलेगी।

SIEM, SOAR और NDR जैसी तकनीकें साइबर सुरक्षा निगरानी और प्रतिक्रिया व्यवस्था को मजबूत करने में उपयोगी होंगी। इनके माध्यम से नेटवर्क से मिलने वाले संकेतों का विश्लेषण किया जा सकेगा। किसी हमले की आशंका या घटना सामने आने पर उसकी जांच, बचाव और आगे की कार्रवाई में भी सहायता मिलेगी।

सेंटर का काम केवल साइबर हमले की पहचान तक सीमित नहीं होगा। किसी घटना के बाद यह समझने की कोशिश भी की जाएगी कि हमला कैसे हुआ और भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। इस तरह साइबर सुरक्षा की निगरानी, घटना की जांच और उससे बचाव की प्रक्रिया को एक साथ मजबूत करने की योजना है।

सरकारी अधिकारियों को मिलेगी साइबर सुरक्षा की ट्रेनिंग

सरकारी डिजिटल सिस्टम की सुरक्षा के लिए तकनीकी सेंटर के साथ-साथ विभागों के अधिकारियों की तैयारी भी जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए UP-CSOC के तहत सरकारी विभागों के अधिकारियों को साइबर सुरक्षा से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाएगी।

इसके अलावा समय-समय पर साइबर ड्रिल आयोजित की जाएंगी। इन अभ्यासों के जरिए यह परखा जाएगा कि किसी बड़े साइबर हमले की स्थिति में संबंधित विभाग कितनी तेजी और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इससे विभागों को अपनी तैयारियों और कमजोरियों को समझने का मौका मिलेगा।

सेंटर के तहत सिस्टम की सुरक्षा जांच और ऑडिट भी कराया जाएगा। इस काम में सरकारी विभागों के मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (CISO) और नोडल अधिकारियों के साथ समन्वय किया जाएगा। इससे अलग-अलग विभागों के बीच साइबर सुरक्षा से जुड़ी जानकारी साझा करने और जरूरी कदम उठाने में मदद मिलेगी।

IIT कानपुर पहले भी बड़े संस्थानों के लिए बना चुका है सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर

आईआईटी कानपुर के पास साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का अनुभव है। संस्थान इससे पहले स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) के भिलाई स्टील प्लांट, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन (IPA) के लिए भी सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर तैयार कर चुका है।

आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रो. मणींद्र अग्रवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को साइबर खतरों से बचाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। साइबर सुरक्षा में छोटी सी चूक भी जरूरी सेवाओं को प्रभावित कर सकती है और लोगों के संवेदनशील डेटा को खतरे में डाल सकती है।

उन्होंने कहा कि C3iHub के पास इस तरह के सेंटर बनाने और उनका संचालन करने का अनुभव है। इसी अनुभव के आधार पर आईआईटी कानपुर उत्तर प्रदेश के साइबर सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने में अपनी तकनीकी विशेषज्ञता देगा। इससे सरकारी विभागों को साइबर हमलों से निपटने में मदद मिलेगी और ऑनलाइन सेवाओं को सुरक्षित तथा भरोसेमंद बनाने की दिशा में काम होगा।

आम लोगों को क्या होगा फायदा?

सरकारी विभागों की ऑनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल अब आम लोगों के रोजमर्रा के कामों में भी होता है। ऐसे में सरकारी वेबसाइट या डिजिटल सिस्टम पर साइबर हमला होने से न केवल विभागीय कामकाज प्रभावित हो सकता है, बल्कि लोगों का संवेदनशील डेटा भी खतरे में पड़ सकता है।

UP-CSOC के जरिए सरकारी डिजिटल सिस्टम की लगातार निगरानी, कमजोरियों की पहचान और साइबर हमलों की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया की व्यवस्था मजबूत करने का लक्ष्य है। बिजली और पानी जैसी जरूरी सेवाओं में इस्तेमाल होने वाली ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी को भी निगरानी के दायरे में रखने की योजना है।