Delhi Innovation Challenge: दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए 'इनोवेशन चैलेंज' शुरू, विजेताओं को मिलेगा 50 लाख रुपये का इनाम

Delhi Innovation Challenge: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 नवंबर 2025 से BS-IV डीजल भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगने वाला है। इसलिए दिल्ली सरकार ने ऐसे वाहनों को BS-VI मानकों के अनुरूप अपग्रेड करने के लिए रेट्रोफिट समाधान खोजने के उद्देश्य से एक 'इनोवेशन चैलेंज' लॉन्च किया है। पुरानी हो चुकी गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को लेकर दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी (DPCC) ये 'इनोवेशन चैलेंज' करवाएगी। इस चैलेंज के जरिए भारी वाहनों को अपग्रेड करने वाले आइडिया मांगे गए हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, 'इनोवेशन चैलेंज' के पहले राउंड में अच्छे आइडिया को चुना जाएगा। फिर चुने हुए नए आइडिया को 5 लाख और टेस्टिंग की सुविधा मिलेगी। आखिरी राउंड में नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी (NPL) में इसकी जांच की जाएगी। फिर विजेताओं को 50 लाख रुपये का इनाम मिलेगा। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता का मकसद है कि नए आइडिया से देश की राजधानी को साफ और प्रदूषण मुक्त बनाया जा सके।

क्या है योजना का मकसद?

दिल्ली के पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सरकार का उद्देश्य भारी वाहनों से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए व्यावहारिक, व्यापक इनोवेशन को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा कि सरकार अब ट्रांसपोर्ट को समस्या नहीं, बल्कि समाधान का हिस्सा बनाने जा रही है।

इस अभियान के तहत बसों और ट्रकों पर ऐसे डिवाइसेज लगाए जाएंगे जो हवा में प्रदूषण को कम कर सकें। सिरसा ने कहा, "हमने ठान लिया है कि दिल्ली के प्रदूषण को साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से हराएंगे। आमतौर पर प्रदूषण का जनक माना जाने वाला ट्रांसपोर्ट अब इसके समाधान का हिस्सा बनेगा। हम इनोवेशन में विश्वास रखते हैं। इनोवेशन ही पॉल्यूशन को खत्म करेगा।"

मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, "हम भारतीयों में इनोवेशन की कोई कमी नहीं है, लेकिन कई बार ये इनोवेशन लालफीताशाही में फंसकर दब जाता है।" पर्यावरण मंत्री ने पहले से मौजूद एंटी स्मॉग गन और वाटर स्प्रिंक्लरों का भी रिव्यू किया।

50 लाख रुपये का दिया इनाम

उन्होंने देखा कि ये कैसे PM 2.5 और PM 10 जैसे पार्टिकुलेट मैटर को कम कर रहे हैं। सिरसा ने कहा, "हमारी प्रदूषण से लड़ाई तीन प्वाइंट पर आधारित है- टेक्नोलॉजी, स्पीड और गंभीरता...हम हर उस समाधान को अपनाने के लिए तैयार हैं जो हवा और सड़कों को वाकई में साफ कर सके।"

सिरसा ने कहा, "प्रारंभिक योग्य विजेताओं को प्रोटोटाइप विकास के लिए 5 लाख रुपये मिलेंगे। अंतिम विजेताओं को 50 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा।" उन्होंने आगे कहा कि इसका उद्देश्य लागत-प्रभावी, स्वच्छ गतिशीलता समाधानों पर काम करने वाले लोगों के लिए इनोवेशन का एक मंच प्रदान करना है।

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पर्यावरण मंत्री ने कहा कि इस चैलेंज के जरिए दिल्ली को प्रदूषण कम करने के वैज्ञानिक तरीके मिल सकते हैं। इसमें कम लागत वाली, कम देखरेख वाली और प्रभावी टेक्नोलॉजी पर फोकस किया जाएगा। उन तकनीकों को प्राथमिकता दी जाएगी, जो मौजूदा स्तर की तुलना में गाड़ियों से निकलने वाले पीएम 10 और पीएम 2.5 को आधा कर दें।