Cabinet Meet Outcome : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कई अहम फैसलों को दी मंजूरी, PM धारा योजना को मिलेंगे 186405 करोड़ रुपये

Cabinet Meet Outcome : बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कई अहम फैसलों को मंज़ूरी दी है। इनमें 2027-28 मार्केटिंग सीज़न के लिए रबी फ़सल मूल्य नीति भी शामिल है। मंत्रिमंडल ने पीएम धारा के लिए 1,86,405 करोड़ रुपये और दिल्ली में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के लिए 1,790 करोड़ रुपये को भी मंजूरी दे दी है

अपडेटेड Sep 30, 2026 पर 4:02 PM
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Cabinet Meet Outcome : कैबिनेट ने दिल्ली के नेशनल कैपिटल टेरिटरी में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) के लिए 1,790 करोड़ रुपये को भी मंजूरी दे दी है

Cabinet Meet Outcome : केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को कई बड़े फैसलों को मंजूरी दे दी है। इनमें 2027-28 मार्केटिंग सीज़न के लिए रबी फसल की मूल्य नीति,एक बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम और दिल्ली के लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शामिल हैं। कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन फैसलों की जानकारी। सरकार की ओर से लिए गए इन तीन फैसलों की कुल लागत 2,79,157 करोड़ रुपये है।

सबसे बड़ा आवंटन 1,86,405 करोड़ रुपये का है जो PM DHARA (डेवलपिंग हार्मोनाइज़्ड एंड एक्सेलेरेटेड रिन्यूएबल एनर्जी एक्सेस) पहल के लिए है। सरकार ने दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) के लिए भी 1,790 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।

कैबिनेट ने अलग से रबी मार्केटिंग सीजन 2027-28 के लिए रबी मूल्य नीति को मंजूरी दी है,जिसके तहत किसानों को अनुमानित तौर पर 90,962 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा।


सरकार ने 2027-28 मार्केटिंग सीज़न के लिए छह प्रमुख रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में संशोधन किया है। बता दें कि MSP सरकार द्वारा तय की गई वह न्यूनतम कीमत है जिस पर लागू खरीद प्रक्रिया के तहत तय फसलों की खरीद की जाती है। यह ताजा फैसला रबी की बुवाई के मौसम से पहले आया है। इस फैसले में शामिल छह फसलों में गेहूं,जौ,चना,मसूर,रेपसीड-सरसों और कुसुम (सन फ्लावर) शामिल हैं। सरकार ने संशोधित MSP तय करते समय उत्पादन की अनुमानित लागत और लागत पर मिलने वाले मार्जिन को ध्यान में रखा है।

PM DHARA के लिए 1.86 लाख करोड़ रुपये का आवंटन

बैठक के बाद दी गई जानकारी के मुताबिक कैबिनेट का एक और बड़ा फैसला PM DHARA को मंजूरी देना है। इसके लिए 1,86,405 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह प्रोग्राम रिन्यूएबल एनर्जी तक पहुंच बढ़ाने और उसे तेजी से उपलब्ध कराने पर फोकस्ड है। यह क्लीन-एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की सरकार की कोशिशों का ही एक हिस्सा है।

दिल्ली को इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए मिलेंगे 1,790 करोड़ रुपये

कैबिनेट ने दिल्ली के नेशनल कैपिटल टेरिटरी में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) के लिए 1,790 करोड़ रुपये को भी मंजूरी दे दी है। इस सिस्टम से राजधानी में ट्रैफ़िक की आवाजाही की निगरानी और मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट टूल्स का इस्तेमाल किए जाने की उम्मीद है।

कैबिनेट के तीनों फैसलों की कुल वैल्यू ₹2,79,157 करोड़ है। इन फैसलों में खेती,रिन्यूएबल एनर्जी और शहरी ट्रैफिक मैनेजमेंट शामिल हैं। रबी MSP की घोषणा का सीधा असर उन किसानों पर पड़ेगा जो 2027-28 मार्केटिंग सीज़न के लिए छह नोटिफाइड फसलें उगा रहे हैं।

 

 

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