Gujarat Assembly Bomb Threat: गुजरात विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी, साइबर क्राइम टीम जांच में जुटी

Gujarat Assembly Bomb Threat: बुधवार सुबह बजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले बम की धमकी मिलने पर गुजरात विधानसभा को खाली करा लिया गया। विट्ठलभाई पटेल भवन, जहां गुजरात विधान सभा है को बम की धमकी उस समय मिली जब सदस्य सत्र के लिए पहुंच रहे थे। अधिकारियों ने सुबह करीब 8.45 बजे ईमेल के जरिए संभावित विस्फोटक होने की चेतावनी मिलने के बाद परिसर को खाली कराना शुरू कर दिया। कर्मचारियों और अधिकारियों को तुरंत बाहर निकलने के लिए कहा गया। जिसके बाद पुलिस टीमों ने बम निरोधक और डॉग स्क्वाड के साथ भवन की तलाशी ली।

घटना स्थल पर पहुंचे DGP

पुलिस महानिदेशक (DGP) केएलएन राव ऑपरेशन की निगरानी के लिए घटनास्थल पर पहुंचे, क्योंकि विधान सभा में सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी और सख्त प्रवेश नियंत्रण उपाय लागू किए गए थे।

अधिकारियों ने बताया कि यह जांच अभी जारी है और ईमेल भेजने वाले की पहचान करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। साइबर क्राइम टीम को भी मामले की जांच में लगाया गया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि धमकी कहां से और किसने भेजी।

दो दिन के अंदर धमकी की दूसरी घटना

अधिकारियों ने बताया कि गांधीनगर में दो दिनों के अंदर यह दूसरी ऐसी धमकी है। 16 मार्च को सेक्टर 11 स्थित कर्मयोगी भवन के लिए भी इसी तरह का अलर्ट जारी किया गया था।

आज की कार्यवाही की शुरुआत प्रश्नकाल से होनी थी, जिसमें कृषि, कृषि कल्याण, सहकारिता और पशुपालन विभागों पर ध्यान केंद्रित किया जाना था। इस सत्र में कई स्कूली छात्रों के भी उपस्थित रहने की उम्मीद थी।

25 मार्च तक चलेगा बजट सत्र

बजट सत्र 25 मार्च तक चलने वाला है और इसमें समान नागरिक संहिता पर एक विधेयक पेश किए जाने की संभावना है। इस विधेयक का प्रारूप (ड्राफ्ट रिपोर्ट) सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली पैनल ने एक दिन पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को सौंपी थी।

पिछले कुछ महीनों से कई सरकारी इमारतों को मिल रही हैं धमकियां

AAP विधायक गोपाल इटालिया ने इस घटना पर कहा कि पिछले कुछ महीनों से गुजरात में अदालतों, नगर निगम की इमारतों, स्कूलों और कई अन्य सरकारी इमारतों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिल रहे हैं। आज एक बेहद गंभीर सुरक्षा मामला सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर उस वक्त सभी लोग विधानसभा के अंदर होते तो क्या होता। AAP की तरफ से इस मामले में सरकार को पूरा समर्थन देते हुए उन्होंने उम्मीद जताई कि इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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