Delhi Air Quality: दिल्ली में GRAP-4 हटा, GRAP-3 लागू… लेकिन ‘नो PUC, नो फ्यूल’ पर पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स अभी भी कन्फ्यूज

Delhi Air Quality: बुधवार शाम को दिल्ली की एयर क्वालिटी में सुधार देखने को मिला, जिस वजह से GRAP-4 (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान) को हटाकर GRAP- 3 लागू कर दिया गया। बता दें कि हवा की गुणवत्ता में सुधार होने के बाद दिल्ली में इंडस्ट्री, बिजनेस और ट्रांसपोर्ट को राहत मिली है।

अपडेटेड Dec 26, 2025 पर 10:10 AM
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दिल्ली में GRAP-4 हटा, GRAP-3 लागू… लेकिन ‘नो PUC, नो फ्यूल’ पर पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स अभी भी कन्फ्यूज

Delhi Air Quality: बुधवार शाम को दिल्ली की एयर क्वालिटी में सुधार देखने को मिला, जिस वजह से GRAP-4 (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान) को हटाकर GRAP- 3 लागू कर दिया गया। बता दें कि हवा की गुणवत्ता में सुधार होने के बाद दिल्ली में इंडस्ट्री, बिजनेस और ट्रांसपोर्ट को राहत मिली है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पर लगी पाबंदियां भी हटा दी गई हैं, लेकिन वहीं, दूसरी तरफ पेट्रोल पंप ऑपरेटर अभी भी कन्फ्यूज हैं।

ऐसा इसिलए है क्योंकि मंगलवार को दिल्ली सरकार ने यह घोषणा की थी की GRAP की पाबंदिया कम होने के बावजूद "नो PUC, नो फ्यूल" अभियान जारी रहेगा, लेकिन रात तक इस संबंध में कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। हालांकि, पहले के आदेशों और पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स के साथ हुई बैठक में, दिल्ली सरकार ने कहा था कि यह अभियान तभी तक लागू रहेगा जबक GRAP-4 लागू रहेगा।

पेट्रोल पंपो पर बढ़ सकता है विवाद


वहीं, दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष निश्चल सिंघानिया ने कहा कि अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि गुरुवार को किस आधार पर फ्यूल दिया जाएगा, और न ही इसको लेकर कोई नोटिस जारी किया गया है। इससे पंपों पर विवाद बढ़ सकता है।

बता दें कि बढ़ते प्रदूषण और खराब होती वायु गुणवत्ता के कारण राजधानी में 18 दिसंबर से "नो PUC, नो फ्यूल" अभियान लागू है। सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए असरदार भी साबित हुआ है। इस अभियान के चलते अब तक लगभग 2.5 लाख PUC सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं और 10,000 से ज्यादा गाड़ियां इंस्पेक्शन में फेल हुई हैं।हैं।

वहीं, इस अभियान की सफलता को देखते हुए, दिल्ली सरकार ने इसे जारी रखने का फैसला किया है, लेकिन अभी तक इसे लेकर कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।

निश्चल सिंघानिया ने कहा कि कोई भी आदेश या नियम लिखित तौर पर लागू किया जाता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। इन हालात में हम इस अभियान को कैसे जारी रख सकते हैं? यह स्थिति कानून-व्यवस्था में समस्या पैदा करने वाली है। इस कन्फ्यूजन को तुरंत दूर करना जरूरी है।

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