छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित रहे सुकमा जिले से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की 1000 से ज्यादा जवानों वाली एक पूरी बटालियन को हटा लिया गया है। इस बटालियन को अब मणिपुर में तैनात किया जाएगा, जहां मई 2023 से जातीय हिंसा का दौर जारी है। केंद्र सरकार की ओर से मार्च में देश में नक्सलवाद खत्म होने की घोषणा के बाद यह पहला मौका है जब किसी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) की पूरी बटालियन को नक्सल विरोधी अभियान वाले क्षेत्र से हटाया गया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक यह बटालियन छत्तीसगढ़ के दक्षिण बस्तर क्षेत्र में स्थित सुकमा में तैनात थी। यह इलाका कभी माओवादियों का बड़ा गढ़ माना जाता था। बटालियन पिछले कई वर्षों से यहां वामपंथी उग्रवाद (लेफ्ट विंग एक्स्ट्रीमिज्म) के खिलाफ अभियान चला रही थी। मार्च में नक्सलवाद खत्म होने की घोषणा के बाद इसकी जिम्मेदारी बदल गई थी। इसके जवान इलाके में बारूदी सुरंगों और विस्फोटक उपकरणों को निष्क्रिय करने जैसे कामों में जुटे थे।
मणिपुर में सुरक्षा बलों की मौजूदगी बढ़ाना चाहती है CRPF
दिल्ली में तैनात एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि CRPF मुख्यालय ने छत्तीसगढ़ से एक जनरल ड्यूटी बटालियन को हटाकर मणिपुर भेजने का आदेश दिया है। अधिकारी के मुताबिक राज्य में तीन साल से अधिक समय से जातीय हिंसा की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में CRPF वहां अपनी मौजूदगी मजबूत करना चाहती है ताकि जारी हिंसा पर काबू पाने में मदद मिल सके। अधिकारी ने इस कदम को नक्सल विरोधी अभियान वाले क्षेत्र से किसी अर्धसैनिक बल की पहली पूरी बटालियन की वापसी बताया है। इससे पहले भी अलग-अलग आंतरिक सुरक्षा जिम्मेदारियों के लिए सुरक्षा बलों की कुछ कंपनियों को अस्थायी तौर पर दूसरी जगह भेजा जाता रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव, अमरनाथ यात्रा और दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान ऐसा किया गया था। हालांकि वे किसी पूरी बटालियन को नक्सल अभियान वाले क्षेत्र से हटाने के मामले नहीं थे।
मणिपुर में पहले भी भेजी जा चुकी हैं CRPF की CoBRA बटालियन
सुकमा से हटाई जा रही बटालियन मणिपुर में तैनात होने वाली पहली CRPF इकाई नहीं होगी। कुछ महीने पहले CRPF की विशेष जंगल युद्धक इकाई कमांडो बटालियन फॉर रिजॉल्यूट एक्शन (CoBRA) की दो बटालियनों को भी मणिपुर में तैनात किया गया था। इससे पहले CRPF की अन्य नियमित इकाइयों के साथ-साथ रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) को भी वहां भेजा जा चुका है।
मणिपुर में जातीय हिंसा शुरू होने के बाद से सुरक्षा बलों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। अधिकारियों के मुताबिक राज्य में सुरक्षा बलों को रसद और रहने की व्यवस्था से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुकमा से भेजी जा रही नई बटालियन को भी ऐसी ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसे देखते हुए अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं कि वहां इस इकाई के लिए रहने और दूसरी जरूरी व्यवस्थाएं ठीक से की जाएं।
सुकमा में बटालियन की जिम्मेदारी कौन संभालेगा?
सुकमा से CRPF की बटालियन हटाए जाने के बाद वहां सुरक्षा व्यवस्था और नक्सल विरोधी अभियान से जुड़ी जिम्मेदारियों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। CRPF मुख्यालय ने निर्देश दिया है कि हटाई जा रही बटालियन की चौकियों और उसके जिम्मे आने वाले कामों को आसपास की CRPF इकाइयां और छत्तीसगढ़ पुलिस संभालेंगी। हालांकि छत्तीसगढ़ पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस फैसले से नक्सल विरोधी अभियान के सुरक्षा ढांचे में खालीपन आने की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि बटालियन के हटने से अभियान के मौजूदा तंत्र में एक 'वैक्यूम' पैदा होगा। इस बटालियन ने सुकमा जिले में बड़े स्तर पर बारूदी सुरंगों और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) को निष्क्रिय करने के अभियान में हिस्सा लिया था। इस कार्रवाई का मकसद आम लोगों की आवाजाही के लिए रास्तों को सुरक्षित बनाना था। मार्च के बाद बटालियन के जवान मुख्य रूप से इसी तरह के कामों में लगे हुए थे।
छत्तीसगढ़ और ओडिशा से तीन और बटालियन हटाने का प्रस्ताव
सुरक्षा बलों की तैनाती में बदलाव का यह मामला सिर्फ सुकमा तक सीमित नहीं रह सकता। दिल्ली में तैनात वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि छत्तीसगढ़ और ओडिशा के नक्सल विरोधी अभियान वाले क्षेत्रों से कम से कम तीन और अर्धसैनिक बटालियनों को हटाने का प्रस्ताव है। इन बटालियनों को मणिपुर में तैनात करने और पाकिस्तान तथा बांग्लादेश की सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए भेजे जाने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि रिपोर्ट में इन तीन बटालियनों को हटाने के प्रस्ताव को लेकर कोई अंतिम आदेश जारी होने की जानकारी नहीं दी गई है।
नक्सल विरोधी अभियान में CRPF की रही है अहम भूमिका
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल देश में नक्सल विरोधी अभियानों का प्रमुख सुरक्षा बल रहा है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक इस काम के लिए CRPF के एक लाख से अधिक जवान तैनात किए गए थे। इनमें छत्तीसगढ़ में स्थित 25 से अधिक नियमित और CoBRA बटालियन शामिल थीं। छत्तीसगढ़ लंबे समय तक देश में नक्सल हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में रहा है। ऐसे में यहां से किसी पूरी बटालियन को हटाने का फैसला सुरक्षा बलों की तैनाती में एक बड़े बदलाव का संकेत है।
दिल्ली स्थित सुरक्षा अधिकारी के मुताबिक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से बटालियनों को हटाने का यह कदम इस बात का भी संकेत है कि वहां हालात में सुधार हो रहा है। अब सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस को सौंपी जा सकती है क्योंकि कानून-व्यवस्था और सुरक्षा से जुड़े कामों में स्थानीय पुलिस की प्राथमिक भूमिका होती है।