Budget 2025 Expectations Highlights: सरकार पर्सनल इनकम टैक्स में छूट पर कर रही विचार, जानें- आम आदमी से लेकर उद्योग जगत की सरकार से क्या है उम्मीदें

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Budget 2025 Live: कब और कितने बजे पेश होगा बजट?

बीते कई वर्षों से आम बजट को एक फरवरी को पेश किया जा रहा है। इस कारण उम्मीद है कि इस बार भी वित्त मंत्री 1 फरवरी, 2025 को सुबह 11 बजे बजट पेश कर सकती हैं। हालांकि, अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अब तक छह पूर्ण बजट और दो अंतरिम बजट पेश किए जा चुके हैं। इस बार वह आठवां पूर्ण बजट पेश करेंगी।

Budget 2025 Live: संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 13 फरवरी के बीच आयोजित किया जाएगा: रिपोर्ट

न्यूज चैनल एनडीटीवी ने बताया कि बजट सत्र की तारीखें 31 जनवरी से 13 फरवरी के बीच आयोजित की जाएंगी। बता दें कि बजट देश का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इवेंट होता है। इसमें कई योजना, नीतियों और टैक्स को लेकर महत्वपूर्ण ऐलान किए जाते हैं। इसका असर देश के आम से लेकर खास आदमी तक होता है।

Budget 2025 Live: क्लिर्नेट और डॉकट्यूब के CEO बोले- बजट में हेल्थटेक और मेडिकल इंफ्रा में निवेश को प्राथमिकता दिए जाने की उम्मीद

Clirnet and DocTube के सह-संस्थापक और सीईओ सौरव कसेरा ने कहा कि जैसे-जैसे हम 2025 के बजट के करीब पहुंच रहे हैं क्लिर्नेट को इनोवेशन और स्थिरता के माध्यम से हेल्थकेयर क्षेत्र को आगे बढ़ाने पर एक मजबूत फोकस की उम्मीद है। गुणवत्तापूर्ण देखभाल और डिजिटल समाधानों की बढ़ती मांग के साथ हम उम्मीद करते हैं कि बजट में हेल्थटेक और उन्नत मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी। ये उपाय न केवल रोगी के परिणामों में सुधार करेंगे बल्कि एक अधिक कुशल, सुलभ हेल्थकेयर सिस्टम भी बनाएंगे।

Budget 2025 Live: इस साल शनिवार को पेश होगा आम बजट?

आम बजट 2025 पेश होने में मुश्किल से 10 दिन बच गए हैं। बीते कई वर्षों से आम बजट को एक फरवरी को पेश किया जा रहा है। इस कारण उम्मीद है कि इस बार भी वित्त मंत्री 1 फरवरी, 2025 को सुबह 11 बजे बजट पेश कर सकती हैं। हालांकि, अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इस बार 1 फरवरी, 2025 को शनिवार पड़ रहा है। ऐसे में बहुत से लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या वीकेंड पर बजट पेश किया जा सकता है। इतिहास में कई ऐसे मौके आए हैं, जिसमें शनिवार को भी बजट पेश किया गया है। इस कारण से उम्मीद है कि शनिवार को भी बजट पेश किया जा सकता है।

Budget 2025 Live: मोदी सरकार 3.0 का पहला फुल बजट होगा काफी खास

- क्या ये बजट इकोनॉमी में फूंकेगा जान?

- मिडिल क्लास को टैक्स में मिलेगी राहत?

- हेल्थ और एजुकेशन के लिए होंगे ऐलान?

- डिफेंस और रेलवे पर होगा फोकस?

Budget 2025 Live: 'इंफ्रा परियोजनाओं में अधिक सरकारी निवेश की उम्मीद'

एक्सिस ईकॉर्प के सीईओ और निदेशक आदित्य कुशवाह ने कहा कि पिछले साल रियल एस्टेट सेक्टर में बढ़ते शहरीकरण और किफायती, मध्यम आय और लक्जरी क्षेत्रों में बढ़ती मांग के कारण मजबूत वृद्धि देखी गई। हमें उम्मीद है कि आगामी बजट में घर खरीदने वालों के लिए कर राहत को प्राथमिकता दी जाएगी और विनियमनों को सुव्यवस्थित किया जाएगा। इसके अलावा, प्रीमियम वाणिज्यिक या आवासीय संपत्तियों पर केंद्रित REIT में निवेश करने वालों के लिए कर लाभ शुरू करने से अधिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा और इस क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। हमें यह भी उम्मीद है कि सरकार बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश करना जारी रखेगी। ये उपाय आवास क्षेत्र को आर्थिक प्रगति में एक प्रमुख योगदानकर्ता बने रहने में मदद करेंगे।

Budget 2025 Live: नौकरी करने वालों को 1 फरवरी को मिलेगी खुशखबरी?

इनकम टैक्सपेयर्स खासकर नौकरी करने वाले लोगों को 1 फरवरी को खुशखबरी मिलने वाली है। सरकार इनकम टैक्स घटाने के साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने जा रही है। सीएनबीसी-टीवी18 ने 17 जनवरी को यह खबर दी है। सरकार इनकम टैक्स की नई रीजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाएगी। इससे नई रीजीम में टैक्सपेयर्स की दिलचस्पी बढ़ेगी। हालांकि, इस बारे में अंतिम फैसला प्राइम मिनिस्टर ऑफिस (पीएमओ) में होगा। पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री इस मसले पर फैसला लेगी। उसके बाद यह प्रस्ताव पीएमओ में जाएगा।

Budget 2025 Live: 'टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए अलग से टैक्स छूट शुरू करने से खेल बदल सकता है'

टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए एक समर्पित टैक्स छूट शुरू करने से व्यक्तियों के जीवन बीमा के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आ सकता है, जिससे परिवारों को अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसके अलावा, कंपनियों को समूह टर्म बीमा योजनाएँ प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना और कम आय वाले समूह टर्म बीमा योजनाओं के लिए बजटीय सहायता आवंटित करना वंचित समुदायों को जीवन कवरेज बढ़ाने में मदद करेगा। ये पहल न केवल कमज़ोर आबादी की रक्षा करती हैं, बल्कि संकट के समय में देश की वित्तीय लचीलापन को भी मजबूत करती हैं।

Budget 2025 Live: 'टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए अलग से टैक्स छूट शुरू करने से खेल बदल सकता है'

टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए एक समर्पित टैक्स छूट शुरू करने से व्यक्तियों के जीवन बीमा के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आ सकता है, जिससे परिवारों को अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसके अलावा, कंपनियों को समूह टर्म बीमा योजनाएँ प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना और कम आय वाले समूह टर्म बीमा योजनाओं के लिए बजटीय सहायता आवंटित करना वंचित समुदायों को जीवन कवरेज बढ़ाने में मदद करेगा। ये पहल न केवल कमज़ोर आबादी की रक्षा करती हैं, बल्कि संकट के समय में देश की वित्तीय लचीलापन को भी मजबूत करती हैं।

Budget 2025 Live: 'टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए अलग से टैक्स छूट शुरू करने से खेल बदल सकता है'

टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए एक समर्पित टैक्स छूट शुरू करने से व्यक्तियों के जीवन बीमा के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आ सकता है, जिससे परिवारों को अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसके अलावा, कंपनियों को समूह टर्म बीमा योजनाएँ प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना और कम आय वाले समूह टर्म बीमा योजनाओं के लिए बजटीय सहायता आवंटित करना वंचित समुदायों को जीवन कवरेज बढ़ाने में मदद करेगा। ये पहल न केवल कमज़ोर आबादी की रक्षा करती हैं, बल्कि संकट के समय में देश की वित्तीय लचीलापन को भी मजबूत करती हैं।

Budget 2025 Live: 'टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए अलग से टैक्स छूट शुरू करने से खेल बदल सकता है'

टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए एक समर्पित टैक्स छूट शुरू करने से व्यक्तियों के जीवन बीमा के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आ सकता है, जिससे परिवारों को अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसके अलावा, कंपनियों को समूह टर्म बीमा योजनाएँ प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना और कम आय वाले समूह टर्म बीमा योजनाओं के लिए बजटीय सहायता आवंटित करना वंचित समुदायों को जीवन कवरेज बढ़ाने में मदद करेगा। ये पहल न केवल कमज़ोर आबादी की रक्षा करती हैं, बल्कि संकट के समय में देश की वित्तीय लचीलापन को भी मजबूत करती हैं।

Budget 2025 Live: 'सरकार 2025-26 के बजट में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 4.5% निर्धारित कर सकती है'

13 अर्थशास्त्रियों के Moneycontrol poll से पता चलता है कि सरकार राजकोषीय समेकन के रास्ते पर बनी रहेगी और 2025-26 के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का 4.5 प्रतिशत निर्धारित करेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी।

Budget 2025 Live: वित्त मंत्रालय और पीएमओ टैक्स ब्रेक विकल्पों पर अंतिम फैसला लेंगे

सरकार का मानना ​​है कि टैक्स ब्रेक का मतलब है ज्यादा खर्च करने लायक आय और खर्च करने की क्षमता में वृद्धि। सीएनबीसी-टीवी18 की रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे आम आदमी द्वारा खर्च बढ़ाने से प्रत्यक्ष कर और जीएसटी संग्रह में सुधार में मदद मिलेगी। वित्त मंत्रालय और पीएमओ टैक्स ब्रेक विकल्पों पर अंतिम फैसला लेंगे।

Budget 2025 Live: सरकार पर्सनल इनकम टैक्स में छूट पर कर रही विचार: रिपोर्ट

इस बार के बजट में सरकार उपभोग मांग को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत आयकर में छूट पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। सीएनबीसी-टीवी18 की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। सरकार टैक्स छूट पर 2 विकल्पों का अध्ययन कर रही है। नई टैक्स व्यवस्था को और अधिक आकर्षक बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। सरकार मानक कटौती सीमा को 75,000 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाने के विकल्प पर विचार कर रही है। इसके अलावा सरकार 20% दर के लिए आय सीमा को 12-15 लाख रुपये से बढ़ाकर 12-20 लाख रुपये करने पर विचार कर रही है। जबकि 15-20 लाख रुपये की टैक्स योग्य आय वाले लोगों को राहत देने के लिए टैस्क स्लैब में बदलाव हो सकता है।

Budget 2025 Live: डायरेक्ट टैक्स से भर गई सरकार की झोली

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने 13 जनवरी 2025 (सोमवार) को डायरेक्टर टैक्स क्लेक्शन के आंकड़े जारी किए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष में 12 जनवरी तक 16.89 लाख करोड़ रुपये का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुआ है। इसमें 7.68 लाख करोड़ का कॉर्पोरेट टैक्स (नेट ऑफ रिफंड), 8.74 लाख करोड़ रुपये का नॉन-कॉर्पोरेट टैक्स और 44,538 करोड़ रुपये का सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (नेट ऑफ रिफंड) शामिल है। यह पिछले साल के इसी अवधि के मुकाबले 16 फीसदी ज्यादा है।

Budget 2025 Live: क्या को रेलवे मिलेगा सबसे ज्यादा आवंटन

भारतीय रेलवे को आगामी बजट में वित्त वर्ष 26 के लिए पूंजीगत व्यय आवंटन में 15-20 फीसीद की बढ़ोतरी की उम्मीद है। जिससे अटके प्रोजेक्ट्स को गति मिलेगी। इस वृद्धि से राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर के लिए कुल पूंजीगत व्यय 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो सकता है, जो चालू वित्त वर्ष में मिले 2.65 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। साथ ही बजट में रेलवे के अपग्रेड पर फोकस बढ़ सकता है।

Budget 2025 Live: EPFO सब्सक्राइबर्स की क्या हैं उम्मीदें

इस बार के बजट से करोड़ों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सब्सक्राइबर्स को राहत भरी खबर मिलने की उम्मीद है। कर्मचारी संगठनों ने सरकार से अपील की है कि EPFO की पेंशन स्कीम के तहत न्यूनतम पेंशन राशि को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रतिमाह किया जाए। मौजूदा समय में EPS-1995 योजना के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रतिमाह है। यह व्यवस्था साल 2014 से लागू है, लेकिन लंबे समय से पेंशनर्स इसे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।

Budget 2025 Live: रियल एस्टेट को इंडस्ट्री का दर्ज मिलने की उम्मीद

लंबे समय से रियल एस्टेट को ‘इंडस्ट्री’ का दर्जा देने की मांग चल रही है। ऐसे में इस बार के बजट में इस सेक्टर के जुड़े लोगों के लिए पॉजिटिव खबर आ सकती है। कई और मांग है जो इस सेक्टर के लोंग काफी लंबे समय से मांग कर रहे है। ये मांगे कुछ इस प्रकार है- होम लोन पर टैक्स छूट को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की मांग चल रही है। इस टैक्स छूट से घर खरीदारों के लिए राहत की सांस मिलेगी।

Budget 2025 Live: एक्सपोर्ट को मिले बढ़ावा

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (FIEO) के अनुसार अमेरिका और चीन के बीच चल रहे व्यापार विवादों के कारण भारत के एक्सपोर्ट में तेजी आ सकती है। संगठन का मानना है कि भारत के पास इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, केमिकल और गारमेंट जैसे सेक्टर में एक्सपोर्ट को 25 अरब डॉलर तक बढ़ाने का मौका है। FIEO का सुझाव है कि भारत एक नई यूएस-केंद्रित एक्सपोर्ट मार्केटिंग रणनीति बनाकर इस स्थिति का फायदा उठा सकता है।

Budget 2025 Live: सीनियर सिटीजन को स्पेशल छूट

नई टैक्स रिजीम में सभी टैक्सपेयर्स पर समान रूप से लागू होती है। एक्सपर्ट्स ने सिफारिश की है कि 60 साल और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग कर स्लैब बनाए जाएं। इसमें उच्च छूट सीमा या कम कर दरें शामिल हो सकती हैं। जिससे उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार हो सके।

Budget 2025 Live: बढ़ सकती है स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट

उम्मीद की जा रही है खपत बढ़ाने के लिए इस बार बजट में इनकम टैक्स में कटौती और स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट में इजाफा हो सकता है। बजट में इनकम टैक्स में छूट की सीमा में 50,000 रुपये तक बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर सकती है। ओल्ड टैक्स रिजीम में स्टैडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50,000 रुपये और न्यू टैक्स रिजीम में 75,000 रुपये है।

Budget 2025 Live: इनकम टैक्स को लेकर हो सकते हैं ऐलान

बजट से पहले लोगों को टैक्स में राहत की उम्मीद है। जानकारों की माने तो वित्त मंत्री इस बार बजट में टैक्स के मामले में कुछ राहत दे सकती है। जिस तरह से अर्थव्यवस्था में खपत में कमी आ रही है। उसकी चिंताओं को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि वित्त मंत्री बजट 2025 में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती हैं।

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