ट्रंप ने ठुकराई ईरान की मांगें! बोले- 'कचरे के डिब्बे में डालने लायक था 10-सूत्रीय प्लान'; लेबनान पर छिड़ा नया विवाद

इस समय सबसे बड़ा विवाद इस बात पर है कि क्या यह युद्धविराम लेबनान पर भी लागू होता है। इसे लेकर तीन अलग-अलग दावे सामने आए हैं:

ट्रंप का स्टैंड: राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट किया कि लेबनान इस समझौते का हिस्सा नहीं है। उन्होंने पेंटागन की ब्रीफिंग के बाद कहा कि लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ इजरायल के हमले जारी रहेंगे, क्योंकि वह एक अलग मोर्चा है।

ईरान की शर्त: इसके विपरीत, ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि उनके प्रस्ताव में लेबनान में हिजबुल्ला पर इजरायली हमलों को रोकने की गारंटी शामिल है।

इजरायल की कार्रवाई: इजरायल ने भी ट्रंप की बात का समर्थन करते हुए लेबनान में अपने हमले तेज कर दिए हैं, जिससे साफ है कि वह इसे सीजफायर का हिस्सा नहीं मानता।

ईरान की क्या है 'बड़ी' मांगें?

ईरान ने समझौते में जो मांगें रखी हैं, वे अमेरिका के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं हैं। ईरान चाहता है कि 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' पर उसे पूरा नियंत्रण मिले, जो युद्ध से पहले भी उसके पास नहीं था। इसके साथ ही ईरान ने अमेरिका से सभी प्राथमिक और माध्यमिक प्रतिबंधों को तुरंत हटाने की मांग की है। ईरान ने अपनी फ्रीज की गई संपत्तियों को भी रिलीज करने की शर्त रखी है।

पाकिस्तानी पीएम की घोषणा से बढ़ा भ्रम

इस पूरे मामले में भ्रम की स्थिति पैदा करने में पाकिस्तान की भूमिका भी चर्चा में है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्वीट कर दावा किया था कि यह सीजफायर लेबनान सहित हर जगह लागू है। ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने शहबाज शरीफ के उसी ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए अमेरिका पर निशाना साधा। अराघची ने कहा, 'अमेरिका को शांति या इजरायल के जरिए युद्ध, दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। गेंद अब अमेरिका के पाले में है।'