UP Election 2027: यूपी चुनाव से पहले महिलाओं को 50 हजार रुपये दे सकती है योगी सरकार! अखिलेश यादव के 40 हजार के वादे पर योगी का बड़ा दांव

सहायता की राशि एकमुश्त दी जाएगी या किस्तों में इस पर भी अभी कोई अंतिम निर्णय सामने नहीं आया है। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह तय करना है कि योजना का लाभ किन महिलाओं को दिया जाए। इसके लिए बजट की व्यवस्था कैसे की जाए। प्रस्ताव की समीक्षा के बाद ही योजना के स्वरूप पर फैसला हो सकता है।

DBT या मौजूदा योजनाओं के जरिए मिल सकती है रकम

हालांकि, इन योजनाओं के साथ 50 हजार रुपये की प्रस्तावित सहायता को किस तरह जोड़ा जाएगा, यह अभी तय नहीं है। सरकार अलग से नई योजना शुरू करेगी या मौजूदा योजनाओं के दायरे में बदलाव करेगी, इस पर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार महिलाओं तक आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए अलग-अलग विकल्पों पर विचार कर रही है।

इनमें एक विकल्प सीधे बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए राशि भेजने का है। इसके अलावा सरकार मौजूदा महिला कल्याण योजनाओं के माध्यम से भी सहायता देने की संभावनाएं तलाश रही है।

जिन योजनाओं के जरिए महिलाओं को यह मदद पहुंचाने पर विचार हो सकता है, उनमें शामिल हैं:-

अखिलेश यादव के 40 हजार रुपये के वादे के बाद बढ़ी चर्चा

उत्तर प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का मुद्दा समाजवादी पार्टी के चुनावी वादे के बाद चर्चा में आया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महिलाओं के लिए 'स्त्री सम्मान-समृद्धि योजना' के तहत 40 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने का वादा किया है। अब योगी सरकार की ओर से 50 हजार रुपये तक की मदद पर विचार किए जाने की खबरों ने इस मुद्दे को और राजनीतिक रंग दे दिया है।

यदि सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है और स्कीम लागू करती है, तो घोषित सहायता राशि सपा के वादे से 10 हजार रुपये अधिक होगी। हालांकि, दोनों प्रस्तावों की तुलना करते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि सपा का 40 हजार रुपये का आंकड़ा चुनावी वादा है। जबकि योगी सरकार की ओर से 50 हजार रुपये की सहायता अभी विचाराधीन प्रस्ताव के तौर पर सामने आई है। इसे सरकार की घोषित योजना या पक्के फैसले के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

महिला वोट बैंक पर क्यों है सभी दलों की नजर?

उत्तर प्रदेश की राजनीति में महिला मतदाताओं की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है। राज्य में महिला मतदाताओं की संख्या छह करोड़ से अधिक बताई जाती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं का मतदान प्रतिशत करीब 62.24 फीसदी रहा था। जबकि पुरुषों का मतदान प्रतिशत लगभग 59.56 फीसदी था। यानी पिछले विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में अधिक मतदान किया था।

चुनाव के बाद किए गए कुछ सर्वे में भी यह संकेत मिला था कि महिला मतदाताओं के बीच भारतीय जनता पार्टी (BJP) को अच्छा समर्थन मिला। ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण रणनीति बन सकती है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही महिला मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर सकती हैं।

क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे बड़ा ऐलान?

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिलाओं के लिए आकर्षक आर्थिक पैकेज लाने की बात कह चुके हैं। लेकिन अब तक 50 हजार रुपये की राशि या उसके वितरण के तरीके को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में फिलहाल यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इस प्रस्ताव को किस रूप में आगे बढ़ाती है। क्या महिलाओं को एकमुश्त 50 हजार रुपये दिए जाएंगे, क्या सहायता केवल जरूरतमंद परिवारों तक सीमित रहेगी या फिर मौजूदा योजनाओं में बदलाव करके यह लाभ पहुंचाया जाएगा... इन सवालों के जवाब सरकार के फाइनल फैसले के बाद ही मिलेंगे।

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