भारत और इजराइल ने UN में पाकिस्तान-बेलारूस के प्रस्ताव के खिलाफ किया वोट, आर्म्स कंट्रोल से जुड़ा ये क्या है मामला?

भारत ने इस प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग (UN Disarmament Commission) से क्षेत्रीय समझौतों के लिए सिद्धांत तैयार करने के अनुरोध पर भी सवाल उठाया। भारतीय प्रतिनिधि बेदी ने इस ओर भी ध्यान दिलाया कि आयोग पहले ही इस विषय पर आम सहमति से तीन महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश और सिफारिशें अपना चुका है। पहली 1993 में क्षेत्रीय निरस्त्रीकरण पर दिशा-निर्देश और सिफारिशें, दूसरी 1999 में पारंपरिक हथियारों के नियंत्रण और निरस्त्रीकरण पर दिशा-निर्देश और तीसरी 2017 में पारंपरिक हथियारों के क्षेत्र में व्यावहारिक विश्वास निर्माण उपायों पर सिफारिशें। बेदी ने कहा कि जब इसी विषय पर पहले से ही तीन बार आम सहमति बन चुकी है, तो फिर से जीरो से शुरुआत करने का औचित्य समझ से परे है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है जैसे इसका एकमात्र उद्देश्य यूएन निरस्त्रीकरण तंत्र को उलझाए रखना है।

दक्षिण एशिया से जुड़े पैराग्राफ का भारत ने किया अलग से विरोध

प्रस्ताव में एक विशेष पैराग्राफ शामिल था, जिसमें लैटिन अमेरिकी देशों के बीच परामर्श और दक्षिण एशिया के संदर्भ में दिए गए पारंपरिक हथियारों के नियंत्रण के प्रस्तावों का जिक्र किया गया था। भारत ने दक्षिण एशिया के संदर्भ वाले इस विशिष्ट पैराग्राफ के खिलाफ अलग से मतदान किया।

क्या कहता है पाकिस्तान-बेलारूस का यह प्रस्ताव?

पाकिस्तान और बेलारूस द्वारा लाए गए इस प्रस्ताव में कहा गया है कि शीत युद्ध के बाद के दौर में शांति और सुरक्षा के लिए अधिकांश खतरे एक ही क्षेत्र में स्थित देशों के बीच उत्पन्न होते हैं, इसलिए पारंपरिक हथियारों का नियंत्रण मुख्य रूप से क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय स्तर पर किया जाना चाहिए। प्रस्ताव में न्यूनतम संभव हथियारों और सैन्य बलों के स्तर पर क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने वाले समझौतों की वकालत की गई है। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि सैन्य रूप से महत्वपूर्ण देशों और बड़ी सैन्य क्षमताओं वाले देशों की क्षेत्रीय सुरक्षा समझौतों को बढ़ावा देने में विशेष जिम्मेदारी होती है।