Delhi Liquor Case: ED-CBI के अधिकारियों को इंडिया गेट पर फांसी दे देनी चाहिए- AAP नेता सौरभ भारद्वाज

दरअसल दिल्ली की पुरानी शराब नीति से जुड़े कथित घोटाले में शुक्रवार को ऐसा फैसला आया, जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी।

राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और बाकी सभी आरोपियों को भ्रष्टाचार केस में बड़ी राहत दे दी। कोर्ट ने साफ कहा कि इस मामले में अभी आरोप तय करने लायक मजबूत सबूत सामने नहीं आए हैं।

विशेष जज जितेंद्र सिंह ने अपने आदेश में बताया कि जांच एजेंसी CBI ऐसे ठोस दस्तावेज या गवाही पेश नहीं कर पाई, जिनके आधार पर मुकदमा आगे बढ़ाया जा सके।

फैसले के वक्त केजरीवाल और सिसोदिया दोनों कोर्ट में मौजूद थे। आदेश सुनते ही उन्हें कानूनी तौर पर बड़ी राहत मिल गई। हालांकि, मामला यहीं खत्म नहीं हुआ है- CBI अब इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रही है।

अदालत ने अपनी टिप्पणी में जांच प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। जज ने कहा कि चार्जशीट में कई कमियां हैं और गवाहों के बयान भी आरोपों को साफ तौर पर साबित नहीं करते। रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री आरोप तय करने की कानूनी कसौटी पर खरी नहीं उतरती।

इस फैसले से कुल 23 लोगों को राहत मिली। अदालत के इस कदम को दिल्ली की राजनीति में एक अहम मोड़ के तौर पर देखा जा रहा है, और अब सबकी नजरें आगे की कानूनी कार्रवाई पर टिकी हैं।

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