'आधार कार्ड को वोटिंग से जोड़ा जाए'; अखिलेश यादव ने चुनाव में धांधली रोकने के लिए दिए ये सुझाव

1. आधार कार्ड से लिंक हो वोटिंग: अखिलेश यादव ने मांग की है कि मतदाताओं के आधार कार्ड को वोटिंग प्रक्रिया से जोड़ा जाए। इससे मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने और एक ही व्यक्ति के नाम पर अलग-अलग जगहों पर होने वाली कथित फर्जी एंट्री को रोकने में मदद मिल सकती है।

2. कागज और प्लास्टिक की जगह बनें मेटल कार्ड: सपा प्रमुख ने सुझाव दिया कि मतदाताओं के पहचान पत्र कागज या प्लास्टिक के बजाय धातु से बनाए जाने चाहिए। उनका तर्क है कि मेटल कार्ड की नकल करना और फर्जी कार्ड तैयार करना मुश्किल होगा।

3. फिंगरप्रिंट और आइरिस से हो पहचान: अखिलेश यादव ने मतदान केंद्रों पर बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली लागू करने की मांग की है। इसके तहत वोट डालने से पहले मतदाता की उंगलियों के निशान या आंखों की पुतली को स्कैन करके उसकी पहचान की जा सकेगी।

अखिलेश यादव ने X पर क्या लिखा?

सपा प्रमुख ने अपनी पोस्ट में लिखा कि चुनाव को लेकर उनकी मांगें बिल्कुल सीधी और सरल हैं। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "चुनाव को लेकर सीधी-सरल मांग। आधार कार्ड को वोटिंग से जोड़ा जाए। ⁠कागज या प्लास्टिक की जगह 'मेटल कार्ड' बनाए जाएं जिससे नकली न बन सकें। उंगलियों के निशान या आंख से होनेवाली बायोमेट्रिक्स पहचान को अपनाया जाए क्योंकि ये किसी दो व्यक्ति के समान नहीं होते हैं, इसीलिए भाजपा नकली वोटिंग नहीं करा पाएगी।"

SIR को लेकर पहले से ही आमने-सामने हैं विपक्ष और चुनाव आयोग

अखिलेश यादव की यह मांग ऐसे समय आई है, जब देश में SIR यानी Special Intensive Revision को लेकर विपक्षी दलों और चुनाव आयोग के बीच विवाद चल रहा है। विपक्षी दलों का आरोप है कि वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन के दौरान वास्तविक मतदाताओं के नाम हटाए जाने और फर्जी नाम जोड़े जाने की आशंका है। वहीं, विपक्षी गठबंधन INDIA के नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी मोर्चा खोल रखा है। विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे और SIR प्रक्रिया को वापस लेने की मांग उठाई है। इस मुद्दे पर संसद से लेकर राजनीतिक मंचों तक लगातार बयानबाजी हो रही है।

2027 के यूपी चुनाव से पहले क्यों अहम है यह पूरा विवाद?

उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। समाजवादी पार्टी की नजर सत्ता में वापसी पर है। पार्टी को 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में लगातार हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में अखिलेश यादव लगातार वोटर लिस्ट, चुनाव आयोग और चुनावी पारदर्शिता के मुद्दे उठा रहे हैं। सपा का आरोप है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों के जरिए चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सकता है।

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दूसरी तरफ, बीजेपी और विपक्ष के बीच चुनावी निष्पक्षता को लेकर आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं। आधार लिंक वोटिंग, मेटल कार्ड और बायोमेट्रिक पहचान की मांग ने इस राजनीतिक बहस को नया मुद्दा दे दिया है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग अखिलेश यादव के इन सुझावों पर कोई कदम उठाएगा?