सरकारी सिस्टम की बड़ी चूक! फर्जी कोर्ट ऑर्डर से 129 वेबसाइटें ब्लॉक, PMO ने टेलीकॉम सचिव को किया तलब

PMO Summons Telecom Secretary: देश में फर्जीवाड़े तरीके से सैकड़ों ऑनलाइन वेबसाइट्स को ब्लॉक करने की प्रक्रिया पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। फर्जी हाई कोर्ट आदेशों के आधार पर 129 ऑनलाइन बेटिंग वेबसाइट्स को ब्लॉक करने का चौंकाने वाला मामला सामने आने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने सख्त रुख अपनाया है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, PMO ने शनिवार (14 नवंबर) को दूरसंचार सचिव अमित अग्रवाल को तलब कर इस पूरे मामले पर तत्काल स्पष्टीकरण मांगा।

बताया जा रहा है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सचिव को अपना आधिकारिक दौरा बीच में छोड़कर PMO पहुंचना पड़ा। दूरसंचार विभाग (DoT) को वकील बनकर आए कुछ लोगों ने फर्जी अदालती दस्तावेज ईमेल किए थे। इस खुलासे के बाद दूरसंचार सचिव को दूसरे राज्य की अपनी आधिकारिक यात्रा बीच में ही छोड़कर PMO के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने पेश होना पड़ा।

फर्जी कोर्ट ऑर्डर के आधार पर 129 वेबसाइट्स पर कार्रवाई

रिपोर्ट के मुताबिक, दूरसंचार विभाग (DoT) को कुछ ऐसे ईमेल मिले थे, जिनमें राजस्थान हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के कथित आदेश संलग्न थे। इन दस्तावेजों के आधार पर देशभर के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स (ISP) को 129 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की पहुंच प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए गए। बाद में जांच में पता चला कि दोनों कथित न्यायिक आदेश फर्जी थे। दस्तावेजों में अदालतों के नकली लोगो, जाली मुहर और फर्जी QR कोड का इस्तेमाल किया गया था। आरोप है कि कुछ लोगों ने खुद को वकील बताकर ये दस्तावेज दूरसंचार विभाग को ईमेल किए थे।

हाई कोर्ट की रजिस्ट्री ने खोली फर्जीवाड़े की पोल

इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ, जब संबंधित हाई कोर्ट की रजिस्ट्री ने दस्तावेजों की जांच की। राजस्थान हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने कथित आदेश को फर्जी बताया। वहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुष्टि की कि ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया था। इसके बाद 6 नवंबर को अदालत की ओर से पुलिस में औपचारिक शिकायत भी दर्ज कराई गई। हैरानी की बात यह है कि फर्जी दस्तावेज दूरसंचार विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर भी कई महीनों तक उपलब्ध रहे। शनिवार तक इनमें से एक दस्तावेज वेबसाइट पर देखा जा सकता था।

PMO ने दूरसंचार सचिव से मांगा जवाब

फर्जी आदेशों के आधार पर इतनी बड़ी संख्या में वेबसाइट्स को ब्लॉक किए जाने के बाद मामला प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच गया। PMO ने दूरसंचार सचिव अमित अग्रवाल को तलब कर यह जानना चाहा कि अदालत के आदेशों की पुष्टि किए बिना इतनी बड़ी कार्रवाई कैसे कर दी गई। सरकारी स्तर पर इस बात को लेकर चिंता जताई जा रही है कि अगर फर्जी न्यायिक दस्तावेजों के आधार पर वेबसाइट्स को ब्लॉक किया जा सकता है, तो भविष्य में इसका इस्तेमाल वैध वेबसाइट्स, कारोबार और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को नुकसान पहुंचाने के लिए भी हो सकता है।

दूरसंचार मंत्रालय की आंतरिक जांच शुरू

मामले के सामने आने के बाद दूरसंचार मंत्रालय ने आंतरिक जांच शुरू कर दी है। जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि संबंधित अधिकारियों ने अदालतों की आधिकारिक रजिस्ट्री से आदेशों का सत्यापन क्यों नहीं किया। साथ ही किन प्रक्रियाओं के तहत वेबसाइट्स को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए गए। इसके साथ ही पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी से जुड़ा आपराधिक मामला दर्ज किया है। जांच एजेंसियों ने आरोपियों तक पहुंचने के लिए मंत्रालय से ईमेल रिकॉर्ड और संचार से जुड़े लॉग मांगे हैं।

ऑनलाइन कंटेंट ब्लॉक करने की प्रक्रिया पर उठे सवाल

भारत में ऑनलाइन बेटिंग पर प्रतिबंध लागू है। लेकिन इस मामले ने उससे कहीं बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल यह है कि किसी वेबसाइट्स को ब्लॉक करने से पहले कोर्ट के आदेश की प्रामाणिकता जांचने की व्यवस्था कितनी मजबूत है। फर्जी आदेशों के आधार पर 129 वेबसाइट्स पर कार्रवाई होना डिजिटल सेंसरशिप और सरकारी ब्लॉकिंग प्रक्रिया में सत्यापन की अहमियत को सामने लाता है। अब जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि इस पूरे फर्जीवाड़े के पीछे कौन लोग थे।

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