Vijay Mallya: 'वापस आना ही होगा, तभी होगी सुनवाई', बॉम्बे हाई कोर्ट ने विजय माल्या को फटकारा; बिना भारत आए सुनवाई से इनकार

70 वर्षीय शराब कारोबारी विजय माल्या ने बॉम्बे हाई कोर्ट में दो मुख्य याचिकाएं दायर की हैं। पहली याचिका में उन्हें 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी' (FEO) घोषित करने के आदेश को चुनौती दी गई है। दूसरी याचिका में उन्होंने भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 की संवैधानिक वैधता पर ही सवाल उठाए है। माल्या साल 2016 से ब्रिटेन में रह रहे हैं और भारत में उन पर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के कई मामले दर्ज हैं।

शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश

अदालत ने माल्या को एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसमें उन्हें यह बताना होगा कि वह कब भारत लौट रहे हैं। हालांकि माल्या के वकील अमित देसाई ने दलील दी कि कानूनी मिसालों के आधार पर याचिकाकर्ता की शारीरिक मौजूदगी के बिना भी सुनवाई हो सकती है, लेकिन कोर्ट ने इसे मानने से इनकार कर दिया। वहीं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने विरोध करते हुए कहा कि माल्या ने इस कानून को चुनौती तभी दी जब उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया।

18 फरवरी को होगी अगली सुनवाई

हाई कोर्ट ने कहा कि वह फिलहाल याचिका खारिज नहीं कर रहे हैं, बल्कि माल्या को एक और मौका दे रहे हैं। कोर्ट ने कहा, 'हमें यह रिकॉर्ड करना पड़ सकता है कि आप कोर्ट की प्रक्रिया से बच रहे हैं।' अब 18 फरवरी को होने वाली अगली सुनवाई में यह तय होगा कि माल्या भारत आने का साहस जुटा पाते हैं या उनकी याचिकाएं ठंडे बस्ते में चली जाएंगी।