UGC, AICTE और NCTE की जगह बनेगा एक नया आयोग, सरकार लाने जा रही विधेयक

Higher Education Body: संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। इस सेशन में सरकार कई प्रमुख बिल लाने वाली है। उन्हीं में से एक है देश में उच्च शिक्षा को लेकर एक आयोग बनाने के लिए चल रही शिक्षा मंत्रालय की कवायद। दरअसल शिक्षा मंत्रालय देश में उच्च शिक्षा के लिए एक सिंगल रेगुलेटरी बॉडी 'भारतीय उच्च शिक्षा आयोग(HECI)' बनाने के लिए एक नया बिल तैयार कर रहा है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री, सुकंता मजूमदार ने लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। देश में उच्च शिक्षा के लिए पहले से ही यूजीसी और AICTE जैसे आयोग है। इसके बाद भी सरकार एक नया आयोग बनाने की तैयारी क्यों कर रही है? आइए आपको बताते हैं।

NEP 2020 के तहत की जा रही कवायद

शिक्षा राज्य मंत्री सुकंता मजूमदार ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में एक 'हल्का लेकिन सख्त' नियामक ढांचे की बात कही गई है। इसका उद्देश्य ऑडिट और ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से शैक्षिक प्रणाली मजबूत बनाना है और स्वायत्तता, सुशासन और सशक्तिकरण के माध्यम से नवाचार और लीक से हटकर विचारों को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने आगे कहा, 'NEP 2020 में रेगुलेशन, प्रमाणीकरण, फंडिंग और एकेडमिक स्टैन्डर्ड निर्धारित करने के साथ अलग-अलग कार्यों को करने के लिए स्वतंत्र वर्टिकल के साथ एक छत्र निकाय के रूप में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (HECI) की स्थापना की परिकल्पना की गई है। NEP 2020 के इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय HECI बिल का मसौदा तैयार कर रहा है'।

बता दें कि सिंगल उच्च शिक्षा रेगुलेटरी बॉडी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, 'NEP 2020 में कहा गया है कि, 'देश के उच्च शिक्षा क्षेत्र को नए सिरे से स्ट्रक्चर करने की जरूरत है और इसके लिए वर्तमान नियामक प्रणाली को पूरी तरह से बदलने की आवश्यकता है'।