US Iran Tensions: “हम युद्ध में नहीं”- ईरान तनाव के बीच ट्रंप प्रशासन का बड़ा दावा, 60 दिन की डेडलाइन पर टकराव तय

उन्होंने आगे कहा, "इन बेहद संवेदनशील चर्चाओं के बीच प्रशासन के सामने आना मुझे बिल्कुल भी उचित नहीं लगेगा, इसलिए देखते हैं आगे क्या होता है।"

पीट हेगसेथ ने क्या कहा

अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने सांसदों को बताया कि उनका मानना ​​है कि ईरान के साथ सीजफायर से युद्ध के लिए कांग्रेस से मंजूरी लेने की 60 दिन की समय सीमा "स्थगित" हो जाती है। हेगसेथ ने ये टिप्पणी तब की जब डेमोक्रेटिक सीनेटर टिम केन ने कांग्रेस की सुनवाई में उनसे पूछा कि क्या ट्रंप प्रशासन कानून के अनुसार, युद्ध के 60 दिन पूरे होने पर (जो कि 1 मई को है) ईरान के साथ युद्ध के लिए कांग्रेस से मंजूरी मांगेगा।

हेगसेथ ने कहा, "अंततः, मैं इस मामले में व्हाइट हाउस और व्हाइट हाउस के वकील पर निर्भर रहूंगा। हालांकि, अभी सीजफायर लागू है, जिसका मतलब है कि सीजफायर में 60 दिन की समय सीमा रुक जाती है।"

1 मई की समय सीमा

बता दें कि यह संघर्ष 28 फरवरी को शुरू हुआ, जब इजरायल और अमेरिका ने मिलकर तेहरान और ईरान के अन्य शहरों पर हमले किए। इन हमलों में ईरान के उस समय के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई, कई वरिष्ठ कमांडर और आम लोग मारे गए। इसके जवाब में ईरान ने इजरायल और खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए। साथ ही उसने होर्मुज़ जलडमरूमध्य से गुजरने वाले अहम समुद्री रास्ते को भी बाधित कर दिया।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 मार्च को इस सैन्य कार्रवाई की जानकारी अमेरिकी संसद (कांग्रेस) को दी थी। इसी के आधार पर 1 मई 60 दिन की समय सीमा पूरी होती है। कानून के अनुसार, इस समय तक राष्ट्रपति को युद्ध को कम करना शुरू करना होता है, जब तक कि उन्हें कांग्रेस से इसकी मंजूरी न मिल जाए।

ऐसी मंजूरी न होने की वजह से यह समय सीमा व्हाइट हाउस और कांग्रेस के बीच सीधे टकराव की स्थिति पैदा कर सकती है।

डेमोक्रेट असहमत हैं

डेमोक्रेट्स का कहना है कि राष्ट्रपति पहले से ही कानूनी तौर पर कमजोर स्थिति में हैं और सीमा पार होते ही स्पष्ट रूप से कानून का उल्लंघन करेंगे।

डेमोक्रेटिक सीनेटर केन ने हेगसेथ के दावे पर आपत्ति जताते हुए कहा, "मुझे नहीं लगता कि कानून इसका समर्थन करता है।"

"मुझे लगता है कि 60 दिन की समय सीमा शायद कल समाप्त हो जाएगी, और इससे प्रशासन के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न खड़ा हो जाएगा।"

आगे क्या होगा?

बढ़ते दबाव के बावजूद, युद्ध को रोकने के प्रयासों के सामने कई बाधाएं हैं। भले ही सीनेट में कोई प्रस्ताव पारित हो जाए, फिर भी उसे रिपब्लिकन-नियंत्रित प्रतिनिधि सभा की मंजूरी की आवश्यकता होगी और ट्रंप द्वारा उसे वीटो किया जा सकता है।

युद्ध शक्तियां अधिनियम राष्ट्रपति द्वारा युद्ध करने की शक्ति को सीमित करने में शायद ही कभी सफल रहा है, क्योंकि अदालतें आमतौर पर हस्तक्षेप करने से कतराती हैं और विवाद आमतौर पर राजनीतिक क्षेत्र में ही सुलझाए जाते हैं। फिर भी डेमोक्रेट ट्रंप को रोकने की उम्मीद बनाए हुए हैं।

अमेरिकी सीनेटरों ने गुरुवार को एक प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसका उद्देश्य ट्रंप के अधिकारों को सीमित करना था। यह डेमोक्रेट्स की उस कोशिश का हिस्सा था, जिसके जरिए वे इस संघर्ष को खत्म करना चाहते थे, लेकिन यह प्रयास भी असफल रहा।

गुरुवार को पेश किए गए इस असफल प्रस्ताव को लेकर सीनेटर एडम शिफ ने कहा, "मेरे कुछ सहयोगियों ने संकेत दिया है कि युद्ध शक्ति अधिनियम के 60 दिन पूरे होने पर वे इस युद्ध को समाप्त करने के हमारे प्रयासों में शामिल हो सकते हैं। वह समय आ गया है।"

उन्होंने आगे कहा, "दो महीने के युद्ध, तेरह सैनिकों की जान जाने और अरबों डॉलर बर्बाद होने के बाद, यह स्वीकार करने का समय आ गया है कि हमने जो कीमत चुकाई है वह बहुत अधिक है।"

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