प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर भारतीयों से अपील की है कि वे जरूरत न होने पर सोना न खरीदें, गैर-जरूरी विदेशी यात्राओं से बचें और शादियां भारत में ही करने पर विचार करें। उन्होंने लोगों के खर्च करने के फैसलों को देश की आर्थिक मजबूती से जोड़ा है।
सोना न खरीदें, विदेश न घूमें...GDP ग्रोथ के बीच PM मोदी ने फिर दोहराया स्वदेशी मंत्र
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर भारतीयों से अपील की है कि वे जरूरत न होने पर सोना न खरीदें, गैर-जरूरी विदेशी यात्राओं से बचें और शादियां भारत में ही करने पर विचार करें। उन्होंने लोगों के खर्च करने के फैसलों को देश की आर्थिक मजबूती से जोड़ा है।
Edited By: Ashwani Kumar Srivastavaअपडेटेड Sep 02, 2026 पर 3:14 PM
पीएम मोदी ने मंगलवार को बिश्केक से जारी एक वीडियो संदेश में यह अपील की। इससे एक दिन पहले ही सरकारी आंकड़ों से पता चला था कि अप्रैल-जून तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था 7.8% की दर से बढ़ी है, जो उम्मीद से बेहतर है और भारत को तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बनाए हुए है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि यह मजबूत विकास दर युद्ध, वैश्विक अनिश्चितता और सप्लाई चेन में रुकावटों के बावजूद हासिल हुई है, लेकिन उन्होंने जोर दिया कि भारत को अपनी आत्मनिर्भरता को और मजबूत करते रहना चाहिए।
पीएम मोदी ने कहा, "अगर आप मौज-मस्ती के लिए जा रहे हैं, तो आपको नहीं जाना चाहिए। अगर आप विदेश में शादी कर रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर जरूरी न हो, तो आपको सोना भी नहीं खरीदना चाहिए।"
प्रधानमंत्री की यह अपील ऐसे समय में आई है, जब भारत के बढ़ते आयात बिल और विदेशी मुद्रा से जुड़ी चुनौतियां चिंता का विषय बनी हुई हैं। सरकार का जोर ऐसे गैर-जरूरी खर्चों को कम करने पर है, जिनसे देश का पैसा विदेश चला जाता है।
PM मोदी क्यों चाहते हैं कि भारतीय कम सोना खरीदें?
भारत अपनी घरेलू जरूरतें पूरी करने के लिए बड़े पैमाने पर आयातित सोने पर निर्भर है, जिससे कच्चा तेल (क्रूड ऑयल) के बाद सोना देश की सबसे बड़ी आयातित वस्तुओं में से एक बन गया है।
इसलिए, सोने की मांग में हर बढ़ोतरी का मतलब है विदेशी मुद्रा का ज्यादा खर्च। इससे व्यापार घाटा बढ़ सकता है और जब डॉलर की मांग पहले से ही ज्यादा हो, तो रुपये पर दबाव पड़ सकता है।
इस साल सोने के आयात में तेजी से बढ़ोतरी हुई
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के पहले चार महीनों में सोने का आयात एक साल पहले की तुलना में 32% से ज्यादा रहा। जुलाई में भारत का व्यापार घाटा भी बढ़कर लगभग 32 अरब डॉलर हो गया, जो जनवरी के बाद से सबसे ज्यादा है।
यह मुद्दा इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत में सोने की ज्यादातर मांग उत्पादक निवेश के बजाय घरेलू बचत, शादियों, त्योहारों और सांस्कृतिक रीति-रिवाजों से जुड़ी होती है।
भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोना खरीदार है, इसलिए उपभोक्ताओं की मांग में मामूली बदलाव का भी आयात बिल पर बड़ा असर पड़ सकता है।
विदेश यात्रा क्यों जरूरी है?
PM मोदी की अपील सिर्फ सामान खरीदने तक ही सीमित नहीं है। उनका जोर विदेश यात्रा पर होने वाले खर्च को कम करने पर भी है।
जब भारतीय विदेश यात्रा करते हैं, तो होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट और मनोरंजन पर उनके खर्च का फायदा ज्यादातर भारत के बाहर के व्यवसायों को मिलता है। विदेश में होने वाली शादियों में वेन्यू, रहने की जगह, कैटरिंग और यात्रा पर होने वाले खर्च से और भी ज्यादा पैसा देश से बाहर जाता है।
इसलिए प्रधानमंत्री उपभोक्ताओं से कह रहे हैं कि वे अपनी मर्जी से किए जाने वाले इस खर्च का कुछ हिस्सा घरेलू अर्थव्यवस्था की ओर मोड़ें।
PM मोदी ने कहा, "अगर आप छुट्टी मनाने जाएं, तो भारत में ही किसी जगह जाएं। शादी के लिए भी भारत में ही जगहें चुनी जा सकती हैं। हमें 'वेड इन इंडिया' (भारत में शादी) के मंत्र को अपनाना चाहिए।"
इसके पीछे मुख्य तर्क यह है कि भारत में छुट्टी मनाने या शादी करने पर खर्च किया गया पैसा विदेशी मुद्रा के बाहर जाने के बजाय घरेलू व्यवसायों और नौकरियों को बढ़ावा देता है।
जब GDP की ग्रोथ मजबूत है, तो यह बात क्यों जरूरी है?
जून तिमाही में दर्ज की गई 7.8% की ग्रोथ आर्थिक मजबूती का संकेत है, लेकिन इससे भारत पर बाहरी झटकों का असर खत्म नहीं होता।
भारत अपनी जरूरत का 88% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है, जिससे अर्थव्यवस्था अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा कीमतों के उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील हो जाती है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को लेकर अनिश्चितता के कारण ऊर्जा बाजार में और रुकावटों का खतरा बना हुआ है।
तेल का बिल ज्यादा होने का मतलब है कि जरूरी आयात के भुगतान के लिए भारत को ज्यादा विदेशी मुद्रा की जरूरत है। साथ ही, सोने की भारी मांग इस दबाव को और बढ़ा सकती है।
इसलिए, पीएम मोदी का तर्क यह नहीं है कि विदेश में एक छुट्टी या सोना खरीदने से अर्थव्यवस्था को खतरा है। उनका कहना है कि अपनी मर्जी से किए जाने वाले लाखों खर्चों के फैसले मिलकर देश की बाहरी वित्तीय स्थिति पर असर डाल सकते हैं।
हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री ने भारतीयों से विदेश में अपनी मर्जी से किए जाने वाले खर्चों में कटौती करने को कहा है।
मई में भी, बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की कीमतों को लेकर चिंता के बीच पीएम मोदी ने लोगों से एक साल तक सोना खरीदने से बचने और गैर-जरूरी विदेश यात्राओं को टालने की अपील की थी। उन्होंने लोगों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कारपूलिंग का ज्यादा इस्तेमाल करने तथा ईंधन की खपत कम करने के उपाय अपनाने को भी कहा था।
भारत की विकास दर के आंकड़े बेहतर होने के बावजूद, इस ताजा अपील ने उस संदेश को फिर से मजबूत किया है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया में अस्थिरता अभी भी चिंता का विषय है और उन्होंने कोविड-19 महामारी के बाद से सप्लाई चेन में आई रुकावटों की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, "दुनिया युद्ध में डूबी हुई है। चारों ओर युद्ध की खबरें हैं। दुनिया संकटों से घिरी हुई है। सप्लाई चेन पूरी तरह से बाधित हो गई है।" उन्होंने कहा, "इसके बावजूद, भारत तेजी से तरक्की कर रहा है।"
अभी सोने का मामला इतना मुश्किल क्यों है?
भू-राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितता के बीच सोना निवेशकों के लिए ज्यादा आकर्षक हो गया है, जिससे PM मोदी की अपील को लागू करना मुश्किल हो गया है।
अगस्त में सोने की कीमतों में लगभग 10% की बढ़ोतरी हुई, जो जनवरी के बाद से सबसे बड़ी मासिक बढ़त है। मंगलवार को स्पॉट गोल्ड की कीमत लगभग $4,430 प्रति औंस थी।
वैश्विक स्तर पर कीमतें बढ़ने का मतलब है कि भारतीय उपभोक्ताओं को आयातित सोने पर ज्यादा रुपये खर्च करने होंगे। इसलिए, ऊंची कीमतों पर मजबूत मांग से देश का आयात बिल और बढ़ सकता है।
वहीं, सरकार सोने और चांदी पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी कम करने पर भी विचार कर रही है। हालांकि, ऐसा कोई सार्वजनिक संकेत नहीं मिला है कि ऐसा कदम जल्द ही उठाया जाएगा।
इससे एक दिलचस्प नीतिगत विरोधाभास पैदा होगा - जहां सरकार सोने पर टैक्स के बोझ में बदलाव पर विचार कर सकती है, वहीं PM मोदी परिवारों से स्वेच्छा से मांग कम करने के लिए कह रहे हैं।
'स्वदेशी' को बढ़ावा देने की बड़ी मुहिम क्या है?
प्रधानमंत्री मोदी की हालिया अपील, घरेलू खपत और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की उनकी व्यापक मुहिम का ही एक हिस्सा है।
उन्होंने कहा, "हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर जोर देंगे, उतना ही आत्मनिर्भरता पर भी जोर देंगे।" साथ ही, उन्होंने भरोसा जताया कि भारत अपनी विकास की रफ्तार बनाए रख सकता है और आजादी की 100वीं वर्षगांठ तक एक विकसित अर्थव्यवस्था बन सकता है।
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