भारतीय चुनावी सिस्टम के कायल हुए डोनाल्ड ट्रंप! BJP हुई गदगद, तो कांग्रेस को लगी मिर्ची, किसने क्या कहा?

उन्होंने अपनी पोस्ट में आगे कहा कि लोकतंत्र तभी काम करता है जब उसे सिर्फ उसके नागरिकों से ही ताकत मिलती है। हालांकि, कांग्रेस नेता उदित राज ने ट्रंप की टिप्पणियों पर अलग राय रखी। उन्होंने कहा कि भारत में भी चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए।

उदित राज ने X पर लिखा, "भारत में भी चुनाव बैलट पेपर से हो। ट्रंप ने भारत की चुनावी व्यवस्था, जैसे वोटर आईडी कार्ड, की प्रशंसा की तो गोदी मीडिया ने इसे बड़ी खबर बना दिया। जबकि ट्रंप को शायद यह नहीं पता कि भारत में यह व्यवस्था बहुत पहले से लागू है। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क और तुलसी गबार्ड ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की पुरजोर वकालत की, तब यही मीडिया खामोश क्यों रहा? जबकि अमेरिका में भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का इस्तेमाल सीमित रूप में ही होता है।"

इसके अलावा कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने X पर लिखा, "प्रिय डोनाल्ड ट्रंप, कृपया ज्ञानेश कुमार गुप्ता को अमेरिका ले जाइए और उन्हें वहीं रखिए। हम अपनी EVM भी अगली उपलब्ध फ्लाइट से भेज देंगे। आपने हमें जितनी भी बेइज़्ज़ती और बदसलूकी दी है, उसके बदले हम आपके लिए कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। प्यार के साथ, भारत की ओर से...।"

ट्रंप ने क्योंकि भारतीय चुनाव सिस्टम की तारीफ?

अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये टिप्पणियां 'सेव अमेरिका एक्ट' के लिए समर्थन जुटाने के उद्देश्य से कीं। इस कानून के तहत अमेरिकियों को मतदान के लिए रजिस्ट्रेशन कराते समय नागरिकता का प्रमाण देना अनिवार्य होगा। इसके लिए पूरे देश में मतदाता पहचान पत्र की आवश्यकता लागू की जाएगी। डाक के जरिए मतदान को काफी हद तक सीमित किया जाएगा।

ट्रंप ने X पर लिखा, "इस महीने की शुरुआत में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हमारे प्रशासन से पूछा- वैध फोटो पहचान पत्र के बिना अमेरिका में चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं?" अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, "भारत के पिछले चुनाव में 64.6 करोड़ मतदाता थे। एक प्रतिशत से भी कम लोगों ने डाक के जरिए मतदान किया और प्रत्येक मतदाता के पास एक वैध फोटो पहचान दस्तावेज होना जरूरी था।’"

उन्होंने जोर देकर कहा, "हमें अब 'सेव अमेरिका एक्ट' पारित करने की जरूरत है।" ट्रंप 'सेफगार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी' (सेव) अमेरिका एक्ट को पारित कराने पर लगातार जोर दे रहे हैं। उनका दावा है कि यह कदम चुनावी धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने में मदद करेगा।

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हालांकि, इस मुद्दे पर डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों दलों में मतभेद हैं। अमेरिकी सीनेट ने इस महीने की शुरुआत में पांच सप्ताह के अवकाश के लिए स्थगित होने से पहले इस कानून को पारित करने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया।