भारत की लगी लॉटरी! क्या अमेरिका के इस एक फैसले से औंधे मुंह गिरेंगे कच्चे तेल के दाम और सस्ते पेट्रोल-डीजल का रास्ता होगा साफ?

भारत के लिए यह फैसला क्यों है बेहद अहम?

अमेरिकी प्रतिबंध लागू होने से पहले तक भारत, ईरानी कच्चे तेल के सबसे बड़े खरीदारों में से एक था। प्रतिबंधों के कारण भारत को यह खरीद पूरी तरह बंद करनी पड़ी थी। ऐसे में इस नए घटनाक्रम पर भारत की गहरी नजर है। हमारी सहयोगी वेबसाइट न्यूज 18 की रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि केपलर के सीनियर रिफाइनिंग एनालिस्ट निखिल दुबे ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस को बताया कि भारत ऐतिहासिक रूप से ईरानी तेल का नियमित खरीदार रहा है। इसलिए भारतीय रिफाइनरियों की तकनीकी बनावट को लेकर कोई समस्या नहीं है, यह तेल भारतीय रिफाइनरियों के लिए पूरी तरह मुफीद है।

निखिल दुबे के मुताबिक अब तक एकमात्र बाधा केवल प्रतिबंधों का पालन करना था। प्रतिबंधों में ढील मिलने के बाद दोनों देशों के पुराने व्यापारिक इतिहास को देखते हुए भारत में ईरानी कच्चे तेल का प्रवाह काफी तेजी से फिर से शुरू हो सकता है।

3। भारतीय रिफाइनर्स और आम जनता को क्या होगा फायदा?

एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर तेल की कीमतें और लॉजिस्टिक्स (परिवहन) अनुकूल रहते हैं तो ईरानी कच्चा तेल भारतीय रिफाइनिंग कंपनियों के लिए एक बेहद आकर्षक विकल्प साबित होगा। ईरानी तेल को हमेशा से कीमतों के मामले में प्रतिस्पर्धी माना जाता रहा है। यह भारत को अपने कच्चे तेल के स्रोतों में विविधता लाने में मदद करेगा। जब भी वैश्विक स्तर पर शिपिंग रिस्क, बीमा लागत या अन्य वजहों से तेल की आपूर्ति प्रभावित होती है तो आयात लागत बढ़ जाती है। ऐसे में ईरानी तेल का विकल्प मिलना भारत के लिए बड़ा सुरक्षा कवच बनेगा। इस अस्थायी छूट की वजह से अब भारतीय रिफाइनरी कंपनियों के पास रूस और खाड़ी देशों के तेल आपूर्तिकर्ताओं के साथ बातचीत में मोलभाव करने की ताकत काफी बढ़ जाएगी।

रेटिंग एजेंसी आईसीआरए (ICRA) के कॉर्पोरेट रेटिंग्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और को-ग्रुप हेड प्रशांत वशिष्ठ ने बताया कि प्रतिबंधों से पहले भारत के कुल कच्चे तेल के आयात में ईरान की हिस्सेदारी 10% से अधिक थी। अब यह एक बार फिर भारत के सोर्सिंग मिक्स का एक बड़ा हिस्सा बन सकता है।

वर्तमान में क्या है भारत के तेल आयात की स्थिति?

निखिल दुबे के मुताबिक, वैश्विक बाजार के बदलते समीकरणों के कारण भारत का आयात पैटर्न पहले ही काफी बदल चुका है। रूसी रिफाइनरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुए हमलों और चीन की ओर से कच्चे तेल की सुस्त मांग के चलते, भारत के लिए रूसी कच्चे तेल की उपलब्धता काफी बढ़ गई है। यही वजह है कि इस महीने भारत में रूसी कच्चे तेल का अब तक का सबसे रिकॉर्ड आयात देखा जा रहा है।

चुनौतियां और अड़चनें भी हैं बरकरार

इस बड़ी उम्मीद वाले डेवलपमेंट के बीच कुछ चुनौतियां भी साफ तौर पर खड़ी हैं। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अमेरिका द्वारा दी गई यह छूट पूरी तरह अस्थायी है, जो महज 21 अगस्त 2026 को समाप्त होने वाली है। जब तक प्रतिबंधों में स्थायी ढील या राहत की अवधि बढ़ाए जाने पर पूरी स्पष्टता नहीं आ जाती तब तक बैंक, बीमा कंपनियां, शिपिंग कंपनियां और पेमेंट चैनल्स बेहद फूंक-फूंक कर कदम उठाएंगे। इस हिचकिचाहट के चलते तुरंत कोई लॉन्ग-टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट होने की बजाय इसका शुरुआती असर सिर्फ स्पॉट परचेज और शॉर्ट-टर्म डील्स पर ही ज्यादा देखने को मिल सकता है। रूसी तेल से जुड़े वेवर्स की अवधि 17 मई को समाप्त होने के बाद भविष्य में रूसी तेल के प्रवाह को लेकर दूसरे कंपलायंस को फॉलो भी करना पड़ सकता है।

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