Jahangir Khan: जिस इलाके में कभी था जहांगीर खान का खौफ, वहीं हाफ पैंट में पुलिस ने पैदल घुमाया

जहांगीर खान को ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के बेहद करीब माना जाता है। उन्होंने फालता विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव के दौरान खुद को चुनावी गतिविधियों से दूर रखा था। बताया जाता है कि 21 मई को हुए दोबारा मतदान से ठीक पहले ही वह क्षेत्र से गायब हो गए थे।

गौरतलब है कि जब से पश्चिम में बंगाल बीजेपी की सरकार आई है तभी से हिंसा, जबरन वसूली और अन्य आपराधिक मामलों में कई टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनमें से कई को उनके ही इलाकों में सार्वजनिक रूप से घुमाया गया है।

गिरफ्तार कर सकते हैं, बदनाम नहीं: HC

वहीं, इस प्रथा को लेकर बीते 5 जून को कलकत्ता हाईकोर्ट की अवकाशकालीन पीठ ने बंगाल पुलिस से तीन हफ्ते के अंदर रिपोर्ट मांगी थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि पुलिस के पास किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार तो है, लेकिन उसे सार्वजनिक रूप से बदनाम या अपमानित करने का नहीं।

क्या कहता है कानून?

ऐसी घटनाओं ने एक बार फिर पुलिस कार्रवाई की सीमाओं और आरोपियों के अधिकारों को लेकर नई बहस छेड़ दी है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 43(3) के अनुसार, पुलिस को हथकड़ी या विशेष सुरक्षा उपायों का इस्तेमाल केवल गंभीर अपराधों के मामलों में ही करने की अनुमति है। इनमें संगठित अपराध, आतंकवाद, हत्या, बलात्कार, मानव तस्करी और राष्ट्रविरोधी गतिविधियां जैसे अपराध शामिल हैं। कानून यह भी कहता है कि ऐसे कदम उठाने का फैसला मामले की परिस्थितियों, सुरक्षा जोखिम और अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखकर ही लिया जाना चाहिए।

पहले भी कई हाईकोर्ट दे चुके हैं जांच के आदेश

बता दें कि कोर्ट ऐसे मामलों पर पहले भी चिंता जता चुकी है। इसी साल अप्रैल में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक आरोपी को पुलिस स्टेशन से अदालत तक ले जाते समय जानबूझकर पैदल घुमाने के आरोपों पर जांच के आदेश दिए थे। थे। अदालत ने कहा था कि यदि किसी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने के उद्देश्य से ऐसा किया जाता है, तो यह उसके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन माना जा सकता है।

वहीं, जनवरी में राजस्थान हाईकोर्ट ने इन मामलों पर टिप्पणी देते हुए कहा था कि गिरफ्तार व्यक्तियों की तस्वीरें खींचना और उन्हें सार्वजिनक रूप से प्रदर्शित करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले गरिमा और सम्मान के साथ जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है।

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