Budget 2025 Expectations Highlights: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण बजट में EV के लिए करेंगी बड़े ऐलान! खपत बढ़ाने के लिए आयकर में कटौती की मांग

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Budget 2025 Live: कब और कितने बजे शुरू होगा निर्मला सीतारमण का 8वां बजट भाषण?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आठवें बजट भाषण में उद्योग जगत को आयकर में छूट, जीएसटी को तर्कसंगत बनाने, उद्योग-विशिष्ट नीतियों और अर्थव्यवस्था, रोजगार बाजार को पुनर्जीवित करने और उपभोक्ता भावनाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण घोषणाओं की उम्मीद है। मोदी 3.0 में यह सीतारमण का दूसरा पूर्ण बजट होगा। संसद में उनका कुल मिलाकर आठवां बजट पेश होगा। उन्होंने एनडीए सरकार के लगातार कार्यकाल के दौरान छह वार्षिक और दो अंतरिम बजट पेश किए हैं।

पिछले वर्षों की परंपरा के अनुसार, वित्त मंत्री द्वारा 1 फरवरी, 2025 को सुबह 11 बजे संसद में अपना बजट भाषण देने की उम्मीद है। हालांकि, अभी तक वित्त मंत्रालय की ओर से तारीख के बारे में कोई आधिकारिक बयान या पुष्टि नहीं की गई है। इसके अलावा, आधिकारिक परिपत्रों के अनुसार, 1 फरवरी, 2025 को केंद्रीय बजट 2025-26 के कारण शनिवार होने के बावजूद बीएसई और एनएसई खुले रहेंगे।

Budget 2025 Live: 'बजट 2025 रियल एस्टेट क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता'

ग्रेट वैल्यू रियल्टी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मनोज अग्रवाल ने गुरुवार को कहा कि बजट 2025 रियल एस्टेट क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता रखता है। सेक्शन 24(B) के तहत होम लोन ब्याज पर आयकर कटौती सीमा बढ़ाकर सरकार होमबायर्स को बहुत आवश्यक राहत प्रदान कर सकती है। साथ ही, ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स के लिए प्रोत्साहन देने से पर्यावरण के अनुकूल विकास प्रथाओं को बढ़ावा मिलेगा। निर्माणाधीन संपत्तियों के लिए जीएसटी दरों को सरल बनाना और किफायती आवास व किराये की योजनाओं के लिए बेहतर कर लाभ प्रदान करना शहरी आवास को जनता के लिए अधिक सुलभ बनाने में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं।

उन्होंने कहा कि को-वर्किंग स्पेस के विकास को बढ़ावा देना और विश्वस्तरीय ग्रेड ए ऑफिस इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण न केवल भारत की स्थिति को वैश्विक व्यावसायिक रियल एस्टेट हब के रूप में मजबूत करेगा, बल्कि बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करते हुए इस क्षेत्र को नई ऊर्जा और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ाएगा।

Budget 2025 Live: 'खपत बढ़ाने के लिए आयकर में असरदार कटौती की जरूरत'

बार्कलेज ने गुरुवार को कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में सरकार को खपत और मांग को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत आयकर में 'असरदार' कटौती की घोषणा करनी चाहिए। बार्कलेज ने 1 फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट से पहले कहा कि इस बजट से मुख्य मांग राजकोषीय मजबूती की राह पर चलने के साथ आर्थिक वृद्धि को समर्थन देने की है।

बार्कलेज की मुख्य अर्थशास्त्री (भारत) आस्था गुडवानी ने एक बयान में कहा कि उपभोग को समर्थन देने के प्रयास में वित्त मंत्री को कर स्लैब में बदलाव कर व्यक्तिगत आयकर दर में 'असरदार' कटौती करनी चाहिए। ऐसा करने से राजकोषीय लागत ज्यादा बढ़ने की आशंका नहीं है।

Budget 2025 Live: वित्त मंत्री से क्या है प्रमुख उम्मीदें?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट 2025 में व्यापार ढांचे को तर्कसंगत और सरल बनाने के सरकार के चल रहे प्रयासों के तहत सीमा शुल्क स्लैब की संख्या में कमी शामिल हो सकती है। भारत में वर्तमान में विशिष्ट शुल्कों सहित 40 से अधिक सीमा शुल्क दरें हैं। प्रस्तावित परिवर्तनों का उद्देश्य प्रणाली को सुव्यवस्थित करना और जटिलताओं को कम करना है।

Budget 2025 Live: बजट में धारा 80C की सीमाएं बढ़ाने की मांग

प्राइम वेल्थ फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड के सह-संस्थापक और कार्यकारी निदेशक चक्रवर्ती वी. ने कहा कि बजट 2025 में टैक्स-बचत के अवसरों को बढ़ाकर निवेश को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है। 80C की सीमा को ₹1.5 लाख से बढ़ाकर ₹2.5 लाख करने से पीपीएफ, ईएलएसएस और अन्य कर-बचत साधनों में निवेश को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे दीर्घकालिक वित्तीय नियोजन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इसी तरह, एनपीएस योगदान के लिए 80CCD(1B) कटौती बढ़ाने से अधिक व्यक्तियों को सेवानिवृत्ति-केंद्रित साधनों में निवेश करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इन परिवर्तनों से टैक्स का बोझ कम होगा और अनुशासित बचत और निवेश की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा।

Budget 2025 Live: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए करेंगी बड़े ऐलान!

Credifin Limited के सीईओ शल्य गुप्ता को उम्मीद है कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यूनियन बजट में 1 फरवरी को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए कई ऐलान करेंगी। सरकार EV का इस्तेमाल बढ़ाना चाहती है तो इसके लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा। सरकार बजट में ग्रीन बॉन्ड्स जारी करने का ऐलान कर सकती है। ग्रीन बॉन्ड्स से जुटाए जाने वाले पैसे का इस्तेमाल ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए किया जा सकता है। सरकार FAME स्कीम को बढ़ाने का भी ऐलान कर सकती है। इसके तहत कमर्शियल और प्राइवेट ईवी खरीदने पर सब्सिडी दी जा सकती है। सरकार ईवी लोन पर टैक्स बेनेफिट्स का भी ऐलान कर सकती है।

Budget 2025 Live: 'कृषि-तकनीक अपनाने को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी शुरू करनी चाहिए'

Salam Kisan के संस्थापक और सीईओ धनश्री मंधानी ने कहा कि सरकार को कृषि-तकनीक अपनाने को बढ़ावा देने के लिए तुरंत प्रोत्साहन और सब्सिडी शुरू करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ड्रोन हब स्थापित करने से ग्रामीण रोजगार, कौशल विकास और एक मजबूत कृषि-तकनीक इकोसिस्टम को बढ़ावा मिल सकता है। इसके अलावा, बजट को बाजार पहुंच बढ़ाने और भारत को वैश्विक कृषि नेता के रूप में स्थापित करने के लिए निर्यात को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

Budget 2025 Live: बजट 2025 से NRI को क्या है उम्मीदें?

इकोनॉमिक लॉज प्रैक्टिस के पार्टनर राहुल चरखा ने कहा कि कानूनी प्रावधान की शुरूआत के माध्यम से स्रोत पर कर संधि राहत NRI के लिए प्रभावशाली होगी। उन्होंने कहा कि टैक्स भुगतान को सक्षम करना और टैक्स रिफंड को विदेशी बैंक खातों में सीधे जमा करना। यह कदम NRI के लिए वित्तीय लेन-देन को सरल करेगा और उनके फंड तक बिना रोक टोक पहुंच सुनिश्चित करेगा।

Budget 2025 Live: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री दावोस में बिल गेट्स से मिले

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने दावोस में माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स से मुलाकात की और राज्य को वैश्विक स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा एवं इनोवेशन सेंटर में बदलने के लिए साझेदारी पर चर्चा की। विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की वार्षिक बैठक से इतर नायडू ने बिल गेट्स सहित उद्योग जगत के कई दिग्गजों से मुलाकात की। राज्य सरकार की ओर से बुधवार को जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, दोनों ने दक्षिणी राज्य में अत्याधुनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य नवाचार व निदान के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने पर विचार-विमर्श किया।

Budget 2025 Live: आयकर स्लैब में बदलाव से मीडिल क्लास को मिलेगी राहत!

कॉर्पोरेट और कानूनी सलाहकार और एयू कॉर्पोरेट एडवाइजरी एंड लीगल सर्विसेज (एयूसीएल) के संस्थापक अक्षत खेतान ने एएनआई को बताया कि आगामी केंद्रीय बजट 2025 से पहले प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) को समाप्त करना और आयकर छूट स्लैब को संशोधित कर ₹25 लाख करना दो प्रमुख अपेक्षाएं हैं।

Budget 2025 Live: बजट से पहले बैठकों का दौर

रिपोर्ट की मानें तो बजट सत्र के पहले भाग में 31 जनवरी से 13 फरवरी तक करीब 9 बैठकें होंगी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पर चर्चा का जवाब देंगी। बजट सत्र 4 अप्रैल को समाप्त होगा। 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा।

Budget 2025 Live: मेवा व्यापारियों का बजट में जीएसटी कम करने का आग्रह

देश के मेवा कारोबारियों की इकाई नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स काउंसिल ऑफ इंडिया (एनडीएफसी) ने बुधवार को सरकार से प्रति किलोग्राम के आधार पर अखरोट के आयात शुल्क को युक्तिसंगत बनाने, जीएसटी को घटाकर पांच प्रतिशत करने और इस क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना शुरू करने का आग्रह किया। उद्योग निकाय के अनुसार, भारत का मेवे का बाजार 18 प्रतिशत की सालाना वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ रहा है और इसके 2029 तक 12 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।

देश में कुल अखरोट उत्पादन में 90 प्रतिशत से अधिक कश्मीर में होता है। इसे देखते हुए एनडीएफसी के अध्यक्ष गुंजन वी जैन ने मौजूदा 100 प्रतिशत आयात शुल्क के बावजूद स्थानीय किसानों की सुरक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया। मुंबई में 11-14 फरवरी को होने वाले मेवा इंडिया ट्रेड शो के दूसरे संस्करण की घोषणा करते हुए जैन ने कहा, "हमने प्रतिशत-आधारित कराधान के बजाय अखरोट पर प्रति किलो आयात शुल्क की मांग की है।"

परिषद ने बादाम के 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर के समान अखरोट के आयात शुल्क को 150 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित करने की सिफारिश की। मौजूदा समय में भारत घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चिली और अमेरिका से अखरोट के आयात पर बहुत अधिक निर्भर है।

Budget 2025 Live: आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी की उम्मीद

देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। इस बीच कल्पतरु लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर पराग मुनोट ने उम्मीद जताई है कि इस बार के बजट में सरकार आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले कदम उठाएगी। इसके साथ ही सरकार को इंफ्रास्ट्रक्टचर पर तेजी लाने की उम्मीद कर रहे हैं।

Budget 2025 Live: एडटेक इंडस्ट्री की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर आवंटन बढ़ाने की मांग

एडटेक इंडस्ट्री ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर आवंटन बढ़ाने की मांग की है। ताकि वंचित क्षेत्रों में शिक्षा की हाई क्वालिटी को वहां तक पहुंचाया जा सके। इसके अलावा इस इंडस्ट्री से जुड़े जानकारों की मांग है कि निजी क्षेत्र और सरकार के बीच साझेदारी से इसे अधिक आगे बढ़ाया जा सकता है।

Budget 2025 Live: स्टांप ड्यूटी और टैक्स में राहत की उम्मीद

रियल एस्टेट सेक्टर के एक्पर्ट्स का कहना है कि सरकार को स्टांप ड्यूटी कम करने पर ध्यान देना चाहिए। बढ़ी हुई स्टांप ड्यूटी खरीदारों पर भारी बोझ डाल रही है। इसके अलावा, सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट की सीमा 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की मांग भी जोर पकड़ रही है। जिससे घर खरीदने की प्रक्रिया आसान होगी।

Budget 2025 Live: हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने को बजट प्रावधान की उम्मीद

आम बजट में हिमाचल को हवाई कनेक्टिविटी के लिए बजट प्रावधान की उम्मीद है। देश का प्रसिद्ध पर्यटन राज्य होने के बावजूद हिमाचल में अब तक इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, जबकि यहां विदेशों से भी लाखों पर्यटक हर साल आते हैं। प्रदेश के हवाई अड्डों का विस्तार करने की जरूरत है। यहां एयरपोर्ट पर बने रनवे छोटे हैं और बड़े जहाज यहां पर नहीं उतर पाते। बड़े जहाज आने से हवाई यात्रा का किराया कम होगा जिससे सैलानियों की संख्या बढ़ेगी।

Budget 2025 Live: हिमाचल प्रदेश सरकार की बजट से क्या हैं उम्मीदें

हिमाचल प्रदेश सरकार ने सड़क, हवाई और रेलवे कनेक्टिविटी के लिए केंद्र से विशेष मदद मांगी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से हिमाचल ने कई प्रोजेक्टों के लिए बजट की मांग की है। है। केंद्र से एनएच के लिए पर्याप्त मदद और रोप-वे प्रोजेक्टों के लिए भी बजट में मांग की गई है। प्रदेश को ग्रीन स्टेट बनाने के लिए बिजली से चलने वाली बसों को खरीदने के लिए बजट मांगा गया है।

Budget 2025 Live: क्या हिमाचल के लिए खुलेगा केंद्र का खजाना?

केंद्रीय बजट में हिमाचल की रेल लाइनों के लिए अतिरिक्त बजट मिलने की उम्मीद है। बद्दी-चंडीगढ़, बिलासपुर-भानुपल्ली और शिमला-कालका रेल लाइनों के लिए अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जा सकता है। राज्य सरकार ने भानुपल्ली रेललाइन को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित करने की भी मांग की है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि सरकार इस रेल लाइन को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित कर सकती है। चीन सीमा तक यह रेल लाइन पहुंचेगी, इसलिए इसका खर्च केंद्र को उठाना चाहिए।

Budget 2025 Live: बजट से रियल एस्टेट की क्या हैं उम्मीदें

रियल एस्टेट के लोग बजट का ज्यादा हिस्सा उम्मीद कर रहे हैं। इससे मेट्रो, रेलवे नेटवर्क और मल्टीमॉडल कॉरिडोर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिल सके। इससे शहरी और बाहरी क्षेत्रों में कमर्शियल रियल एस्टेट का विकास होगा। कच्चे माल जैसे सीमेंट और स्टील पर जीएसटी घटाने से निर्माण लागत कम होगी। इसके साथ ही डेवलपर को कम्पेटिटिव कीमतों पर प्रोजेक्ट पूरा करना आसान होगा। ऐसे में यह मिडिल क्लास को फायदा पहुंचा सकता है। इसके साथ ही घरों की कीमतों में कमी आ सकती है।

Budget 2025 Live: 70% लोगों की कमाई 5 लाख से कम

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का असेसेटमेंट ईयर 2023-24 के डेटा के मुताबिक, आईटीआर फाइल करने वाले 70 फीसदी लोगों ने जीरो रिटर्न फाइल किया। इसका मतलब है कि उनकी सालाना कमाई 5 लाख रुपये या इससे कम थी। वहीं, रिटर्न फाइल करने वाले 88 फीसदी लोगों की इनकम 10 लाख रुपये से कम और 94 फीसदी लोगों की 15 लाख रुपये से कम थी।

Budget 2025 Live: न्यू टैक्स रिजीम में कितने लोग हैं?

एक रिपोर्ट के मुताबिक, करीब 72 फीसदी टैक्सपेयर्स न्यू टैक्स रिजीम के तहत आईटीआर फाइल कर रहे हैं। इसकी बड़ी वजह है कि नई कर व्यवस्था काफी आसान है। इसमें बिना किसी झंझट के अच्छी-खासी रकम टैक्स फ्री हो जाती है। वहीं, ओल्ड टैक्स रिजीम में वही लोग हैं, जिन्होंने होम लोन ले रखा है या फिर टैक्स बचाने के लिए कई योजनाओं में निवेश किए हुए हैं।

Budget 2025 Live: न्यू टैक्स रिजीम में बड़े बदलाव के आसार

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2020 में न्यू टैक्स रिजीम (New regime of income tax) की शुरुआत की थी। इसमें निवेश या होम लोन जैसी चीजों पर टैक्स डिडक्शन का फायदा नहीं मिलता। लेकिन टैक्स रेट कम हैं। पहले टैक्सपेयर्स ने इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब इसके तहत आईटीआर फाइल करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सरकार से आकर्षक बनाने के लिए कुछ बड़ी रियायत दे सकती है।

Budget 2025 Live: इनकम टैक्स में कटौती की मांग

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। इस बार टैक्सपेयर्स को बजट से काफी उम्मीदें हैं। सरकार खपत बढ़ाने और अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए इनकम टैक्स घटाने पर विचार कर रही है। अभी नई और पुरानी, दोनों कर व्यवस्था में 10-15 लाख रुपये से ज्यादा सालाना इनकम वाले लोगों को सबसे ज्यादा 30 फीसदी टैक्स चुकाना पड़ता है। ऐसे में सरकार 10 लाख रुपये तक की सालाना इनकम को टैक्स फ्री करने पर विचार कर सकती है।

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