IAS Santosh Verma: 'ब्राह्मण की बेटी' वाले विवादित बयान पर बुरी तरह फंसे आईएएस संतोष वर्मा, एमपी सरकार ने की बर्खास्त करने की सिफारिश

इस बीच, वर्मा की एक और टिप्पणी ने आग में घी डालने का काम किया जब उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह कहा, "एसटी वर्ग के बच्चों को सिविल जज कोई और नहीं। बल्कि हाईकोर्ट नहीं बनने दे रहा है… यही हाईकोर्ट है, जिससे हम संविधान के पालन की गारंटी मांगते हैं।"

उनकी इस टिप्पणी से जुड़ा वीडियो सामने आते ही विवाद और भड़क गया। इसके बाद मोहन यादव सरकार पर दबाव बढ़ा। फिर एक बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संतोष वर्मा प्रकरण का संज्ञान लेते हुए जीएडी को सख़्त कारवाई के निर्देश दिए।

बयान में कहा गया कि वर्मा ने स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में प्रमोशन ऑर्डर में जालसाजी की थी। उनके खिलाफ अलग-अलग कोर्ट में क्रिमिनल केस चल रहे हैं। सरकार ने इसके तुरंत बाद यह प्रपोज़ल केंद्र सरकार को भेज दिया।

बयान में कहा गया, "फर्जी दस्तावेजों और धोखाधड़ी के आधार पर ली गई आईएएस की प्रमोशन गलत है। अतः आईएएस से बर्खास्त करने का प्रस्ताव केंद्र शासन को भेजा जा रहा है।" इसके कुछ देर बाद ही सरकार ने केंद्र को यह प्रस्ताव भेज दिया। वर्मा पर जाली और फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल करने का भी आरोप है।

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सरकार ने कहा कि उनके द्वारा सतत मर्यादा विहीन वक्तव्य जारी किए जा रहे हैं। अतः उन्हें चार्जशीट जारी करने का निर्णय लिया गया। एक अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार आईएएस अधिकारियों को निलंबित तो कर सकती हैं। लेकिन उन्हें बर्खास्त नहीं कर सकती क्योंकि यह शक्ति केन्द्र सरकार के पास होती है, जो राष्ट्रपति के द्वारा साइन किए जाने के बाद लागू होती है।