अब घर बैठे चेक करें अपनी जमीन और मकान का लैंड यूज! DDA ने लॉन्च किया GIS-आधारित डिजिटल मैप

Land use of House in Delhi: राजधानी दिल्ली के लोगों के लिए जमीन और प्रॉपर्टी से जुड़ी जानकारी हासिल करना अब पहले के मुकाबले काफी आसान हो गया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने 'मास्टर प्लान फॉर दिल्ली-2047 (MPD-2047)' के तहत तैयार लैंड यूज प्लान (Land Use Plan) को GIS आधारित इंटरएक्टिव डिजिटल मैप के रूप में उपलब्ध कराया है। इसके जरिए लोग घर बैठे किसी इलाके, जमीन या प्रॉपर्टी का निर्धारित लैंड यूज ऑनलाइन देख सकेंगे।

यह पहल दिल्ली के उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू के निर्देश पर सेवाओं को अधिक नागरिक-केंद्रित बनाने के उद्देश्य से की गई है। अब सामान्य लैंड यूज संबंधी जानकारी के लिए लोगों को संबंधित सरकारी या स्थानीय निकाय कार्यालयों के चक्कर लगाने अथवा किसी तीसरे पक्ष पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी।

प्लॉट लेवल तक देख सकेंगे जमीन का Land Use

DDA की ओर से उपलब्ध कराए गए इस डिजिटल मैप में यूजर किसी खास इलाके, लोकेशन या प्रॉपर्टी को सर्च कर सकता है। मैप पर धीरे-धीरे Zoom करते हुए प्लॉट लेवल तक पहुंचा जा सकता है। इसके बाद संबंधित जमीन का निर्धारित Land Use देखा जा सकता है। पारंपरिक 2D नक्शों के मुकाबले यह डिजिटल मैप अधिक डिटेल्स और लोकेशन-स्पेसिफिक जानकारी उपलब्ध कराता है। इससे किसी प्रॉपर्टी के आसपास की जमीन का Land Use भी समझने में मदद मिलेगी।

9 प्रमुख Land Use कैटेगरी

DDA के इस लैंड यूज प्लान में दिल्ली की जमीन को नौ प्रमुख कैटेगरी में दिखाया गया है। इनमें शामिल हैं:-

• Residential (आवासीय)
• Commercial (व्यावसायिक)
• Industrial (औद्योगिक)
• Recreation (मनोरंजन)
• Transport (परिवहन)
• Utility (उपयोगिता सेवाएं)
• Government (सरकारी)
• Public and Semi-Public Facilities (सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक सुविधाएं) Agriculture & Water Body (कृषि एवं जल निकाय)

इन सभी कैटेगरी के लिए अलग-अलग कलर कोडिंग की गई है। इससे नक्शे पर किसी जमीन का निर्धारित उपयोग आसानी से पहचाना जा सकता है।

लैंड पूलिंग और TOD Zone की भी मिलेगी जानकारी

इस इंटरएक्टिव मैप में सिर्फ लैंड यूज की जानकारी ही नहीं, बल्कि कई अन्य महत्वपूर्ण प्लानिंग लेयर्स भी जोड़ी गई हैं। इनमें लैंड पूलिंग एरिया (Land Pooling Areas) और ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) जोन प्रमुख हैं। इसके अलावा डिजिटल मैप पर द्वारका सब-सिटी, रोहिणी प्रोजेक्ट लेआउट, PM-UDAY कॉलोनियां, DDA के पार्क और अन्य महत्वपूर्ण थीमैटिक लेयर्स भी उपलब्ध हैं।

MPD-2047 लेयर के जरिए दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में प्रस्तावित लैंड यूज को देखा जा सकता है। जबकि लैंड पूलिंग और TOD लेयर से यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि कौन से इलाके इन प्लानिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत आते हैं या प्रस्तावित हैं।

मैप पर जमीन की लंबाई-चौड़ाई भी माप सकेंगे

डिजिटल मैप में यूजर्स के लिए मेजरमेंट (Measurement) और ड्राइंग/स्केचिंग टूल्स भी उपलब्ध कराए गए हैं। इनके जरिए किसी सड़क या प्लॉट की लंबाई, चौड़ाई अथवा दो स्थानों के बीच की दूरी को मैप पर मापा जा सकता है। यूजर अपनी जरूरत के अनुसार मैप पर मार्किंग या स्केच भी कर सकता है। यह सुविधा व्यक्तिगत संदर्भ, प्रारंभिक विश्लेषण और प्लानिंग के लिए उपयोगी हो सकती है।

लैंड यूज प्लान में समय के साथ किया जाएगा अपडेट

DDA के मुताबिक GIS आधारित लैंड यूज प्लान को इस तरह तैयार किया गया है कि नए डेटा उपलब्ध होने के साथ इसमें लगातार अपडेट किया जा सके। इससे दिल्ली में जमीन के इस्तेमाल और शहरी नियोजन से जुड़ी जानकारी को अधिक अपडेटेड और प्रासंगिक बनाए रखने में मदद मिलेगी। इससे दिल्ली के बदलते शहरी स्वरूप के अनुसार प्लानिंग व्यवस्था को अधिक प्रभावी तरीके से अपडेट करने में भी सहायता मिलेगी।

सरकारी एजेंसियों को भी फायदा

एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लैंड प्लान यूज से सिर्फ आम नागरिक ही नहीं, बल्कि शहरी योजनाकारों, आर्किटेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर विशेषज्ञों, सरकारी विभागों और अन्य हितधारकों को भी फायदा होगा। इस जानकारी का इस्तेमाल शुरुआती प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और विकास से जुड़े आकलन में किया जा सकेगा। DDA का मानना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, योजना संबंधी जानकारी तक पहुंच आसान होगी।

कैसे देख सकेंगे Land Use Plan?

DDA का GIS आधारित इंटरएक्टिव लैंड यूज प्लान उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर 'Master Plan for Delhi-2047' सेक्शन में उपलब्ध है। यहां जाकर यूजर किसी इलाके, लोकेशन या प्रॉपर्टी को सर्च कर सकता है और डिजिटल मैप पर उसका निर्धारित Land Use देख सकता है।

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DDA के मुताबिक इस पहल से दिल्ली के लोगों को जमीन के इस्तेमाल से जुड़ी बुनियादी जानकारी आसानी से उपलब्ध होगी, नियमित जानकारी के लिए सरकारी कार्यालयों के भौतिक दौरे की जरूरत कम होगी और दिल्ली में अधिक पारदर्शी, सूचित और तकनीक आधारित शहरी नियोजन व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।